राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जनहिताचे महत्त्वाचे निर्णय — गृहनिर्माण, सिंचन, न्यायव्यवस्था आणि पर्यावरण क्षेत्रात भरीव निर्णय

•'माझे घर-माझे अधिकार’ गृहनिर्माण धोरणाला मंजुरी; सिंचन क्षमतेत वाढ, न्यायालय स्थापनेसह विकास प्रकल्पांना गती

मुंबई :- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध क्षेत्रांतील अनेक जनहितार्थ निर्णय घेण्यात आले.राज्याच्या नवीन गृहनिर्माण धोरणाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी देण्यात आली. ‘माझे घर-माझे अधिकार’ हे ब्रीद घेऊन 70 हजार कोटींची गुंतवणूक प्रस्तावित असून झोपडपट्टी पुनर्वसन ते पुनर्विकास असा सर्वसमावेशक कार्यक्रम राबवला जाणार आहे. अल्प उत्पन्न गटातील नागरिक, महिला, औद्योगिक कामगार व विद्यार्थ्यांसाठी प्राधान्याने घर उपलब्ध करून देण्याचा शासनाचा मानस आहे.

1.नवीन गृहनिर्माण धोरण – 'माझे घर, माझे अधिकार'

2.पर्यावरणपूरक बायोगॅस प्रकल्पासाठी महत्त्वाचा निर्णय

3.उद्योग धोरणांतर्गत निर्णय

4.न्याय व्यवस्था बळकट करण्यासाठी पाऊल

सिंचन प्रकल्पांना चालना – 11,000 कोटींपेक्षा अधिक खर्चास मान्यता

सुधारित खर्चास मान्यता:

•अरुणा मध्यम प्रकल्प (वैभववाडी, जि. सिंधुदुर्ग) – ₹2025,64कोटी

•5370 हेक्टर सिंचनक्षमता.

•पोशीर प्रकल्प (कर्जत, जि. रायगड) – ₹1394.93कोटी

एकूण पाणलोट विकासात भर घालणारे निर्णय; शेतकऱ्यांसाठी जलसिंचनाच्या नव्या शक्यता निर्माण.