Bangladesh cricket team : बांगलादेशी संघाच्या भारत दौऱ्यावर आदित्य ठाकरे यांनी केंद्राला धारेवर धरले, 'जेव्हा तिथे हिंदूंवर हल्ले होतात…'

Aaditya Thackeray On Bangladesh cricket team : बांगलादेशच्या भारत दौऱ्यावर प्रश्न उपस्थित करताना आदित्य ठाकरे यांनी भाजपचे केंद्र सरकार आणि बीसीसीआयला धारेवर धरले आहे.

मुंबई :- बांगलादेश क्रिकेट संघाच्या Bangladesh cricket team भारत दौऱ्यावरून राजकारण तापले आहे. शिवसेना (ठाकरे) नेते आदित्य ठाकरे Aaditya Thackeray यांनी सांगितले की, बांगलादेशात अल्पसंख्याक हिंदू समुदायाविरुद्ध हिंसाचाराच्या बातम्या येत असताना केंद्र आणि बीसीसीआयने बांगलादेश क्रिकेट Bangladesh cricket संघाला भारत दौऱ्याची परवानगी कशी दिली?केंद्र बांगलादेशबाबत इतके मवाळ का आहे, असा सवाल त्यांनी केला. (Aditya Thackeray’s question to the central government regarding Bangladesh cricket team’s tour of India)

आदित्य ठाकरे यांनी त्यांच्या एक्स हँडलवर लिहिले आहे की,बांगलादेशचा क्रिकेट संघ भारत दौऱ्यावर आहे… BCCI नेच त्यांना पायघड्या घातल्यात!

आता मी पराराष्ट्र मंत्रालयाकडून जाणून घेण्यास उत्सुक आहे की, काही माध्यमं आणि सोशल मिडियात सातत्याने सांगितलं जात असल्याप्रमाणे गेल्या 5 महिन्यात बांगलादेशातील हिंदूवर अत्याचार होत असल्याच्या बातम्या खऱ्या आहेत का?

जर खऱ्या असतील, तर हिंदूंवर बांगलादेशात अन्याय होत असताना त्यांच्या क्रिकेट संघाला भारतात येऊ देण्याच्या निर्णयामागे केंद्र सरकार वर कोणाचा दबाव आहे?

आणि जर ह्या बातम्या खोट्या असतील तर, सोशल मिडियातून आणि माध्यमातून पसरवल्या जाणाऱ्या ह्या बातम्या (बांगलादेशात हिंदू समाजावर अत्याचार!) हा भाजपाने भारतातल्या निवडणुका जिंकण्यासाठी आणि समाजात तेढ निर्माण करण्यासाठी निर्माण केलेला 'जुमला' तर नाही ना?

हिंदूवर जर बांगलादेशात खरंच अत्याचार होत असतील, तर भाजपा प्रणित केंद्र सरकार त्यांच्याच क्रिकेट संघाला पायघड्या का घालतंय? कुठे गेलं ह्यांचं हिंदुत्व? की त्यांचं हिंदुत्व केवळ निवडणुकांसाठीच असतं?

भारत आणि बांगलादेश यांच्यात कसोटी मालिका सुरु होत आहे. दोन्ही संघांमध्ये या मालिकेत दोन कसोटी सामने खेळवले जाणार आहेत. पहिला सामना चेन्नईत तर दुसरा कसोटी सामना 27 सप्टेंबरपासून कानपूर मध्ये खेळवला जाणार आहे.

हेही वाचा: Maharashtra Politics : मोदी सरकारने मंत्रिमंडळात वन नेशन-वन इलेक्शनला मंजुरी, विधेयक हिवाळी अधिवेशनात मांडले जाणार आहे