मुख्य मजकुराकडे जा
ब्रेकिंग न्यूज
Gokul Election 2026 : ‘गोकुळ’च्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत मोठा ट्विस्ट; राजेश पाटील यांची वर्षभरासाठी अध्यक्षपदी निवड, खासदार धनंजय महाडिकांनी सांगितला फॉर्म्युलाDevendra Fadnavis : “उद्धव ठाकरेंसोबत काम करून माझा अनुभव वाढला”; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या विधानाने राजकीय वर्तुळात रंगल्या चर्चामंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या संजय राऊतांवरील भेटीमागील कारणांची चर्चा; कौटुंबिक सदिच्छा भेट असल्याचे स्पष्टMumbai News : जुहूमध्ये फटाका फोडण्याच्या वादातून तरुणाची निर्घृण हत्या; विलेपर्ले परिसरातील खळबळजनक घटनाप्रकरणी दोघांना अटकDiwali Padwa 2026 : साडेतीन मुहूर्तांपैकी एक असलेल्या ‘दिवाळी पाडव्या’चे अद्वितीय महत्त्व; बळीराजाची स्मृती, व्यापारी वर्गाचे नवे पर्व आणि नात्यांमधील गोडव्याचा सोहळा!दिवाळी पाडवा 2026: स्नेहीजनांना पाठवण्यासाठी सुंदर शुभेच्छा आणि संदेश; नात्यांमध्ये गोडवा आणणारा सण

Dombivli News : डोंबिवलीमधील 6 हजार कुटुंबे होणार बेघर! महापालिकेबाहेर निदर्शने सुरूच आहेत

Dombivli Latest News : न्यायालयाने बनावट प्रमाणपत्र देऊन बांधलेल्या इमारती पाडण्याचे आदेश दिल्याने डोंबिवलीत सहा हजार कुटुंबे बेघर होण्याचा धोका आहे.

V
Vivek

1 मिनिट वाचन

Dombivli News : डोंबिवलीमधील 6 हजार कुटुंबे होणार बेघर! महापालिकेबाहेर निदर्शने सुरूच आहेत

Dombivli Latest News : न्यायालयाने बनावट प्रमाणपत्र देऊन बांधलेल्या इमारती पाडण्याचे आदेश दिल्याने डोंबिवलीत सहा हजार कुटुंबे बेघर होण्याचा धोका आहे. सरकारने क्लस्टर डेव्हलपमेंटचे आश्वासन दिले आहे.

कल्याण :- डोंबिवलीतील हजारो कुटुंबांवर बेघर होण्याचा धोका आहे. डोंबिवली महापालिकेच्या बाहेर आंदोलन करणाऱ्या लोकांचा संताप त्यांच्या असहायतेचे दर्शन घडवतो. KDMC News कारण न्यायालयाचा आदेश आहे, ज्याअंतर्गत या कुटुंबांना घरे रिकामी करावी लागतील आणि इमारती पाडण्याची कारवाई केली जाईल. Dombivali Latest News

हा वाद बनावट महा-रेरा प्रमाणपत्राच्या आधारे बांधण्यात आलेल्या 65 इमारतींशी संबंधित आहे. या इमारतींमध्ये 6 हजारांहून अधिक कुटुंबे राहतात, जी आता घराबाहेर पडण्याच्या भीतीने जगत आहेत. या इमारती रिकाम्या करण्यासाठी रहिवाशांना 10 दिवसांची मुदत द्यावी, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

लवकरात लवकर घरे रिकामी करण्यासाठी पालिका आणि पोलिस दबाव आणत असल्याचा आरोप रहिवाशांचा आहे. घर सोडले नाही तर जबरदस्ती कारवाई केली जाईल, अशी धमकी दिली जात असल्याचे काही जणांनी सांगितले.

अतिरिक्त आयुक्त योगेश गोडसे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या बेकायदा इमारतींबाबत स्थानिक रहिवाशांनी न्यायालयात धाव घेतली होती, मात्र न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळून लावली. आता पोलिसांच्या मदतीने घर रिकामे करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.तसेच पालिकेने बनावट प्रमाणपत्राच्या आधारे इमारती अधिकृत दाखवल्याबाबत पोलिसांत तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.

डोंबिवलीतील हजारो रहिवाशांना भेडसावणाऱ्या या संकटाबाबत महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, बेकायदा इमारती बांधणाऱ्या दोषींना सोडले जाणार नाही.या घरांचा समावेश क्लस्टर डेव्हलपमेंट योजनेंतर्गत केला जाईल, जेणेकरून बाधित कुटुंबांना दिलासा मिळेल, असे आश्वासन त्यांनी दिले.

शेअर करा