Pravin Darekar : स्वयं पुनर्विकास प्राधिकरणाची स्थापना; मुख्यमंत्र्यांच्या खास मर्जीतील आमदार प्रवीण दरेकर यांना 'मंत्रीपदाचा दर्जा'

Pravin Darekar : धोकादायक जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाला प्रोत्साहन; दरेकरांच्या अभ्यासगटाच्या शिफारशींवर तातडीने अंमलबजावणी

मुंबई :- राज्यातील जुन्या आणि धोकादायक इमारतींच्या स्वयं पुनर्विकासाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि त्यास मदत करण्यासाठी राज्य सरकारने 'स्वयं पुनर्विकास प्राधिकरण' स्थापन करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. विशेष म्हणजे, या नव्याने स्थापन करण्यात आलेल्या प्राधिकरणाच्या अध्यक्षपदी मुख्यमंत्र्यांच्या खास मर्जीतील आमदार प्रवीण दरेकर यांची नियुक्ती करण्यात आली असून, त्यांना विशेष बाब म्हणून मंत्रीपदाचा दर्जा देण्यात आला आहे.

सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना त्यांच्या इमारतींचा स्वयंपुनर्विकास करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी आवश्यक सवलतींवर शिफारशी करण्याकरिता राज्य सरकारने एप्रिल महिन्यात दरेकर यांच्याच अध्यक्षतेखाली एक अभ्यासगट नेमला होता. मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे अध्यक्ष असलेल्या दरेकर यांनी यापूर्वी बँकेच्या माध्यमातून स्वयंपुनर्विकासासाठी कर्ज उपलब्ध करून देण्याची योजना सुरू केली होती.

अभ्यासगटाच्या शिफारशींवर अंमलबजावणी

दरेकर यांच्या अभ्यासगटाने जुलै महिन्यात आपला अहवाल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सादर केला होता. या शिफारशींची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या उद्देशाने स्वयं-समूह पुनर्विकास प्राधिकरण स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार, प्राधिकरणाचे अध्यक्ष म्हणून दरेकर यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. याबाबतचा शासन निर्णयही तातडीने निर्गमित करण्यात आला आहे.

प्राधिकरणाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह

एकीकडे मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने प्राधिकरण स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला असला तरी, या प्राधिकरणाच्या रचना, कार्यपद्धती आणि अध्यक्षांचे अधिकार व जबाबदाऱ्या याबद्दलच्या तांत्रिक बाबींबाबत मात्र शासन निर्णयात कोणतीही स्पष्टता देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे पुनर्विकासाच्या गंभीर प्रश्नावर नेमके हे प्राधिकरण कोणासाठी काम करणार, असा प्रश्न सध्या उपस्थित केला जात आहे.