Delhi News : सहा रब्बी पिकांच्या हमीभावात वाढ ; गव्हाला प्रतिक्विंटल २,६१० रुपये; हरभरा, मसूर, मोहरी, बार्ली आणि करडईच्या MSPमध्येही वाढ

Delhi News : नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने २०२७-२८ च्या रब्बी हंगामासाठी सहा प्रमुख पिकांच्या किमान आधारभूत किमतीत (MSP) वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत गहू, हरभरा, बार्ली, मसूर, मोहरी आणि करडईच्या नव्या हमीभावांना मंजुरी देण्यात आली. शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत अधिक परतावा मिळावा आणि कडधान्ये व तेलबियांच्या लागवडीला प्रोत्साहन मिळावे, हा या निर्णयामागील उद्देश असल्याचे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले.https://maharashtramirror.com/ Delhi News

नव्या दरानुसार गव्हाची किमान आधारभूत किंमत प्रतिक्विंटल २,६१० रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. हरभऱ्यासाठी ५,९२८ रुपये, बार्लीसाठी २,२८६ रुपये, मसूरसाठी ७,३९० रुपये, मोहरीसाठी ६,६१३ रुपये आणि करडईसाठी ७,२१५ रुपये प्रतिक्विंटल हमीभाव निश्चित करण्यात आला आहे.https://maharashtramirror.com/ Delhi News

अखिल भारतीय सरासरी उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत गव्हासाठी अंदाजित परतावा १०६ टक्के असल्याची माहिती वैष्णव यांनी दिली. मोहरी आणि रेपसीडसाठी हा परतावा ९६ टक्के, मसूरसाठी ९२ टक्के, हरभऱ्यासाठी ५९ टक्के, बार्लीसाठी ५८ टक्के आणि करडईसाठी ५० टक्के असल्याचे त्यांनी सांगितले.

रब्बी पिकांच्या MSPमध्ये करण्यात आलेल्या वाढीमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाला चांगला भाव मिळण्यासोबत पीक विविधीकरणालाही प्रोत्साहन मिळेल, असा सरकारचा दावा आहे. तृणधान्यांबरोबरच कडधान्ये आणि तेलबियांच्या उत्पादनाला चालना देण्यासाठी सरकारकडून या पिकांच्या हमीभावावर भर दिला जात असल्याचेही सांगण्यात आले.

सरकारने दिलेल्या आकडेवारीनुसार, २००४-०५ ते २०१३-१४ या कालावधीत २,२५४ लाख मेट्रिक टन गव्हाची खरेदी करण्यात आली होती. २०१४-१५ ते २०२५-२६ या कालावधीत हे प्रमाण वाढून ३,७१५ लाख मेट्रिक टन झाले.

सहा रब्बी पिकांची खरेदीही २००४-०५ ते २०१३-१४ या कालावधीतील २,३०२ लाख मेट्रिक टनांवरून २०१४-१५ ते २०२५-२६ दरम्यान ३,९२१ लाख मेट्रिक टनांपर्यंत पोहोचल्याचे सरकारने म्हटले आहे.

गहू उत्पादक शेतकऱ्यांना MSPच्या माध्यमातून २००४-०५ ते २०१३-१४ या काळात २.५६ लाख कोटी रुपये देण्यात आले होते. २०१४-१५ ते २०२५-२६ या कालावधीत ही रक्कम ७.३१ लाख कोटी रुपयांवर गेल्याची माहिती वैष्णव यांनी दिली. सहा रब्बी पिकांसाठीचा एकूण MSP मोबदला याच दोन कालखंडांत अनुक्रमे २.६५ लाख कोटी आणि ८.३६ लाख कोटी रुपये असल्याचे सरकारने सांगितले.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने दिल्लीतील वाहतूक व्यवस्थेसाठी इंटेलिजेंट ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टीम (ITMS) लागू करण्याचाही निर्णय घेतला आहे. सध्या निश्चित पद्धतीने चालणाऱ्या १,५२९ वाहतूक सिग्नलच्या वेळा वाहतुकीच्या प्रमाणानुसार आपोआप बदलण्याची व्यवस्था या प्रणालीत असेल. हा प्रकल्प तीन टप्प्यांत राबविण्यात येणार असून त्यासाठी १,७९० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.

नवीकरणीय ऊर्जेच्या पारेषण व्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी हरित ऊर्जा कॉरिडॉरच्या तिसऱ्या टप्प्यालाही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. बॅटरी ऊर्जा साठवणूक आणि नवीकरणीय ऊर्जेच्या वहनासाठी सुमारे १.८६ लाख कोटी रुपयांचा कार्यक्रम आखण्यात आला आहे.

लडाख आणि राजस्थानसारख्या भागांतून निर्माण होणारी नवीकरणीय ऊर्जा देशाच्या विविध भागांत पोहोचवण्यासाठी पारेषण व्यवस्था सक्षम करण्यावर या प्रकल्पात भर दिला जाणार आहे. नवीकरणीय ऊर्जा निर्मितीतील चढ-उतार हाताळण्यासाठी विद्यमान ग्रिड अधिक सक्षम आणि ‘स्मार्ट’ करण्याचाही यात समावेश आहे.

जीवाश्म इंधनाव्यतिरिक्त स्रोतांमधून २०३० पर्यंत ५०० गिगावॅट वीज निर्मिती क्षमता गाठण्याचे लक्ष्य असल्याचे वैष्णव यांनी सांगितले. सध्या सुमारे २७० गिगावॅट क्षमता गाठण्यात आली असून २०३५-३६ पर्यंत ती ७८६ गिगावॅटपर्यंत नेण्याची योजना असल्याचे त्यांनी नमूद केले.