Ganesh Naik : 20 लाख नवी मुंबईकरांच्या जीवनाशी खेळू नका : नवी मुंबईकरांच्या विविध प्रश्नांवर लोकनेते आमदार गणेश नाईक विधानसभेत आक्रमक !

Ganesh Naik : सिडकोतर्फे सुरू असलेल्या सुविधा भूखंडांच्या विक्रीस स्थगिती द्या विधानसभेत केली मागणी नवी मुंबई पालिकेची स्वायतत्ता आबाधित ठेवणार: शासनाची ग्वाही

नवी मुंबई : नवी मुंबईतील जनतेला विविध नागरी सोयी सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी सुविधा भूखंडाची आवश्यकता असून महापालिकेने विकास आराखड्यामध्ये आरक्षित केलेल्या भूखंडाची विक्री करण्याचा सपाटा सिडको महामंडळाने लावला असून त्याला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी लोकनेते आमदार गणेश नाईक (Ganesh Naik) यांनी आज विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान विधानसभेत केली. यासंबंधी त्यांनी मांडलेल्या लक्षवेधीवर उत्तर देताना उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी नवी मुंबई महापालिकेची स्वायत्तता अबाधित राखण्याच्या अनुषंगाने शासन निर्णय घेईल, अशी ग्वाही दिली.
नवी मुंबई शहर वसविण्यासाठी सिडकोने येथील शेतकऱ्यांच्या जमिनी कवडीमोल भावात 50 नवीन पैसे प्रति स्क्वेअर मीटर विकत घेतल्या. परंतु या ठिकाणी मैदाने, बगीचे, रुग्णालये, शाळा अशा अनेक सोयी सुविधा पुरविल्या नाहीत. 1995 मध्ये स्थानिक प्राधिकरण म्हणून नवी मुंबई महापालिकेची स्थापना झाली. मात्र 30 वर्षे पूर्ण होत आली तरी अद्याप महापालिकेचा शहरी विकास आराखडा मंजूर झालेला नाही. शासनाकडे तो अंतिम मंजुरीसाठी प्रलंबित आहे. या विकास आराखड्यामध्ये जनतेच्या नागरी सोयी सुविधांसाठी महापालिकेने भूखंडांवर आरक्षणे टाकली आहेत मात्र हे भूखंड विकण्याचा सपाटा सिडको प्रशासनाने लावला आहे. एमआयडीसी प्रशासनाने देखील महापालिकेला दिलेल्या सुविधा भूखंडाची विक्री केली आहे. यासंदर्भात लोकनेते आमदार गणेश नाईक यांची मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या समवेत 1 जून 2023 रोजी वरिष्ठ शासकीय स्तरावर बैठक झाली होती. या बैठकीमध्ये सिडको आणि एमआयडीसी कडून महापालिकेला देय असलेल्या भूखंडाची विक्री करू नये, 500 चौरस फुटापर्यंतच्या निवासी घरांना मालमत्ता करामध्ये संपूर्ण सूट द्यावी, कंत्राटी कामगारांना कायम करावे, ऐरोली- काटई उन्नत पुलावर नवी मुंबईत काटई आणि मुंबई दोन्ही बाजूंनी चढण्यासाठी आणि उतरण्यासाठी मार्गीका ठेवावी, बीएमटीसीच्या कर्मचाऱ्यांना भूखंड अदा करावेत, पाम बीच मार्ग पूर्ण करावा अशा एकूण वीस मागण्या लोकनेते आमदार नाईक यांनी केल्या होत्या. या बैठकीमध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नगर विकास आणि सिडको महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांना आदेश देत महापालिकेला देय सुविधा भूखंडांबाबत बैठक घेऊन निर्णय घ्यावा तोपर्यंत या सुविधा भूखंडांची विक्री करू नये असे आदेश देत भूखंड विक्रीला स्थगिती दिली होती. या बैठकीला एक वर्ष होऊन देखील याबाबतचा निर्णय अद्याप झालेला नाही. लोकनेते आमदार नाईक यांनी याप्रकरणी शासनाबरोबर वर्षभर पत्रव्यवहार केला आहे मात्र शासनातील आणि सिडको मधील काही स्वार्थी अधिकारी मुख्यमंत्री महोदयांचे आदेश पाळत नसल्याचा संताप लोकनेते आमदार नाईक यांनी लक्षवेधीवर बोलताना व्यक्त केला. वीस लाख नवी मुंबईकर जनतेच्या जीवनाशी खेळू नका असा इशारा देखील त्यांनी काही स्वार्थी अधिकाऱ्यांना दिला.
लोकनेते आमदार नाईक यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी सविस्तर उत्तर दिले. नवी मुंबईमध्ये 110 स्क्वेअर किलोमीटर भूभागावर सिडकोचे नियंत्रण होते. महापालिकेच्या स्थापनेनंतर 40 स्क्वेअर किलोमीटरची जागा महापालिकेला देण्यात आली. या 40 स्क्वेअर किलोमीटर जागेवरील आणि सिडकोकडून महापालिकेला प्राप्त होणाऱ्या सुविधा भूखंडाची स्वायत्तता अबाधित ठेवण्यात येईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.