Pune News : अनुज गोयल यांच्या ‘गंगा फ्लोरेंटिना’तील २०% राखीव घरांचा ‘साई गॅलेक्सी’मध्ये परस्पर हस्तांतरणाचा आरोप
Pune News : म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांवरही ठपका; अस्तित्वात नसलेल्या प्रकल्पाच्या नावावर ‘गंगा फ्लोरेंटिना’ आणि ‘द हायफन’मधील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठीचा राखीव घरसाठा वळविल्याचा आरोप; म्हाडाच्या दक्षता विभागाचा आदेश पाच महिने प्रलंबित ठेवल्याचा लोक जनशक्ती पक्षाचा दावा; दोन एनओसी रद्द करून संबंधित अधिकारी व विकासकांवर फौजदारी कारवाईची मागणीhttps://maharashtramirror.com/ Pune News
Pune News :महत्त्वाचे मुद्दे
• प्रकल्प: अनुज गोयल यांचा ‘गंगा फ्लोरेंटिना’ आणि ‘द हायफन’.
• आरोप: दोन्ही प्रकल्पांतील २० टक्के राखीव घरांचा साठा अस्तित्वात नसलेल्या ‘साई गॅलेक्सी’ प्रकल्पाकडे वळविला.
• दक्षता आदेश: ५ मे २०२६ रोजी विनीत अग्रवाल यांनी आदेश दिल्याचा दावा.
• वादग्रस्त एनओसी: ८ फेब्रुवारी आणि २३ ऑगस्ट २०२४ रोजी जारी.
• कायद्याचे उल्लंघन: यूडीसीपीआर-२०२० मधील कलम ३.८.
• मागणी: एनओसी रद्द करणे, फौजदारी गुन्हे दाखल करणे आणि संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई.https://maharashtramirror.com/ Pune News
Pune News :पुणे: पुण्यातील बांधकाम क्षेत्रात आणखी एका कथित गृहनिर्माण घोटाळ्याचा मुद्दा समोर आला आहे. बांधकाम व्यावसायिक अनुज गोयल यांच्या ‘गंगा फ्लोरेंटिना’ प्रकल्पासह ‘द हायफन’ या गृहप्रकल्पातील २० टक्के समावेशक गृहनिर्माण योजनेअंतर्गत राखीव असलेली घरे अस्तित्वात नसलेल्या ‘साई गॅलेक्सी’ या प्रकल्पाकडे वळविण्यात आल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे.https://maharashtramirror.com/ Pune News
या प्रकरणात बनावट कागदपत्रे आणि संशयास्पद सामंजस्य करारांचा वापर झाल्याचा दावा लोक जनशक्ती पार्टी (रामविलास) यांनी केला आहे. विशेष म्हणजे, म्हाडाच्या दक्षता विभागाने या प्रकरणातील अनियमितता नोंदवून संबंधित दोन ना हरकत प्रमाणपत्रे (एनओसी) रद्द करण्याचे निर्देश दिले असतानाही पाच महिने कोणतीही ठोस कारवाई झाली नसल्याचा आरोप पक्षाने केला आहे. या प्रकरणी गुरुवारी (५ नोव्हेंबर) पुणे ‘म्हाडा’ कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्याचा इशाराही पक्षाने दिला होता. या विषयावर प्रतिक्रिया देताना, अनुज गोयल म्हणाले, “आम्ही आमचा राखीव कोटा ‘साई गॅलॅक्सि’ला दिला आहे. ‘साई गॅलॅक्सि’चा आणि आमचा इतर कोणत्याही बाबतीत काही संबंध नाही.”
म्हाडाच्या दक्षता अधिकाऱ्यांच्या आदेशात अनियमिततेची नोंद
लोक जनशक्ती पक्ष महाराष्ट्र प्रदेश अनुसूचित जाती-जमाती (एससी/एसटी) सेलचे अध्यक्ष संजय अल्हाट यांनी या प्रकरणाची माहिती दिली. म्हाडाचे मुख्य दक्षता अधिकारी विनीत अग्रवाल यांनी ५ मे २०२६ रोजी दिलेल्या आदेशात या प्रकरणातील गंभीर अनियमिततांवर बोट ठेवल्याचे अल्हाट यांनी सांगितले.
साई गॅलेक्सी हा प्रत्यक्षात अस्तित्वात नसताना तो गृहनिर्माण प्रकल्प असल्याचे भासवून शासनाची फसवणूक केल्याचे दक्षता अधिकाऱ्यांच्या आदेशात नमूद असल्याचा दावा त्यांनी केला. तसेच तत्कालीन पुणे मंडळाच्या मुख्य अधिकाऱ्यांनी ८ फेब्रुवारी २०२४ आणि २३ ऑगस्ट २०२४ रोजी दिलेली दोन एनओसी अनियमित असल्याचेही या आदेशात स्पष्ट करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
या दोन्ही एनओसी महाराष्ट्र एकात्मिक विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली (यूडीसीपीआर-२०२०) मधील कलम ३.८ चे उल्लंघन करून देण्यात आल्याचे निरीक्षण नोंदविण्यात आले असून, त्या तातडीने रद्द करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचा पक्षाचा दावा आहे.
