मुख्य मजकुराकडे जा
ब्रेकिंग न्यूज
Gokul Election 2026 : ‘गोकुळ’च्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत मोठा ट्विस्ट; राजेश पाटील यांची वर्षभरासाठी अध्यक्षपदी निवड, खासदार धनंजय महाडिकांनी सांगितला फॉर्म्युलाDevendra Fadnavis : “उद्धव ठाकरेंसोबत काम करून माझा अनुभव वाढला”; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या विधानाने राजकीय वर्तुळात रंगल्या चर्चामंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या संजय राऊतांवरील भेटीमागील कारणांची चर्चा; कौटुंबिक सदिच्छा भेट असल्याचे स्पष्टMumbai News : जुहूमध्ये फटाका फोडण्याच्या वादातून तरुणाची निर्घृण हत्या; विलेपर्ले परिसरातील खळबळजनक घटनाप्रकरणी दोघांना अटकDiwali Padwa 2026 : साडेतीन मुहूर्तांपैकी एक असलेल्या ‘दिवाळी पाडव्या’चे अद्वितीय महत्त्व; बळीराजाची स्मृती, व्यापारी वर्गाचे नवे पर्व आणि नात्यांमधील गोडव्याचा सोहळा!दिवाळी पाडवा 2026: स्नेहीजनांना पाठवण्यासाठी सुंदर शुभेच्छा आणि संदेश; नात्यांमध्ये गोडवा आणणारा सण

Poet Hemant Divate : हिंदी सक्तीविरोधात साहित्यिकांचे रणधार: कवी हेमंत दिवटे यांची पुरस्कार वापसी

Poet Hemant Divate : "हा सामाजिक प्रश्न आहे, राजकीय नव्हे" — लेखक-दिग्दर्शक सचिन गोस्वामी यांची परखड प्रतिक्रिया

V
Vivek

1 मिनिट वाचन

Poet Hemant Divate: Literary forces against Hindi compulsion: Poet Hemant Divate returns his award

Poet Hemant Divate  : "हा सामाजिक प्रश्न आहे, राजकीय नव्हे" — लेखक-दिग्दर्शक सचिन गोस्वामी यांची परखड प्रतिक्रिया

मुंबई | राज्य शासनाच्या नव्या शिक्षण धोरणानुसार हिंदी भाषेला प्राथमिक शाळांमध्ये तिसऱ्या सक्तीच्या भाषेच्या रूपात समाविष्ट करण्याच्या निर्णयाला विरोधाचा कल वाढताना दिसतो आहे. याच पार्श्वभूमीवर ज्येष्ठ कवी हेमंत दिवटे Poet Hemant Divate  यांनी महाराष्ट्र शासनाचा पुरस्कार परत करण्याची घोषणा करत साहित्यक्षेत्रात खळबळ उडवून दिली आहे.

हेमंत दिवटे यांनी सोशल मीडियावर "हिंदी भाषा लादली जात असल्याच्या निषेधार्थ" पॅरानोया या कवितासंग्रहासाठी मिळालेला पुरस्कार परत करणार असल्याचे जाहीर केले आहे. "सरकारने निर्णय मागे घेतल्यासच मी माझा निर्णय मागे घेईन," असा स्पष्ट संदेश त्यांनी दिला असून अनेक साहित्यिकांनी त्यांच्या निर्णयाला पाठिंबा दिला आहे.

दरम्यान, लेखक-दिग्दर्शक सचिन गोस्वामी यांनीही सरकारच्या धोरणावर टीका केली आहे. "हिंदी शिकण्यास विरोध नाही, मात्र तिचा लवकर लादलेला समावेश योग्य नाही. मुलांना मातृभाषेचा पाया मजबूत करण्यासाठी प्राथमिक शिक्षण काळात वेळ दिला पाहिजे," असे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यांनी याला राजकीय रंग देण्याचा प्रयत्न थोपवून हा सामाजिक मुद्दा असल्याचे अधोरेखित केले.

2015 मध्ये देशात असहिष्णुतेविरोधात पुरस्कार वापसी आंदोलन झाले होते. त्यानंतर पुन्हा एकदा महाराष्ट्रात हिंदी सक्तीच्या विरोधात त्या चळवळीची आठवण होईल अशी चर्चा सुरू झाली आहे. नव्या धोरणात हिंदी ही सक्तीची भाषा नसल्याचे सांगितले जात असले तरी, 20 विद्यार्थ्यांचा निकष पूर्ण न झाल्यास पर्यायी भाषा शिकणे अशक्य होईल, आणि परिणामी हिंदीच लादली जाईल, असा आरोप होत आहे.

साहित्यिकांच्या या ठाम भूमिकेमुळे शैक्षणिक धोरणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून, राज्य शासन यावर काय भूमिका घेते, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.

शेअर करा