Mumbai News : एमपीएससी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनावर उच्च न्यायालयाची महत्त्वाची टिप्पणी; ‘विद्यार्थी समाजकंटक नाहीत, आंदोलन करणे हा त्यांचा हक्क’

Mumbai News : मुंबई : पुण्यात आमदार रोहित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या एमपीएससी परीक्षार्थींच्या आंदोलनावर मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदवली. आंदोलनामुळे वाहतूक कोंडी होत असल्याच्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने विद्यार्थ्यांनी आंदोलन मागे घेऊन पुन्हा अभ्यासाकडे वळावे, अशी विनंती केली. मात्र, परीक्षा प्रक्रिया पारदर्शक नसेल किंवा भरती प्रक्रियेत गैरप्रकार होत असतील, तर त्याविरोधात आवाज उठवणे हा विद्यार्थ्यांचा अधिकार असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.https://maharashtramirror.com/ Mumbai news

पुण्यातील एस. एम. जोशी पूल तसेच परिसरात एमपीएससी परीक्षार्थी मागील काही दिवसांपासून विविध मागण्यांसाठी आंदोलन करत आहेत. पेपरफुटीप्रकरणी दोषींवर कारवाई करावी, एमपीएससीची परीक्षा प्रक्रिया वेळेत आणि पारदर्शकपणे राबवावी, रिक्त पदांची तातडीने भरती करावी, तसेच एमपीएससीचे अध्यक्ष भीमनवार यांची बदली करावी, अशा प्रमुख मागण्या विद्यार्थ्यांनी केल्या आहेत.https://maharashtramirror.com/ Mumbai news

या आंदोलनामुळे पुण्यात वाहतूक कोंडी होत असल्याचा दावा करत काही याचिकाकर्त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर सुनावणीदरम्यान सरकारी वकिलांनी आंदोलनासाठी पोलिसांची परवानगी घेण्यात आलेली नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.

यावेळी न्यायालयाने विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांबाबत सरकारने संवेदनशील भूमिका घेण्याची गरज व्यक्त केली. “पुणे हे विद्येचे माहेरघर आहे. राज्यभरातून विद्यार्थी शिक्षणासाठी पुण्यात येतात. विद्यार्थी मुद्दाम आंदोलन करत आहेत, असे वाटत नाही,” असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.

एमपीएससीच्या परीक्षा प्रक्रियेबाबत विद्यार्थ्यांमध्ये विश्वास निर्माण करण्याची गरज असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. परीक्षा पारदर्शक पद्धतीने पार पडल्या पाहिजेत. भरती प्रक्रियेत किंवा अन्य कोणत्याही बाबतीत गैरप्रकार होत असल्यास आंदोलन करणे आणि आवाज उठवणे हा विद्यार्थ्यांचा हक्क आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले.

“विद्यार्थी समाजकंटक नाहीत,” असेही न्यायालयाने सरकारला सुनावले. विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनामुळे त्यांच्या करिअरवर परिणाम होऊ नये, यासाठी त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात आलेले नाहीत, अशी माहिती सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला दिली.

दरम्यान, एमपीएससीशी संबंधित प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असल्याने विद्यार्थ्यांनी आंदोलन मागे घेऊन आपल्या करिअरवर आणि अभ्यासावर लक्ष केंद्रित करावे, अशी विनंती न्यायालयाने केली. आंदोलन सुरू ठेवायचे असल्यास वाहतूक कोंडी होणार नाही, अशी दुसरी जागा निवडावी, असेही न्यायालयाने सांगितले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २५ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.