Mumbai News :मुंबई : राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीमुळे आर्थिक संकटाचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. दुष्काळ जाहीर झालेल्या राज्यातील ३०४ तालुक्यांमधील पात्र शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या ५ हजार रुपयांच्या तातडीच्या अग्रिम मदतीसंदर्भात राज्य शासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या मदतीसाठी यापूर्वी लागू असलेल्या काही जाचक अटी रद्द करण्यात आल्या असून, मदत व पुनर्वसन विभागाने २८ ऑक्टोबर रोजी सुधारित शासन निर्णय जारी केल्याचे वृत्त आहे.https://maharashtramirror.com/ Mumbai news
या निर्णयामुळे दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ होण्याची अपेक्षा आहे. या योजनेसाठी शासनाकडून ७,५०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आल्याची माहितीही देण्यात आली आहे.
३०४ तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना ५ हजार रुपयांची मदत
शासन निर्णयानुसार, दुष्काळ जाहीर झालेल्या ३०४ तालुक्यांमध्ये ज्या शेतकऱ्यांच्या पिकांचे ३३ टक्क्यांपेक्षा अधिक नुकसान झाले आहे, अशा पात्र शेतकऱ्यांना ५ हजार रुपयांची अग्रिम मदत देण्याची तरतूद आहे. ही रक्कम थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (DBT) पद्धतीने जमा केली जाणार आहे.
शासकीय कर्मचारी आणि वेतनधारकांबाबतची अट रद्द?
यापूर्वी राज्य किंवा केंद्र सरकारमधील कर्मचारी तसेच २५ हजार रुपयांपेक्षा अधिक वेतन घेणाऱ्या कामगारांना या मदतीपासून वगळण्याची अट असल्याचे सांगितले जात होते. सुधारित शासन निर्णयात ही अट रद्द करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्यामुळे संबंधित अटींमुळे मदतीपासून वंचित राहण्याची शक्यता असलेल्या शेतकऱ्यांनाही दिलासा मिळू शकतो.
ई-केवायसी पुन्हा करण्याची गरज नाही
१ नोव्हेंबर २०२५ पासून विविध शासकीय योजनांसाठी ई-केवायसी पूर्ण केलेल्या शेतकऱ्यांना पुन्हा ई-केवायसी करण्याची आवश्यकता नसल्याचे वृत्त आहे. तसेच, अद्याप ॲग्रीस्टॅक शेतकरी ओळख क्रमांक (Farmer ID) न मिळालेल्या वनपट्टाधारक शेतकऱ्यांना ई-केवायसीच्या आधारे मदत देण्याची तरतूद असल्याचे सांगितले जात आहे.
मदतीची रक्कम कर्जखात्यात वळवता येणार नाही
नैसर्गिक आपत्तीमुळे अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना मिळणारी मदत बँकांनी जुन्या कर्जाच्या परतफेडीसाठी किंवा अन्य कारणांसाठी वळती करू नये, असे निर्देश देण्यात आल्याची माहिती आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी संबंधित बँकांना सूचना देण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांवर राहणार आहे.
शेतकऱ्यांना कधी मिळणार मदत?
दुष्काळामुळे शेतीचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना सणासुदीच्या काळात आर्थिक आधार मिळावा, हा या मदतीमागील उद्देश आहे. पात्र लाभार्थ्यांच्या खात्यात डीबीटीद्वारे रक्कम जमा केली जाणार असल्याचे सांगण्यात येत असले, तरी प्रत्यक्ष वितरणाची तारीख आणि लाभार्थ्यांची अंतिम पात्रता याबाबत अधिकृत शासन निर्णय व प्रशासनाच्या सूचनांनुसारच खात्री करणे आवश्यक आहे.
