पुण्यात साडेबारा कोटींची बिले अदा, वृक्षलागवड कागदावरच
तळजाई, वेताळ टेकडीवरील वृक्षारोपणात गैरव्यवहाराचा आरोप; आरटीआय कागदपत्रांतून धक्कादायक बाबी समोर, तक्रार करणाऱ्या अधिकाऱ्याचेच निलंबन
4 मिनिट वाचन

तळजाई, वेताळ टेकडीवरील वृक्षारोपणात गैरव्यवहाराचा आरोप; आरटीआय कागदपत्रांतून धक्कादायक बाबी समोर, तक्रार करणाऱ्या अधिकाऱ्याचेच निलंबन
"जागेवर १२ रुपयांचेही काम झालेले नसताना एका दिवसात १२.५० कोटी रुपये खर्च दाखवण्यात आले. मियावाकी पद्धतीने ही लागवड होणार होती. मी याबाबत वरिष्ठांकडे तक्रार केली आणि ५ जून रोजी जागतिक पर्यावरण दिनाच्या दिवशी मुख्य वनसंरक्षक आशिष ठाकरे यांची भेट घेऊन प्रत्यक्ष जागेची पाहणी करण्याची विनंती केली. मात्र, दोषींवर कारवाई करण्याऐवजी मलाच त्रास देऊन निलंबित करण्यात आले." - जालंधर पाटील, तत्कालीन वन अधीक्षक,पुणे वनविभाग
महत्वाचे मुद्दे
*पुणे वनविभागाच्या कार्यक्षेत्रातील तळजाई टेकडी, वेताळ टेकडी, रामटेकडी आदी बारा ठिकाणी ६८ हेक्टर क्षेत्रावर वृक्ष लागवड
*२ लाख ४ हजार झाडे लावण्यासाठी साडेबारा कोटी रुपयांचा खर्च दाखवण्यात आला आहे
*रोपे लागवडीचे काम जानेवारी ते मार्च या कालावधीत पूर्ण झाल्याचे कागदोपत्री भासवण्यात आले आहे
*प्रत्यक्ष वर्क ऑर्डरनुसार कामाला मे महिन्यात सुरुवात झाल्याचे स्पष्ट होत आहे
*शासनाने या प्रस्तावांना २४ आणि २८ मार्च रोजी मंजुरी दिली आणि ३१ मार्च रोजी साडेबारा कोटींचा निधी एकाच दिवसात वाटला
*सध्या तळजाई टेकडीसह विविध ठिकाणी लावण्यासाठी आणलेली हजारो रोपे लागवडीअभावी वाळून गेली आहेत
*प्रत्यक्षात कामच न झाल्याने मर्जीतील लोकांच्या खात्यावर हे पैसे वळवल्याचा आरोप
पुणे, धनश्री ओतारी
पुण्यातील तळजाई, वेताळ आणि रामटेकडीसह बारा ठिकाणी वृक्षलागवडीच्या नावाखाली तब्बल साडेबारा कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचा खळबळजनक आरोप समोर आला आहे. प्रत्यक्ष जागेवर कोणतीही कामे न करता, केवळ कागदी घोडे नाचवून आणि एकाच दिवसात बिले अदा करून हा निधी लाटल्याचा दावा माहिती अधिकारातून (आरटीआय) उघड झालेल्या कागदपत्रांवरून करण्यात आला आहे.
विशेष म्हणजे, ही रोपे लावलीच न गेल्याने ती अक्षरशः जागेवरच सुकून गेली आहेत.
निधी वाटप उरकले एका दिवसात
पुणे वनविभागाच्या कार्यक्षेत्रातील तळजाई टेकडी, वेताळ टेकडी, रामटेकडी आदी बारा ठिकाणी ६८ हेक्टर क्षेत्रावर २ लाख ४ हजार झाडे लावण्यासाठी हा साडेबारा कोटी रुपयांचा खर्च दाखवण्यात आला आहे. हे काम जानेवारी ते मार्च या कालावधीत पूर्ण झाल्याचे कागदोपत्री भासवण्यात आले आहे. मात्र, प्रत्यक्ष वर्क ऑर्डरनुसार कामाला मे महिन्यात सुरुवात झाल्याचे स्पष्ट होत आहे. तसेच, शासनाने या प्रस्तावांना २४ आणि २८ मार्च रोजी मंजुरी दिली आणि ३१ मार्च रोजी साडेबारा कोटींचा निधी वर्ग झाला. हा निधी मिळताच ३१ मार्चला एकाच दिवसात संपूर्ण साडेबारा कोटी रुपयांची बिले अदा करण्यात आली.
