मुख्य मजकुराकडे जा
ब्रेकिंग न्यूज
Gokul Election 2026 : ‘गोकुळ’च्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत मोठा ट्विस्ट; राजेश पाटील यांची वर्षभरासाठी अध्यक्षपदी निवड, खासदार धनंजय महाडिकांनी सांगितला फॉर्म्युलाDevendra Fadnavis : “उद्धव ठाकरेंसोबत काम करून माझा अनुभव वाढला”; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या विधानाने राजकीय वर्तुळात रंगल्या चर्चामंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या संजय राऊतांवरील भेटीमागील कारणांची चर्चा; कौटुंबिक सदिच्छा भेट असल्याचे स्पष्टMumbai News : जुहूमध्ये फटाका फोडण्याच्या वादातून तरुणाची निर्घृण हत्या; विलेपर्ले परिसरातील खळबळजनक घटनाप्रकरणी दोघांना अटकDiwali Padwa 2026 : साडेतीन मुहूर्तांपैकी एक असलेल्या ‘दिवाळी पाडव्या’चे अद्वितीय महत्त्व; बळीराजाची स्मृती, व्यापारी वर्गाचे नवे पर्व आणि नात्यांमधील गोडव्याचा सोहळा!दिवाळी पाडवा 2026: स्नेहीजनांना पाठवण्यासाठी सुंदर शुभेच्छा आणि संदेश; नात्यांमध्ये गोडवा आणणारा सण

महापालिकेत कार्यरत असलेली वित्तीय समिती रद्द करावी

आमदार बापू पठारे यांची आयुक्तांकडे मागणी

PG
Prashik Ghaste

1 मिनिट वाचन

महापालिकेत कार्यरत असलेली वित्तीय समिती रद्द करावी

आमदार बापू पठारे यांची आयुक्तांकडे मागणी

समितीकडून मान्यता मिळण्यास होणाऱ्या विलंबामुळे विकासकामे प्रलंबित राहत आहेत

निलेश राऊत
पुणे: कोरोना काळापासून आजतागायत पुणे महापालिकेत कार्यरत असलेल्या वित्तीय समितीकडून मान्यता मिळण्यास होणाऱ्या विलंबामुळे विकासकामे प्रलंबित राहत असल्याने सदर वित्तीय समिती रद्द करावी. अशी मागणी वडगावशेरीचे आमदार बापू पठारे यांनी महापालिका आयुक्त नवलकिशोर राम यांच्याकडे केली आहे.

याबाबत आमदार पठारे यांनी आपल्या निवेदनात सांगितले की, कोरोना काळात पुणे महापालिकेमध्ये अर्थसंकल्पात मंजूर झालेल्या विकासकामांना वित्तीय समितीची मंजुरी घेणे बंधनकारक करण्यात आले होते. त्यानुसार स्वतंत्र वित्तीय समिती स्थापन करून, त्या समितीमार्फत विकासकामांना मान्यता देण्याची कार्यपद्धती सुरू करण्यात आली.

कोविड काळात स्थापना
कोरोना काळात तसेच त्यानंतरच्या प्रशासकीय कालावधीत पुणे महापालिकेमध्ये स्थायी समिती व सर्वसाधारण सभा अस्तित्वात नसल्यामुळे विकासकामे मार्गी लावण्यासाठी वित्तीय समितीमार्फत मंजुरी घेण्याची प्रक्रिया राबविण्यात येत होती. मात्र, सद्यस्थितीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पार पडून पुणे महापालिकेमध्ये स्थायी समिती तसेच सर्वसाधारण सभा पुन्हा अस्तित्वात आलेली आहे.असे असताना देखील अद्याप सर्व विकासकामांसाठी वित्तीय समितीची मंजुरी बंधनकारक ठेवण्यात आलेली आहे. त्यामुळे वित्तीय समितीच्या बैठका होण्यास लागणारा कालावधी व मंजुरी प्रक्रियेमधील विलंब यामुळे अनेक विकासकामे दीर्घकाळ प्रलंबित राहत आहेत. परिणामी, मंजूर निधी वेळेत खर्च होत नाही तसेच आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस घाईघाईने कामे करण्याची वेळ येते.

प्रशासकीय मान्यता मिळण्यास उशीर
परिणामी विकासकामांच्या गुणवत्तेवर परिणाम होत असून सार्वजनिक निधीच्या कार्यक्षम वापराबाबतही प्रश्न निर्माण होत आहेत. अनेक कामांना अर्थसंकल्पीय तरतूद, स्थायी समिती व सर्वसाधारण सभेची मंजुरी मिळूनही केवळ वित्तीय समितीच्या विलंबामुळे प्रशासकीय मान्यता मिळण्यास उशीर होत आहे. त्यामुळे सद्यस्थितीत वित्तीय समितीची आवश्यकता राहिलेली नसून, विकासकामांना गती देण्यासाठी वित्तीय समिती रद्द करुन अर्थसंकल्पीय कामांना स्थायी समिती व सर्वसाधारण सभेची मंजुरी मिळाल्यानंतर तातडीने प्रशासकीय मान्यता देण्याची कार्यपद्धती अवलंबणे आवश्यक असल्याचे पठारे यांनी सांगितले.

शेअर करा