मुख्य मजकुराकडे जा

२०४ सदनिकाधारकांना महारेराचा दिलासा; रेडशिफ्ट बिल्डकॉनला ६० दिवसांत कन्व्हेयन्स पूर्ण करण्याचे आदेश

प्रकल्पातील अन्य इमारतींचे बांधकाम पूर्ण होईपर्यंत कन्व्हेयन्स रखडविण्याची विकसकाची मागणी फेटाळली; १५ दिवसांत संयुक्त पाहणी, पात्र त्रुटींची ३० दिवसांत विनामूल्य दुरुस्ती करण्याचे निर्देश

Vikrant Kulkarni
Vikrant Kulkarni

2 मिनिट वाचन

२०४ सदनिकाधारकांना महारेराचा दिलासा; रेडशिफ्ट बिल्डकॉनला ६० दिवसांत कन्व्हेयन्स पूर्ण करण्याचे आदेश
प्रकल्पातील अन्य इमारतींचे बांधकाम पूर्ण होईपर्यंत कन्व्हेयन्स रखडविण्याची विकसकाची मागणी फेटाळली; १५ दिवसांत संयुक्त पाहणी, पात्र त्रुटींची ३० दिवसांत विनामूल्य दुरुस्ती करण्याचे निर्देश

पुणे : एखाद्या गृहप्रकल्पातील अन्य इमारतींचे बांधकाम अपूर्ण असल्याचे कारण पुढे करून विकसकाला सदनिकाधारकांचे मालकी हक्क अनिश्चित काळासाठी प्रलंबित ठेवता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरणाने (महारेरा) दिला आहे. पुण्यातील ब्लूमव्हिल या गृहप्रकल्पातील ए आणि बी इमारतींचे कन्व्हेयन्स डीड (अभिहस्तांतरण दस्त) ६० दिवसांच्या आत पूर्ण करून त्याची नोंदणी करण्याचे आदेश महारेराने रेडशिफ्ट बिल्डकॉनला दिले आहेत. या निर्णयामुळे संबंधित २०४ सदनिकाधारकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

महारेरा सदस्य महेश पाठक यांनी हा आदेश दिला. ब्लूमव्हिल ए आणि बी विंग एस.जी.एस. मर्यादित या २०४ सदनिकाधारकांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या गृहनिर्माण संस्थेने यासंदर्भात तक्रार दाखल केली होती. प्रकल्पातील अपूर्ण बांधकाम, सुविधांमधील त्रुटी, अपुरा पाणीपुरवठा आणि विकसकाकडून कन्व्हेयन्स डीड करून देण्यास होत असलेली टाळाटाळ, अशा विविध मुद्द्यांकडे तक्रारीत लक्ष वेधण्यात आले होते.

अन्य इमारतींच्या बांधकामाचे कारण ग्राह्य नाही

सुनावणीदरम्यान रेडशिफ्ट बिल्डकॉनने प्रकल्पाच्या लेआउटमधील उर्वरित इमारतींचे बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतरच कन्व्हेयन्सची प्रक्रिया पूर्ण करावी, अशी भूमिका मांडली होती.

मात्र, महारेराने विकसकाचा हा युक्तिवाद फेटाळून लावला. प्रकल्पातील अन्य इमारतींचे अपूर्ण बांधकाम किंवा जमीनमालकांसोबतचे वाद ही ए आणि बी इमारतींच्या कन्व्हेयन्सला अनिश्चित काळासाठी विलंब करण्याची कारणे ठरू शकत नाहीत, असे प्राधिकरणाने स्पष्ट केले.

त्यामुळे २०४ सदनिकाधारकांच्या मालकी हक्कांशी संबंधित प्रक्रिया निश्चित मुदतीत पूर्ण करण्याचे बंधन विकसकावर घालण्यात आले आहे.

१५ दिवसांत संयुक्त पाहणी करण्याचे आदेश

महारेराने विकसकाला संबंधित गृहनिर्माण संस्थेसोबत ए आणि बी इमारतींची संयुक्त पाहणी १५ दिवसांच्या आत करण्याचे निर्देशही दिले आहेत. पात्र अभियंत्यामार्फत ही पाहणी करून इमारतींमधील संरचनात्मक तसेच अन्य प्रकारच्या त्रुटींची तपासणी करावी, असे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

तसेच, रिअल इस्टेट (रेग्युलेशन अँड डेव्हलपमेंट) कायदा २०१६ मधील कलम १४(३) अंतर्गत येणाऱ्या त्रुटींची पाहणी झाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत दुरुस्ती करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे, या दुरुस्तीसाठी गृहनिर्माण संस्थेकडून कोणतेही शुल्क आकारता येणार नाही.

पात्र त्रुटींच्या दुरुस्तीचा खर्च विकसकानेच करावा

कायद्यातील पाच वर्षांच्या दोषदायित्व कालावधीत (डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड) येणाऱ्या त्रुटींसाठीच विनामूल्य दुरुस्तीचे हे निर्देश लागू असतील. त्यामुळे कायद्याच्या कक्षेत येणाऱ्या दोषांच्या दुरुस्तीचा आर्थिक भार सदनिकाधारकांवर टाकता येणार नाही, हे महारेराने स्पष्ट केले आहे.

या निर्णयामुळे २०४ सदनिकाधारकांचे दोन महत्त्वाचे प्रश्न मार्गी लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. एकीकडे इमारतींचे कन्व्हेयन्स निश्चित मुदतीत पूर्ण होणार असून दुसरीकडे कायद्यानुसार पात्र ठरणाऱ्या बांधकामातील त्रुटींची विनामूल्य दुरुस्तीही करून मिळणार आहे.

मोठ्या गृहप्रकल्पातील अन्य इमारतींचे बांधकाम किंवा जमीनमालकांसोबतचे वाद यांचा आधार घेऊन विकसकांना सदनिकाधारकांचे कायदेशीर मालकी हक्क रोखून धरता येणार नाहीत, असा स्पष्ट संदेश या आदेशातून देण्यात आला आहे.

शेअर करा
Vikrant Kulkarni

News and Vedio editor

i am vikrant kulkarni. i am news and vedio editor of maharashtra mirror news paper