PMC : महापालिकेच्या नोटीशीला 'बिर्ला' बिल्डरकडून केराची टोपली

पुणे, महाराष्ट्र मिरर

PMC : पुण्यातील मध्यवर्ती भागातील अतिव्यस्त असलेल्या प्रादेशिक परिवहन कार्यालय (आरटीओ) आणि नायडू रुग्णालयादरम्यानच्या रस्त्यावर सुरू असलेल्या बांधकामामुळे मोठी सुरक्षिततेची समस्या निर्माण झाली आहे. महापालिकेने नोटीस बजावूनही बिल्डर आणि संबंधित यंत्रणेची अरेरावी सुरूच असून, या रस्त्यावरील चिखलामुळे दुचाकीस्वारांच्या अपघातांचे सत्र अविरत सुरू आहे. स्थानक आणि प्रशासकीय कार्यालयांच्या सानिध्यात असलेल्या या प्रमुख मार्गावर नागरिकांचा जीव मुठीत धरून प्रवास करण्याची वेळ आली आहे. PMC birla estates notice rto road mud hazard

आरटीओ कार्यालय आणि जुना आरटीओ चौक परिसरात ‘बिर्ला इस्टेट्स’ कंपनीतर्फे एका नव्या भव्य इमारतीचे बांधकाम सुरू आहे. या प्रकल्पाच्या जागेवरून मातीची मोठ्या प्रमाणावर विल्हेवाट लावली जात असून, खोदकाम केलेले साहित्य, माती आणि रेडी-मिक्स काँक्रीट वाहून नेणारे अवजड डंपर व ट्रक या परिसरात सतत फेऱ्या मारतात.

Crime : दृश्यम’लाही मागे टाकणारा थरार! बारामतीत पत्नीचा पतीला जिवंत पुरण्याचा कथित कट उधळला

या अवजड वाहनांच्या टायरला लागून असलेली माती आणि साहित्याचे अवशेष थेट सार्वजनिक रस्त्यावर सांडत आहेत. परिणामी, आरटीओ चौक ते नायडू हॉस्पिटलकडील संपूर्ण रस्त्यावर चिखलाचा थर साचत असून रस्ता अतिशय धुसर, निसरडा आणि धोकादायक बनला आहे. मागील तीन ते चार दिवसांत या रस्त्यावरून जाणारे अनेक दुचाकीस्वार अचानक तोल जाऊन घसरले असून, त्यामध्ये काही नागरिक गंभीर जखमी झाले आहेत.

Bhumi Green : कचरा प्रक्रिया निविदेत ५०० कोटींचा गैरव्यवहार?

बिल्डरची मुजोरी

रस्त्यावरील या वाढत्या अपघातांची आणि नागरिकांच्या संतप्त तक्रारींची दखल घेत पुणे महानगरपालिकेच्या (PMC) बांधकाम विकास विभागाने कठोर पाऊल उचलल्याचे दाखवले. महापालिकेने बुधवारी ‘बिर्ला इस्टेट्स प्रा. लि.’चे विकासक आणि प्रकल्पाचे वास्तूविशारद (आर्किटेक्ट) दिनेश चंद्रात्रे यांना अधिकृतपणे ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावली. pmc

या नोटीशीमध्ये महापालिकेने स्पष्ट शब्दांत तडाखा दिला होता की, बांधकाम साइटवरून बाहेर पडणाऱ्या वाहनांमुळे सार्वजनिक रस्त्यांची सुरक्षितता धोक्यात आली असून महापालिका नियमांचे उल्लंघन होत आहे. याप्रकरणी सात दिवसांच्या आत खुलासा सादर करावा आणि तात्काळ साईटवर साहित्य पुरवठा करणारे पुरवठादार, अभियंता आणि स्टाफ यांना याबाबत अवगत करून स्पष्ट ताकीद द्यावी आणि भविष्यात रस्त्यावर साहित्य पडणार नाही याची दक्षता घ्यावी. वरील सूचना तात्काळ पाळण्यात याव्यात, अन्यथा महापालिकेकडून आपणाविरुद्ध योग्य ती कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. असा इशारा देण्यात आला होता.

मात्र, पालिकेच्या नोटीसला केराची टोपली

, महापालिकेच्या या दणक्याला आणि नोटिशीला संबंधित बिल्डरने चक्क ‘केराची टोपली’ दाखवल्याचे गुरुवारी सकाळी पुन्हा सिद्ध झाले. महापालिकेच्या कारवाईनंतर अवघ्या २४ तासांच्या आत गुरुवारी सकाळी पुन्हा त्याच रस्त्यावर डंपरमधून उडालेला आणि सांडलेला चिखल जैसे थे पाहायला मिळाला. परिणामी, सकाळी कामावर निघालेल्या अनेक दुचाकीस्वारांना पुन्हा एकदा घसरणीचा सामना करावा लागला व काहींना दुखापती झाल्या.

PMC : १९९० पासूनची भूसंपादन प्रकरणे प्रलंबित ; हजारो कोटींच्या मोबदल्याचा प्रश्न ऐरणीवर

स्थानिक नागरिक आणि वाहनचालकांमधून आता प्रशासनाविराधात तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. "बिल्डर महापालिकेला आणि कायद्याला जुमानतच नाहीत काय? प्रशासनाची नोटीस म्हणजे केवळ कागदी घोडे नाचवण्याचा प्रकार आहे का?" असा संतप्त सवाल पुणेकर उपस्थित करत आहेत. pmc

वारंवार तक्रारी करूनही महापालिका केवळ नोटिसा बजावण्यापलीकडे कोणतीही ठोस दंडात्मक किंवा कायदेशीर कारवाई करत नसल्याने बिल्डरांचे फावले आहे. जोपर्यंत याप्रकरणी एखादी मोठी जीवितहानी होत नाही, तोपर्यंत प्रशासन गाफील राहणार का, असा सवाल आता सामान्य जनतेतून विचारला जात असून, या प्रकरणी महापालिकेने केवळ नोटीस न देता संबंधित बिल्डरवर तात्काळ फौजदारी कारवाई करावी आणि रस्ता सुरळीत करावा, अशी मागणी जोर धरत आहे.