Devendra Fadnavis : वसई-विरारमधील नायजेरियन गुन्हेगार आणि अमली पदार्थ तस्करांवर 'मकोका'; विधानसभेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची मोठी घोषणा
•आमदार स्नेहा दुबे-पंडित यांनी वेधले शहराच्या सुरक्षेकडे लक्ष; नियम मोडणाऱ्या पबचा परवाना आता कायमचा रद्द होणार
2 मिनिट वाचन
•आमदार स्नेहा दुबे-पंडित यांनी वेधले शहराच्या सुरक्षेकडे लक्ष; नियम मोडणाऱ्या पबचा परवाना आता कायमचा रद्द होणार
मुंबई :- वसई-विरार शहरात फोफावलेली अमली पदार्थांची तस्करी, बेकायदा वास्तव्यास असलेले परदेशी नागरिक आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या पब मालकांविरुद्ध आता राज्य सरकारने युद्ध पुकारले आहे. विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान आमदार स्नेहा दुबे-पंडित यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या गुन्हेगारांवर 'मकोका' (MCOCA) अंतर्गत कठोर कारवाई करण्याची घोषणा केली.
आमदार स्नेहा दुबे-पंडित यांनी मांडले गंभीर प्रश्न
वसई-विरारमधील वाढत्या गुन्हेगारीवर भाष्य करताना आमदार स्नेहा दुबे-पंडित यांनी प्रशासनाचे वाभाडे काढले,
अमली पदार्थांची केंद्रे: नालासोपारा आणि वसईतील चिंचोटी, पाचूबंदर, प्रगतीनगर आणि हनुमान नगर यांसारख्या वस्त्या नायजेरियन नागरिकांच्या अवैध वास्तव्यामुळे अमली पदार्थ तस्करीची केंद्रे बनली आहेत.
बेकायदा वास्तव्य: अनेक परदेशी नागरिक कोणत्याही कायदेशीर कराराशिवाय शहरात राहत असून, त्यांना आश्रय देणाऱ्या घरमालकांवरही कारवाईची मागणी त्यांनी केली.
पब संस्कृती आणि अमली पदार्थ: 'पंखा फास्ट' आणि 'विंग्स ऑफ फायर' यांसारखे पब नियमबाह्य वेळेत सुरू असून तिथे अमली पदार्थांची विक्री होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
मुख्यमंत्र्यांचा गुन्हेगारांना इशारा
आमदारांच्या प्रश्नावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रशासकीय कारवाईची सविस्तर माहिती दिली:
डिपोर्टेशन प्रक्रिया: आतापर्यंत 68 नायजेरियन नागरिकांचे डिपोर्टेशन (देशातून हाकलणे) पूर्ण झाले असून, 122 नागरिक सध्या डिटेन्शन सेंटरमध्ये आहेत.
कठोर कायदे: आचोळे आणि तुळींज पोलीस हद्दीतील सराईत गुन्हेगारांवर 'मकोका' लावण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच, पात्र गुन्हेगारांना तडीपार करण्याची प्रक्रिया वेगवान केली जाईल.
घरमालकांवरही कारवाई: व्हिसा संपल्यानंतरही परदेशी नागरिकांना घरात ठेवणाऱ्या मालकांवर कायदेशीर गुन्हे दाखल केले जातील.
पब मालकांसाठी नवा नियम
शहरातील पबमध्ये होणाऱ्या नियमभंगावर मुख्यमंत्री म्हणाले की, "केवळ तात्पुरती कारवाई करून चालणार नाही. जे पब वारंवार नियमांचे उल्लंघन करतात, त्यांचा परवाना कायमचा रद्द करण्यासाठी कायद्यात सुधारणा प्रस्तावित करण्यात आली आहे." पबच्या वेळेबाबत आणि तिथे होणाऱ्या अवैध कृत्यांबाबत पोलिसांना प्रो-ॲक्टिव्ह राहण्याचे आदेशही त्यांनी दिले आहेत.
विशेष तपास यंत्रणा
इमिग्रेशन विभागाशी समन्वय साधून 'ओव्हरस्टे' (व्हिसा संपूनही राहणारे) नागरिकांची माहिती मिळवण्यासाठी एक विशेष डिजिटल यंत्रणा विकसित केली जाणार आहे. यामुळे बेकायदा वास्तव्यास असलेल्या नागरिकांचा शोध घेणे सोपे होणार आहे.