संशयास्पद खतखरेदी, मजुरी खर्च
या साडेबारा कोटींपैकी तब्बल आठ कोटी रुपयांची खरेदी दाखवण्यात आली असून, त्यात सहा कोटींचे शेणखत आणि दोन कोटींच्या कोकोपीटचा समावेश आहे. इतक्या मोठ्या रकमेची खरेदी करताना कोणतीही निविदा प्रक्रिया किंवा दरपत्रके मंजूर करण्यात आलेली नाहीत. यापेक्षाही धक्कादायक बाब म्हणजे, कागदपत्रांनुसार खतांची खरेदी फेब्रुवारी आणि मार्च महिन्यात झाली असताना, हेच खत जानेवारी महिन्यात (७ ते ३० जानेवारी दरम्यान) मजुरांकरवी पसरवण्यात आल्याचे रेकॉर्डवर दाखवण्यात आले आहे. खत खरेदी होण्यापूर्वीच ते शेतात किंवा टेकडीवर पसरवले कसे गेले, असा सवाल आता उपस्थित होत आहे. प्रत्येक हेक्टरमागे १५० मनुष्यदिवस दाखवून ८० हजार रुपये मजुरी खर्च करण्यात आली, मात्र प्रत्यक्षात कामच न झाल्याने मर्जीतील लोकांच्या खात्यावर हे पैसे वळवल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
तक्रार करणाऱ्या अधिकाऱ्याचेच निलंबन
पुणे वनविभागातील तत्कालीन वन अधीक्षक जालंधर पाटील यांनी या सर्व प्रकाराचा भांडाफोड केला आहे. ते म्हणाले की, "जागेवर १२ रुपयांचेही काम झालेले नसताना एका दिवसात १२.५० कोटी रुपये खर्च दाखवण्यात आले. मियावाकी पद्धतीने ही लागवड होणार होती. मी याबाबत वरिष्ठांकडे तक्रार केली आणि ५ जून रोजी जागतिक पर्यावरण दिनाच्या दिवशी मुख्य वनसंरक्षक आशिष ठाकरे यांची भेट घेऊन प्रत्यक्ष जागेची पाहणी करण्याची विनंती केली. मात्र, दोषींवर कारवाई करण्याऐवजी मलाच त्रास देऊन निलंबित करण्यात आले." तक्रारीनंतर कारवाई वाचवण्यासाठी जिथे आधीच ग्लिरिसिडियाची उभी झाडे आहेत, तिथेच पुन्हा लागवड झाल्याचे दाखवून हा खर्च जिरवण्याचा प्रयत्न झाल्याचेही पाटील यांनी नमूद केले.
दुष्काळ आणि 'अल निनो'चे सावट असताना अशा प्रकारे मियावाकी वृक्षलागवडीचा घाट घालून जनतेच्या पैशांची लूट केल्याची टीका काँग्रेसचे सरचिटणीस अक्षय जैन यांनी केली आहे. "राज्यात सध्या जंगले केवळ कागदावर उभी राहत आहेत आणि प्रत्यक्षात अस्तित्वात असलेली झाडे तोडली जात आहेत. प्रस्ताव मार्चमध्ये दिला, मंजुरी मार्चअखेर मिळाली, खते मार्चमध्ये आली आणि कामे मात्र जानेवारी-फेब्रुवारीतच पूर्ण झाल्याचे दाखवले गेले. पुण्यातील दहा ते अकरा स्पॉट्सवर जाऊन पाहिले तर सुकलेली रोपे आणि तोडलेली झाडे पाहून संताप येतो. काम न करता बिले लाटणाऱ्या या बेजबाबदार अधिकाऱ्यांवर तात्काळ गुन्हे दाखल करून सखोल चौकशी करावी," अशी मागणी जैन यांनी केली आहे.
सध्या तळजाई टेकडीसह विविध ठिकाणी लावण्यासाठी आणलेली हजारो रोपे लागवडीअभावी वाळून गेली आहेत. एकीकडे पर्यावरणाच्या नावाखाली कोट्यवधींचा निधी खर्च दाखवायचा आणि दुसरीकडे एकही झाड जिवंत राहणार नाही याची तजवीज करायची, या प्रकारामुळे पुणे वनविभागाचा कारभार पुन्हा एकदा संशयाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे.

i am vikrant kulkarni. i am news and vedio editor of maharashtra mirror news paper




