मुख्य मजकुराकडे जा
ब्रेकिंग न्यूज
Gokul Election 2026 : ‘गोकुळ’च्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत मोठा ट्विस्ट; राजेश पाटील यांची वर्षभरासाठी अध्यक्षपदी निवड, खासदार धनंजय महाडिकांनी सांगितला फॉर्म्युलाDevendra Fadnavis : “उद्धव ठाकरेंसोबत काम करून माझा अनुभव वाढला”; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या विधानाने राजकीय वर्तुळात रंगल्या चर्चामंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या संजय राऊतांवरील भेटीमागील कारणांची चर्चा; कौटुंबिक सदिच्छा भेट असल्याचे स्पष्टMumbai News : जुहूमध्ये फटाका फोडण्याच्या वादातून तरुणाची निर्घृण हत्या; विलेपर्ले परिसरातील खळबळजनक घटनाप्रकरणी दोघांना अटकDiwali Padwa 2026 : साडेतीन मुहूर्तांपैकी एक असलेल्या ‘दिवाळी पाडव्या’चे अद्वितीय महत्त्व; बळीराजाची स्मृती, व्यापारी वर्गाचे नवे पर्व आणि नात्यांमधील गोडव्याचा सोहळा!दिवाळी पाडवा 2026: स्नेहीजनांना पाठवण्यासाठी सुंदर शुभेच्छा आणि संदेश; नात्यांमध्ये गोडवा आणणारा सण

Arvind Sawant : नेमप्लेट वादावर SC च्या निर्णयावर उद्धव ठाकरे गटाची प्रतिक्रिया, 'भाजप…

Arvind Sawant News : शिवसेनेचे यूबीटी खासदार अरविंद सावंत म्हणाले की, वादावर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय स्वागतार्ह आहे.

V
Vivek

1 मिनिट वाचन

Arvind Sawant : नेमप्लेट वादावर SC च्या निर्णयावर उद्धव ठाकरे गटाची प्रतिक्रिया, 'भाजप…

Arvind Sawant News : शिवसेनेचे यूबीटी खासदार अरविंद सावंत म्हणाले की, वादावर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय स्वागतार्ह आहे. भाजपने संविधानाशी खेळ केला, मात्र न्यायालयाने संविधानाचे रक्षण केले आहे.

ANI :- कंवर यात्रा मार्गावर येणाऱ्या दुकाने आणि रेस्टॉरंट्सवर मालकांची नावे लिहिण्याच्या यूपी आणि उत्तराखंड सरकारच्या निर्देशांना सर्वोच्च न्यायालयाने आज अंतरिम स्थगिती दिली आहे. या संदर्भात सर्व विरोधी पक्षनेते सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत करत आहेत. याशिवाय भाजपवरही निशाणा साधला जात आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या (High Court) या निर्णयावर उद्धव ठाकरेंचा पक्ष गटाकडून प्रतिक्रिया दिली आहे.

उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाचे खासदार अरविंद सावंत म्हणाले, "मी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत करतो. मी त्याचे मनापासून अभिनंदन करतो. देशाच्या संविधानाचे रक्षण करणे हे देशाच्या न्यायालयाचे काम आहे. देशातील सत्ताधारी पक्ष भाजपला लाज वाटत नाही, दुकानांवर नाव लिहायची काय गरज आहे, तुम्हाला काय सांगायचे आहे, कोणत्या धर्माचा कोणत्या जातीचा आहे आणि धर्म पाहून खरेदी करणार नाही.

अरविंद सावंत पुढे म्हणाले, "हे संविधानाशी खेळत नाही का? यावर कितीही टीका केली तरी कमीच आहे. त्यामुळेच राज्यघटनेवर आघात होत असल्याचे आपण म्हणतो, पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत आहे."न्यायमूर्ती हृषिकेश रॉय आणि न्यायमूर्ती एस. व्ही.एन. भट्टी यांच्या खंडपीठाने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आणि मध्य प्रदेश सरकारांना नोटिसा बजावल्या आणि त्या निर्देशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर उत्तर देण्यास सांगितले. खंडपीठाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी शुक्रवारपर्यंत तहकूब केली.

हेही वाचा: Maharashtra Politics : प्रत्येक जागेसाठी आभारी… माइक्रो स्तरावर देखरेख, महाराष्ट्र विधानसभेत विजय मिळवण्यासाठी भाजपचा मेगा प्लान

शेअर करा