Delhi News : देशात ‘रिजीम चेंज’वरून राजकीय वादंग

Delhi News : महत्त्वाचे मुद्दे
*नवी दिल्लीत झालेल्या पत्रकार परिषदेत देशात 'रिजीम चेंज' (सत्ता बदल) आवश्यक असल्याचे सांगत, लोकशाही वाचवण्यासाठी सत्ता परिवर्तन हा प्रत्येक नागरिकाचा अधिकार असल्याचे ज्येष्ठ विधिज्ञ प्रशांत भूषण यांचे प्रतिपादन
*विरोधकांच्या मनातील सत्ता बदलाची भावना आता ओठांवर आली असून, आंदोलनांच्या आडून देशात अराजकता पसरवण्याचा आणि सत्तेची खुर्ची बळकावण्याचा हा प्रयत्न असल्याचा घणाघात फडणवीसांनी केला
*नेहा बोरा अभिनेते प्रकाश राज यांनीही ‘रिजीम चेंज’ला लोकशाही प्रक्रिया म्हणत सत्ता बदलाचे समर्थन केलेhttps://maharashtramirror.com/ Delhi News

*एसआयआर वादाच्या वातावरणातच मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी पहिल्या २० महिन्यांत जवळपास २० मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केल्याचे समोर आले आहे.
*सामान्य नियम ३ वर्षांचा असताना, २०२५-२६ मध्ये वेगाने झालेल्या या बदल्यांमुळे आणि लक्षद्वीपमध्ये एकाच वर्षात तीन सीईओ बदलल्यामुळे राजकीय व प्रशासकीय पातळीवर खळबळ उडाली आहे

Delhi News :नवी दिल्ली: दिल्लीतील एका पत्रकार परिषदेत ‘सत्ता परिवर्तना’बद्दल (रिजीम चेंज) केलेल्या विधानांवरून देशातील राजकारण तापले आहे. ज्येष्ठ विधिज्ञ प्रशांत भूषण आणि अभिनेते प्रकाश राज यांच्या वक्तव्यांवर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे, तर दुसरीकडे एसआयआर (एसआयआर) आणि मतदार याद्यांच्या वादानंतर मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या नेतृत्वाखाली निवडणूक आयोगात झालेल्या मोठ्या फेरबदलांमुळे प्रशासकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे.

प्रशांत भूषण आणि नेहा बोरा यांचे ‘रिजीम चेंज’चे विधान
नवी दिल्ली येथील प्रेस क्लबमध्ये नुकत्याच पार पडलेल्या एका पत्रकार परिषदेत सर्वोच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ वकील आणि सामाजिक कार्यकर्ते प्रशांत भूषण यांनी देशातील राजकीय परिस्थितीवर बोट ठेवले. मोदी सरकार देशातील निवडणूक लोकशाही आणि नागरिकांचे अधिकार चिरडून टाकण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप त्यांनी यावेळी केला. “देशात ‘रिजीम चेंज’ (सत्ता बदल) होणे आवश्यक आहे आणि आम्ही तो करूनच राहणार,” असे स्पष्ट करत प्रशांत भूषण यांनी, “ही व्यवस्था बदलण्याची लढाई आहे,” असे म्हटले. याच पत्रकार परिषदेत उपस्थित असलेल्या नेहा बोरा यांनी देखील, “सत्ता परिवर्तन कसे घडवून आणायचे हे आम्हाला बांगलादेशने शिकवले आहे,” असे विधान केले.

दिल्लीत एका पत्रकार परिषदेत बोलताना एआयएसएच्या नेत्या नेहा बोरा म्हणाल्या, "या देशाचा एक शत्रू, या लोकशाहीचा एक शत्रू आणि या संविधानाचा एक शत्रू आहे… आणि तो म्हणजे भारतीय जनता पक्ष. या पक्षाने देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी काहीही योगदान दिले नाही. सामान्य जनतेने आपले प्राण वेचून स्वातंत्र्य मिळवले आहे आणि ते अबाधित राखण्यासाठी ते आंदोलन करत आहेत. घटनेने दिलेला मताधिकार हिसकावून घेण्याचा, त्यानंतर ‘मतदारांचा कौल’ मिळाला म्हणून सत्ता काबीज करणे हे घटनाविरोधी आहे.”

अभिनेते प्रकाश राज यांचे समर्थन आणि आंतरराष्ट्रीय दाखले
सुरू असलेल्या वादावर अभिनेते प्रकाश राज यांनी महत्त्वाची भूमिका मांडली आहे. प्रशांत भूषण यांच्या विधानाला पाठिंबा देताना त्यांनी स्पष्ट केले की, लोकशाहीत सरकार बदलण्याची मागणी करणे किंवा सत्ता परिवर्तनाची अपेक्षा ठेवणे हा कोणताही गुन्हा नाही.

