मुख्य मजकुराकडे जा
ब्रेकिंग न्यूज
Gokul Election 2026 : ‘गोकुळ’च्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत मोठा ट्विस्ट; राजेश पाटील यांची वर्षभरासाठी अध्यक्षपदी निवड, खासदार धनंजय महाडिकांनी सांगितला फॉर्म्युलाDevendra Fadnavis : “उद्धव ठाकरेंसोबत काम करून माझा अनुभव वाढला”; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या विधानाने राजकीय वर्तुळात रंगल्या चर्चामंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या संजय राऊतांवरील भेटीमागील कारणांची चर्चा; कौटुंबिक सदिच्छा भेट असल्याचे स्पष्टMumbai News : जुहूमध्ये फटाका फोडण्याच्या वादातून तरुणाची निर्घृण हत्या; विलेपर्ले परिसरातील खळबळजनक घटनाप्रकरणी दोघांना अटकDiwali Padwa 2026 : साडेतीन मुहूर्तांपैकी एक असलेल्या ‘दिवाळी पाडव्या’चे अद्वितीय महत्त्व; बळीराजाची स्मृती, व्यापारी वर्गाचे नवे पर्व आणि नात्यांमधील गोडव्याचा सोहळा!दिवाळी पाडवा 2026: स्नेहीजनांना पाठवण्यासाठी सुंदर शुभेच्छा आणि संदेश; नात्यांमध्ये गोडवा आणणारा सण

Vidhansabha Election 2024 Update : निवडणुकीपूर्वी शिंदे सरकारला झटका, निविदा, जीआर रद्द करावे लागले

•विधानसभा निवडणुकीपूर्वीच राज्य सरकारला निवडणूक आयोगाकडून मोठा धक्का बसला असून, राज्य सरकारने घाईत घेतलेले निर्णय जसेच्या तसे ठेवण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाने दिले आहेत.

V
Vivek

1 मिनिट वाचन

Vidhan Parishad Election

•विधानसभा निवडणुकीपूर्वीच राज्य सरकारला निवडणूक आयोगाकडून मोठा धक्का बसला असून, राज्य सरकारने घाईत घेतलेले निर्णय जसेच्या तसे ठेवण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाने दिले आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारला निविदा आणि जीआर रद्द करावे लागले आहेत.

मुंबई :- विधानसभा निवडणुकीच्या तारखा निवडणूक आयोगाने जाहीर केल्या आहेत. राज्यात 20 नोव्हेंबरला एकाच टप्प्यात निवडणुका होणार असून 23 नोव्हेंबरला निकाल जाहीर होणार आहेत, मात्र त्यापूर्वीच राज्य सरकारला निवडणूक आयोगाकडून मोठा धक्का बसला आहे.निवडणूक आयोगाने शिंदे सरकारवर कारवाई केली असून, आचारसंहितेचा भंग केल्याप्रकरणी त्यांना निविदा आणि अनेक जीआर रद्द करावे लागले आहेत.

निवडणूक आयोगाने आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी महामंडळावर केलेल्या नियुक्त्या आणि आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर घेतलेल्या निर्णयांची घाईघाईने केलेली अंमलबजावणी हे आचारसंहितेचे उल्लंघन असल्याचे म्हटले आहे, त्यानंतर आता हे निर्णय (जीआर) आचारसंहिता लागू होईपर्यंत तशीच राहतील आणि ती तशीच ठेवण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.

ज्यावर जीआर जारी केले गेले असतील आणि ज्यांची अंमलबजावणी झाली नसेल असे निर्णय. त्यांना प्रलंबित ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. आचारसंहिता लागू झाल्यानंतरही राज्य सरकारने अनेक निर्णय घेऊन त्यासाठी निविदा काढल्या.आचारसंहितेच्या नियमांचे उल्लंघन करून अशी कारवाई केली जाते. केंद्रीय निवडणूक आयोगानेही राज्य सरकारला याबाबत सविस्तर अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे.अशा स्थितीत केंद्रीय निवडणूक आयोगाची आक्रमक वृत्ती पाहून राज्याच्या एकनाथ शिंदे सरकारने आचारसंहितेच्या काळात सरकारी संकेतस्थळावर जारी केलेले 103 निर्णय आणि 8 निविदा रद्द केल्या आहेत.

हेही वाचा: Sanjay Shirsat : निवडणुकीनंतर हे…', शिवसेना आमदार संजय शिरसाट यांचा महाविकास आघाडी बाबत मोठा दावा

शेअर करा