Gokul Election 2026 : 'गोकुळ' दूध संघावर शासननियुक्त 4 संचालकांची गदा; सतेज पाटलांचा 'लोकशाहीच्या हत्येचा' आरोप, न्यायालयीन संघर्षाची तयारी
•राज्य मंत्रिमंडळाच्या अध्यादेशाद्वारे मतदानाच्या अधिकारासह 4 तज्ञ संचालक नियुक्त; महायुती आणि राजर्षी शाहू शेतकरी समविचारी आघाडीत सत्तासंघर्ष विकोपाला
2 मिनिट वाचन
•राज्य मंत्रिमंडळाच्या अध्यादेशाद्वारे मतदानाच्या अधिकारासह 4 तज्ञ संचालक नियुक्त; महायुती आणि राजर्षी शाहू शेतकरी समविचारी आघाडीत सत्तासंघर्ष विकोपाला
कोल्हापूर :- कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघाच्या (गोकुळ) अध्यक्षपदाच्या निवडीवरून सुरू असलेल्या राजकीय नाट्याला आता एक नवे वळण मिळाले आहे. नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत आमदार सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील 'राजर्षी शाहू शेतकरी समविचारी आघाडी'ने 13 जागा जिंकून निसटते बहुमत मिळवले होते, तर महायुतीच्या पॅनेलला 12 जागा मिळाल्या होत्या. मात्र, अध्यक्ष निवडीच्या सभेला आवश्यक असलेला 14 संचालकांचा कोरम पूर्ण होऊ न शकल्यामुळे निवडीचा पेच निर्माण झाला होता. या पार्श्वभूमीवर राज्य मंत्रिमंडळाने तातडीने अध्यादेश काढत 'गोकुळ'वर मतदानाचा अधिकार असलेले 4 शासननियुक्त संचालक आणि 1 शासकीय अधिकारी नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे महायुतीचे संख्याबळ वाढून सतेज पाटील यांच्या हातातून सत्ता निसटण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत.
सतेज पाटील आक्रमक; "हा जनादेशाचा दरोडा आणि लोकशाहीची हत्या"
महायुती सरकारच्या या निर्णयावर काँग्रेसचे विधानपरिषद गटनेते सतेज पाटील यांनी अत्यंत तीव्र शब्दात संताप व्यक्त केला आहे. "लोकशाही मार्गाने मिळालेला कौल अमान्य करत सरकारने हा दुर्दैवी आणि असंविधानिक निर्णय घेतला आहे," असा घणाघाती आरोप त्यांनी केला. गोकुळ दूध संघाला केंद्रबिंदू धरूनच हा अध्यादेश काढण्यात आल्याचा दावा करत, महायुतीने निवडणुकीतील पराभव पचवता न आल्याने मागच्या दाराने सत्ता हस्तगत करण्याचा हा प्रकार केल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. या निर्णयाविरोधात आपण गप्प बसणार नसून रस्त्यावर उतरून आंदोलन करू आणि उच्च न्यायालयात या बेकायदेशीर अध्यादेशाविरोधात दाद मागू, असा थेट इशारा सतेज पाटील यांनी दिला आहे.
10 नोव्हेंबरच्या सभेवर साऱ्यांचे लक्ष; कायदेशीर आणि राजकीय रणधुमाळी
दुसरीकडे, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्यासह महायुतीच्या नेत्यांनी या निर्णयाचे समर्थन केले आहे. "कोरमअभावी निर्माण झालेला डेडलॉक संपवणे आणि संस्थेचे कामकाज सुरळीत चालवणे ही शासनाची जबाबदारी होती," असा युक्तिवाद मुश्रीफ यांनी केला आहे. नवीन अध्यादेशानुसार शासननियुक्त संचालकांना मतदानाचा अधिकार मिळाला असला तरी अध्यक्षपदासाठी केवळ निवडून आलेल्या 25 संचालकांमधूनच उमेदवारी देता येणार आहे. सध्या हे प्रकरण उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचसमोर असून 10 नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या संचालकांच्या बैठकीत नेमके काय घडणार, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