प्रकाश राज यांनी प्रामुख्याने शांततापूर्ण, लोकशाही आणि घटनात्मक मार्गाने सत्ता बदल करण्यावर तीव्र भर दिला आहे. बांगलादेश आणि नेपाळमधील हिंसक जनआंदोलनांचा दाखला देत ते म्हणाले की, भारत हा नेपाळ किंवा बांगलादेश नाही. भारताला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा गांधी आणि भगतसिंग यांसारख्या थोर नेत्यांचा वारसा लाभला असून देशाकडे एक भक्कम संविधान आहे. त्यामुळे भारतात सत्तेचे परिवर्तन केवळ शांततापूर्ण पद्धतीने आणि मतदानाच्या अधिकाराचा वापर करूनच केले जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

शांततेच्या मार्गाने सरकारला प्रश्न विचारणे आणि निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता मागणे म्हणजे अराजकता पसरवणे नव्हे, असेही त्यांनी नमूद केले. आंदोलकांवर होणाऱ्या पोलीस कारवाईवर टीका करत त्यांनी स्पष्ट केले की, देशातील नागरिकांकडे शस्त्रे नसली तरी संविधानाने दिलेला शांततापूर्ण निषेध करण्याचा आणि मतदानाचा अधिकार हाच सर्वात मोठा लोकशाही मार्ग आहे. उत्तर प्रदेशच्या आगामी निवडणुकांपासून ते २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकांपर्यंतची लढाई ही केवळ लोकशाही आणि घटनात्मक मार्गानेच लढली जाईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे तीव्र प्रत्युत्तर
या सर्व घडामोडींवर आणि ‘रिजीम चेंज’च्या विधानांवर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून अत्यंत आक्रमक शब्दांत प्रतिक्रिया दिली आहे. “इट्स डन ब्रो, सर्वकाही जाहीर झालंय. शेवटी मनात होतं ते ओठांवर आलंच,” असा टोला त्यांनी लगावला. “हा सर्व खेळ केवळ सत्तेची खुर्ची मिळवण्याचा आहे. त्यासाठी शेतकरी व विद्यार्थ्यांना उकसवले जात आहे, जाती आणि भाषेच्या नावावर द्वेष पसरवला जात आहे आणि देशाच्या प्रतिष्ठित संस्थांची प्रतिमा मलीन केली जात आहे,” असा गंभीर आरोप फडणवीस यांनी केला. आंदोलनांच्या आड देशात अराजकता पसरवणे हाच यांचा मुख्य उद्देश असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.

निवडणूक आयोगात मोठा फेरबदल आणि ‘एसआयआर’ वाद
दुसऱ्या बाजूला, देशभरात सध्या सुरू असलेल्या मतदार याद्यां वाद आणि एसआयआर प्रक्रियेच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय निवडणूक आयोगात मोठे प्रशासकीय बदल पाहायला मिळत आहेत. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी आपल्या कार्यकाळाच्या पहिल्या २० महिन्यांत सुमारे १८ ते २० मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केल्या आहेत.

सामान्यतः प्रशासकीय सातत्य राखण्यासाठी कोणत्याही अधिकाऱ्याला किमान तीन वर्षे एका पदावर ठेवले जाते, परंतु २०२५ आणि २०२६ च्या काळात हे बदल अतिशय वेगाने झाले आहेत. विशेषतः, ज्या राज्यांमध्ये एसआयआर प्रक्रिया आधी राबवली गेली, तिथे आणि लक्षद्वीपसारख्या केंद्रशासित प्रदेशात एका वर्षात तीन वेगवेगळ्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांची नेमणूक झाल्यामुळे प्रशासकीय वर्तुळात विविध चर्चांना उधाण आले आहे.

चौकट
कॉक्रोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजीत दिपके हे १६ ऑक्टोबर रोजी दिल्ली पोलिसांनी केलेल्या प्रतिबंधात्मक अटकेनंतर अजूनही पोलीस कोठडीत आहेत. दिपके यांना सीजेपीच्या 'लहरा दो तिरंगा' या राष्ट्रीय ध्वज संचलनाचे नेतृत्व करण्यासाठी कनॉट प्लेसकडे जात असताना ताब्यात घेण्यात आले होते.

दिल्ली पोलिसांनी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कलम १२६ आणि १७० चा आधार घेतला आहे. पोलिसांनी सांगितले की, दिपके यांनी पूर्वी स्वाक्षरी केलेल्या ₹५०,००० च्या शांतता बंधपत्राचे (पीस बाँडचे) उल्लंघन केले आहे, ज्यानुसार त्यांना एका वर्षासाठी परवानगी नसलेल्या आंदोलनांमध्ये किंवा मार्चमध्ये सहभागी होण्यास बंदी घालण्यात आली होती.

त्यांच्यासोबत आंदोलन करणाऱ्या आणि आयसाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा नेहा बोरा यांना औपचारिक प्रक्रियेनंतर सोडून देण्यात आले असले, तरी दिपके यांना शांतता भंगाच्या कथित उल्लंघनाप्रकरणी विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी न्यायालयात हजर केले जाणार आहे. त्यांच्या कायदेशीर पथकाने सुरुवातीला तीव्र चिंता व्यक्त केली असून, त्यांना अज्ञात स्थळी ठेवण्यात आले होते आणि त्यांना त्यांच्या वकिलांशी त्वरित संपर्क साधू दिला गेला नाही, असा आरोप केला आहे.