BMC Election 2025 : 'मिनी विधानसभे'चा बिगुल वाजला; राज्यातील 12 जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका जाहीर
•5 फेब्रुवारीला महापालिका, तर 10 फेब्रुवारीला जिल्हा परिषदांसाठी रणसंग्राम; आचारसंहिता लागू
2 मिनिट वाचन
•5 फेब्रुवारीला महापालिका, तर 10 फेब्रुवारीला जिल्हा परिषदांसाठी रणसंग्राम; आचारसंहिता लागू
मुंबई l राज्यातील महापालिका निवडणुकांचा धुराळा अद्याप खाली बसला नसतानाच, आता ग्रामीण महाराष्ट्रातील सत्तेचे केंद्र असलेल्या जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांची मोठी घोषणा झाली आहे. राज्य मुख्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे आणि सचिव सुरेश काकाणी यांनी आज पत्रकार परिषदेत राज्यातील 12 जिल्हा परिषदा आणि 125 पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांचा कार्यक्रम अधिकृतपणे जाहीर केला. या घोषणेसोबतच संबंधित निवडणूक क्षेत्रांमध्ये तात्काळ 'आदर्श आचारसंहिता' लागू करण्यात आली आहे.
निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या कार्यक्रमानुसार, पहिल्या टप्प्यात रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर, छ. संभाजीनगर, परभणी आणि धाराशिव यांसारख्या 12 महत्त्वाच्या जिल्ह्यांमध्ये निवडणुका पार पडणार आहेत. उमेदवारी अर्ज स्वीकारण्याची प्रक्रिया 16 जानेवारीपासून सुरू होणार असून 21 जानेवारीपर्यंत इच्छुकांना अर्ज दाखल करता येतील. विशेष म्हणजे, 5 फेब्रुवारीला राज्यातील प्रमुख महापालिकांसाठी मतदान होणार असून 7 फेब्रुवारीला त्याचे निकाल लागतील. त्यानंतर अवघ्या तीन दिवसांनी, म्हणजेच 10 फेब्रुवारीला जिल्हा परिषदांसाठी मतदान प्रक्रिया राबवली जाणार असून 12 फेब्रुवारीला ग्रामीण महाराष्ट्राचा निकाल स्पष्ट होणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने कालच निवडणूक आयोगाला 15 फेब्रुवारीपर्यंत सर्व प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी मुदतवाढ दिली होती. या पार्श्वभूमीवर आयोगाने अत्यंत वेगवान हालचाली करत हा कार्यक्रम निश्चित केला आहे. ज्या जिल्हा परिषदांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांच्या वर गेली आहे, अशा जिल्ह्यांचा समावेश दुसऱ्या टप्प्यात करण्यात आला असून, तिथे सद्यस्थितीत निवडणुका होणार नाहीत. पहिल्या टप्प्यात प्रामुख्याने आरक्षण मर्यादेचे पालन करणाऱ्या 12 जिल्हा परिषदा आणि 125 पंचायत समित्यांचा समावेश आहे.
या निवडणुकांच्या घोषणेमुळे राज्यातील राजकीय वातावरण आता पूर्णपणे तापले आहे. महानगरांमध्ये महापालिकांच्या प्रचाराचा आज शेवटचा दिवस असतानाच, ग्रामीण भागातही आता राजकीय खलबतांना सुरुवात झाली आहे. 15 फेब्रुवारीची डेडलाईन पाळण्यासाठी आयोगाने कंबर कसली असून, उमेदवारी अर्ज भरण्यापासून ते प्रत्यक्ष मतदानापर्यंतच्या सर्व बाबींचे नियोजन अत्यंत कडक करण्यात आले आहे. ग्रामीण भागातील सत्तेवर पकड मिळवण्यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांनी आता मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे.
