विद्यार्थ्यांना भाषेची मोकळीक! – हिंदी अनिवार्य नाही, आता इतर भारतीय भाषा शिकता येणार
•20 विद्यार्थ्यांची मागणी असली, तर शाळांमध्ये शिक्षकही दिले जाणार; अन्यथा ऑनलाइन शिक्षणाची सोय
1 मिनिट वाचन
•20 विद्यार्थ्यांची मागणी असली, तर शाळांमध्ये शिक्षकही दिले जाणार; अन्यथा ऑनलाइन शिक्षणाची सोय
मुंबई | राज्य सरकारने एक महत्त्वपूर्ण आणि प्रगतशील निर्णय घेत विद्यार्थ्यांच्या हिताला प्राधान्य दिले आहे. इयत्ता पहिली ते पाचवीपर्यंत मराठी व इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये आता हिंदी ही तृतीय भाषा अनिवार्य राहणार नाही. विद्यार्थ्यांना आता त्यांच्या आवडीनुसार इतर भारतीय भाषांपैकी एक भाषा तृतीय भाषा म्हणून निवडण्याची मोकळीक दिली जाणार आहे.
शालेय शिक्षण विभागाच्या नव्या निर्णयानुसार, विद्यार्थ्यांनी हिंदीऐवजी इतर भाषा शिकण्याची इच्छा व्यक्त केली, आणि त्या वर्गातील किमान 20 विद्यार्थ्यांची संख्या असेल, तर संबंधित भाषेचे शिक्षक शाळेत नेमले जातील. शिक्षक उपलब्ध नसल्यास, त्या भाषेचे शिक्षण ऑनलाइन पद्धतीने दिले जाईल.
हा निर्णय "राज्य अभ्यासक्रम आराखडा शालेय शिक्षण 2024" अंतर्गत घेण्यात आला आहे. याआधी हिंदी ही तृतीय भाषा म्हणून सक्तीची होती. मात्र महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट) व अन्य सामाजिक संघटनांनी याला जोरदार विरोध केला होता. त्यानंतर सरकारने लवचिकता दाखवत हा निर्णय सुधारित स्वरूपात जाहीर केला आहे.
तथापि, मराठी भाषा मात्र सर्व माध्यमांतील शाळांमध्ये अनिवार्यच राहील. यामुळे राज्यातील भाषिक अस्मिता जपली जाणार असून विद्यार्थ्यांना बहुभाषिकतेचा अनुभव घेण्याची अनोखी संधीही मिळणार आहे.हा निर्णय विद्यार्थ्यांच्या भाषिक अधिकारांना चालना देणारा असून, देशातील भाषिक विविधतेचा आदर करण्याचे सकारात्मक पाऊल ठरणार आहे.
