Kohlapur News : गोकुळमधील सरकारी नियुक्त्यांना काँग्रेसचे आव्हान;पवन खेरा सुप्रीम कोर्टात जाणार,शासननियुक्त सदस्यांच्या निर्णयाविरोधात न्यायालयीन लढाईची घोषणा
Kohlapur News : कोल्हापूर : गोकुळ दूध संघाच्या संचालक मंडळावर पाच शासननियुक्त सदस्य नेमण्याच्या महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयाला काँग्रेसने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची घोषणा केली आहे. काँग्रेसचे प्रवक्ते पवन खेरा यांनी ही भूमिका जाहीर केली. सरकारने कायद्यात बदल करून निवडणुकीत मतदारांनी दिलेला कौल बदलण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप त्यांनी केला. त्यामुळे गोकुळमधील सत्तासंघर्ष आता न्यायालयीन लढाईच्या दिशेने जाण्याची शक्यता आहे.https://maharashtramirror.com/ Kohlapur News
कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ अर्थात गोकुळच्या निवडणुकीनंतर अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षपदाच्या निवडीवरून राजकीय वातावरण तापले आहे. १९ ऑक्टोबर रोजी जाहीर झालेल्या निकालात सतेज पाटील समर्थक पॅनेलने २५ पैकी १३ जागा जिंकल्या, तर महायुतीच्या पॅनेलला १२ जागा मिळाल्या. त्यामुळे निवडून आलेल्या संचालकांच्या संख्याबळानुसार सतेज पाटील समर्थक गटाचे पारडे जड मानले जात होते.https://maharashtramirror.com/ Kohlapur News
सरकारच्या निर्णयामुळे सत्तासमीकरण बदलणार?
गोकुळ दूध संघाची वार्षिक उलाढाल ५०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असल्याने राज्य सरकारने सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळावर पाच सदस्य नामनिर्देशित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. या निर्णयानुसार संबंधित संस्थांच्या संचालक मंडळावर सहाय्यक निबंधक दर्जाचा किंवा त्यापेक्षा वरिष्ठ एक शासकीय अधिकारी आणि संस्थेच्या कामकाजाचा अनुभव असलेल्या चार व्यक्तींची नियुक्ती केली जाणार आहे. शासकीय अधिकाऱ्याला मतदानाचा अधिकार नसेल; मात्र उर्वरित चार नामनिर्देशित सदस्यांना मतदानाचा अधिकार असेल. हे सदस्य अध्यक्ष किंवा उपाध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी पात्र नसतील.
१३ विरुद्ध १२ च्या लढतीत चार मतांची भर
गोकुळच्या निवडणुकीत सतेज पाटील समर्थक पॅनेलला १३, तर महायुतीच्या पॅनेलला १२ जागा मिळाल्या आहेत. अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षपदाच्या निवडीसाठी २५ पैकी किमान १४ संचालकांची उपस्थिती आवश्यक असल्याचे दिलेल्या माहितीत नमूद आहे. सरकारच्या नव्या निर्णयानुसार मतदानाचा अधिकार असलेले चार नामनिर्देशित सदस्य संचालक मंडळाच्या कामकाजात सहभागी होऊ शकतात. त्यामुळे अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत त्यांची भूमिका महत्त्वाची ठरण्याची शक्यता आहे.