खासगी विकासकांच्या सामंजस्य करारातून घरांचा साठा वळविल्याचा आरोप
या संपूर्ण प्रकरणात ‘गंगा फ्लोरेंटिना’ आणि ‘द हायफन’ या प्रकल्पांतील २० टक्के समावेशक गृहनिर्माण योजनेतील राखीव घरांचा मुद्दा केंद्रस्थानी आहे. या योजनेनुसार आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (ईडब्ल्यूएस) आणि अल्प उत्पन्न गटातील (एलआयजी) नागरिकांना परवडणारी घरे उपलब्ध करून देणे अपेक्षित असते.
मात्र, या दोन्ही प्रकल्पांमधील राखीव घरांचा साठा खासगी विकासकांमधील सामंजस्य कराराच्या आधारे ‘साई गॅलेक्सी’ या प्रकल्पाकडे हस्तांतरित करण्यात आल्याचा आरोप आहे. साई गॅलेक्सी या नावाने प्रत्यक्षात कोणताही वैध गृहनिर्माण प्रकल्प अस्तित्वात नसताना हे हस्तांतरण कसे करण्यात आले, असा सवाल पक्षाने उपस्थित केला आहे.
या कथित व्यवहारामुळे समावेशक गृहनिर्माण योजनेचा मूळ उद्देशच धोक्यात आल्याचे पक्षाचे म्हणणे आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि अल्प उत्पन्न गटातील घरखरेदीदारांच्या हक्कांवर याचा थेट परिणाम होऊ शकतो, असेही अल्हाट यांनी म्हटले आहे.
तत्कालीन अधिकाऱ्यांसह विकासकांवर फौजदारी कारवाईची मागणी
म्हाडाच्या दक्षता विभागाने मे महिन्यातच आदेश देऊनही त्याची अंमलबजावणी का झाली नाही, असा प्रश्न लोक जनशक्ती पक्षाने उपस्थित केला आहे. पाच महिने हा आदेश दडवून ठेवण्यात आल्याचा आरोपही पक्षाने केला आहे.
या प्रकरणात पक्षाने पुढील प्रमुख मागण्या केल्या आहेत:
• ८ फेब्रुवारी आणि २३ ऑगस्ट २०२४ रोजी जारी करण्यात आलेल्या दोन्ही एनओसी तातडीने रद्द कराव्यात.
• तत्कालीन पुणे मंडळाच्या मुख्य अधिकाऱ्यांसह संबंधित विकासकांविरोधात फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत.
• दक्षता विभागाच्या ५ मे २०२६ रोजीच्या आदेशाची अंमलबजावणी न करणाऱ्या सध्याच्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर प्रशासकीय कारवाई करावी.
• समावेशक गृहनिर्माण योजनेतील राखीव घरांच्या हस्तांतरणाची सखोल चौकशी करावी.
• आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि अल्प उत्पन्न गटातील लाभार्थ्यांचे घरांचे हक्क सुरक्षित करावेत.
५ नोव्हेंबरला म्हाडा कार्यालयासमोर आंदोलनाचा इशारा
या प्रकरणात म्हाडाकडून ठोस कारवाई न झाल्यास ५ नोव्हेंबर २०२६ रोजी पुण्यातील म्हाडा कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा लोक जनशक्ती पार्टी (रामविलास) यांनी दिला होता. संजय अल्हाट यांनी या आंदोलनाची भूमिका स्पष्ट करताना राखीव घरांचा साठा वळविण्याचा प्रकार हा केवळ प्रशासकीय किंवा तांत्रिक त्रुटीचा विषय नसल्याचे म्हटले आहे.
समावेशक गृहनिर्माण योजनेमागे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल नागरिकांना घरांचा लाभ मिळवून देण्याचा शासनाचा उद्देश आहे. त्यामुळे या योजनेतील राखीव घरांचा कथित गैरवापर आणि त्याला प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याचा आरोप गंभीर स्वरूपाचा असल्याचे पक्षाचे म्हणणे आहे.
पुढील महत्त्वाचा प्रश्न
म्हाडाच्या दक्षता विभागाने अनियमितता नोंदवून एनओसी रद्द करण्याचे निर्देश दिले असल्याचा दावा खरा असल्यास त्याची अंमलबजावणी अद्याप का झाली नाही? तसेच साई गॅलेक्सी प्रकल्पाचे अस्तित्व, संबंधित सामंजस्य करार आणि राखीव घरांच्या हस्तांतरणाची वैधता याबाबत म्हाडा प्रशासन काय स्पष्टीकरण देते, याकडे आता लक्ष लागले आहे.
