Rajabhau Vaje : ‘हरित कुंभ’ की ‘सिमेंटचा जंगल’? – तपोवन वृक्षतोडीचा मुद्दा थेट लोकसभेत; खासदार राजाभाऊ वाजे यांचा संसदेत सरकारला जोरदार सवाल
MP vaje On Nashik News : तपोवन केवळ हिरवाई नव्हे, तर श्रीरामांचा धार्मिक वारसा; ‘पर्यायी जागा असताना हीच जागा का?’ – खासदार वाजे यांचा प्रशासनावर गंभीर आरोप
ANI :- नाशिकमध्ये 2027 मध्ये होणाऱ्या कुंभमेळ्यासाठी तपोवन परिसरातील अंदाजे 1800 झाडांच्या प्रस्तावित कत्तलीमुळे निर्माण झालेला संताप आता थेट देशाच्या संसदेत पोहोचला आहे. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटाचे नाशिकचे खासदार राजाभाऊ वाजे यांनी आज लोकसभेत शून्य प्रहरात हा गंभीर मुद्दा जोरदारपणे मांडला आणि केंद्र सरकारचे लक्ष वेधले.
तपोवन म्हणजे नाशिकचे ‘फुफ्फुस’
खासदार वाजे यांनी लोकसभेत बोलताना तपोवन परिसराचे महत्त्व अधोरेखित केले. ते म्हणाले, “तपोवन परिसर केवळ हिरवाईचा पट्टा नाही, तर प्रभू श्रीरामांच्या वास्तव्याने पावन झालेला हा धार्मिक वारसा आहे, जैवविविधतेचे केंद्र आणि नाशिकचे फुफ्फुस आहे.” हिंदू धर्म निसर्गपूजनाची शिकवण देतो, अशा पवित्र भूमीत हजारो झाडे तोडणे म्हणजे श्रद्धा, पर्यावरण आणि सांस्कृतिक वारसा या तिन्हीवर एकाच वेळी कुऱ्हाड चालवण्यासारखे असल्याचे त्यांनी ठामपणे नमूद केले.
‘पर्यायी जागा असताना तपोवनच का?’
खासदार वाजे यांनी प्रशासनाच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे केले. साधूग्रामासाठी नाशिकमध्ये अनेक पर्यायी जागा उपलब्ध असताना प्रशासनाने तपोवनची निवड का केली? पर्यावरण परिणाम अहवाल, तज्ज्ञांचे मत, सार्वजनिक चर्चा या सर्वांना पूर्णपणे बायपास करून हा निर्णय रेटण्याचा प्रयत्न होत आहे. “तपोवनचा नाश करून ‘हरित कुंभ’ कसा होणार?” असा सवाल त्यांनी संसदेत उपस्थित केला.
गोदावरी प्रदूषणावर सवाल
खासदार वाजे यांनी 3 डिसेंबर रोजी तपोवन परिसराला भेट देऊन परिस्थितीचा आढावा घेतला होता. त्यावेळी त्यांनी गोदावरी प्रदूषणाकडे होणारे प्रशासनाचे दुर्लक्ष आणि वृक्षतोडीतील तत्परता यावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. “झाड तोडण्यासाठी प्रशासन एवढे सज्ज असते, पण गोदावरी प्रदूषण थांबवण्यासाठी जी गती हवी ती कुठे आहे?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. ‘वन’ नष्ट झाले तर तपोवन हे फक्त सिमेंटचे जंगल उरेल, असे भावनिक मत त्यांनी व्यक्त केले.
खासदार वाजे यांच्या पुढाकाराने तपोवन बचावाचा लढा आता राज्याबाहेर जाऊन देशाच्या सर्वोच्च सभागृहात पोहोचला असून, नाशिककरांच्या जनभावना आणि आंदोलनाची उर्मी केंद्र सरकारने लक्षात घ्यावी, असा स्पष्ट संदेश त्यांनी दिला आहे.
