Ganesh Visarjan 2025 : 6 फुटांपर्यंतच्या गणेशमूर्तींचे विसर्जन कृत्रिम तलावातच करा: उच्च न्यायालयाचे स्पष्ट निर्देश
•मूर्ती विसर्जनामुळे जलस्रोत प्रदूषित होणार नाही याची खात्री करा, न्यायालयाचे महापालिकेला आदेश
1 मिनिट वाचन
•मूर्ती विसर्जनामुळे जलस्रोत प्रदूषित होणार नाही याची खात्री करा, न्यायालयाचे महापालिकेला आदेश
मुंबई :- गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर गणेशमूर्ती विसर्जनासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. सहा फुटांपर्यंतच्या सर्व गणेशमूर्तींचे विसर्जन कृत्रिम तलावातच करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. याशिवाय, मूर्ती विसर्जनामुळे कोणतेही जलस्रोत प्रदूषित होणार नाहीत, याची महापालिकेने खात्री करावी, असेही न्यायालयाने स्पष्टपणे बजावले आहे.
न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान
महापालिका आणि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (CPCB) पर्यावरणपूरक मातीच्या मूर्ती देखील कृत्रिम तलावात विसर्जित करण्याचे आदेश दिले आहेत. या आदेशाला मलबार हिल येथील संजय शिर्के यांनी जनहित याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यांनी पर्यावरणपूरक मूर्तींचे बाणगंगा येथे विसर्जन करण्याची परवानगी देण्याची मागणी केली होती.
प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेची सुनावणी झाली. न्यायालयाने आपल्या आधीच्या आदेशाचा दाखला देत सहा फुटांपर्यंतच्या सर्व गणेशमूर्तींचे कृत्रिम तलावातच विसर्जन करण्याचा आदेश दिला.सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश याचिकाकर्त्यांचे वकील उदय वारूंजीकर यांनी महापालिका आणि सीपीसीबीचा आदेश नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करत असल्याचा युक्तिवाद केला. त्यांनी सांगितले की, उच्च न्यायालयाच्या 24 जुलैच्या आदेशात फक्त प्लास्टर ऑफ पॅरिस (PoP) च्या मूर्तींचे विसर्जन कृत्रिम तलावात करणे बंधनकारक असल्याचे म्हटले होते.
यावर न्यायालयाने बाणगंगा येथे मूर्ती विसर्जनाला कोणतीही परवानगी नसल्याचे स्पष्ट केले आणि सरकारने या प्रकरणी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले. पुढील सुनावणी गुरुवारी होणार आहे.
दरम्यान, श्री छत्रपती शिवाजी महाराज चॅरिटेबल ट्रस्टने एका अर्जाद्वारे PoP मूर्तींचे विसर्जन चुकीच्या पद्धतीने केले जात असल्याचा आणि त्यामुळे धार्मिक भावना दुखावल्या जात असल्याचा आरोप केला होता. लहान टाक्यांमध्ये विसर्जन करून प्रक्रिया न केलेले पाणी नाल्यांमध्ये सोडले जात असल्याचा दावाही त्यांनी केला. तथापि, न्यायालयाने ट्रस्टला स्वतंत्र याचिका दाखल करण्याचा सल्ला देऊन त्यांचा अर्ज फेटाळला.
हेही वाचा: Pune Crime News : रेल्वे प्रवाशांचे मोबाईल चोरी करणारे दोन आरोपी जेरबंद
