Mumbai news : एमपीएससी सचिवपदाचा अतिरिक्त कार्यभार सौरभ कटियारांकडे
Mumbai news :मुंबई, महाराष्ट्र मिरर : एमपीएससी पेपरफुटी प्रकरणानंतर सुरू असलेल्या विद्यार्थी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) प्रशासनात आणखी एक महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आहे.
1 मिनिट वाचन

Mumbai news : अध्यक्षपदाचा कार्यभार अन्य सदस्याकडे देण्याची प्रक्रिया
Mumbai news :मुंबई, महाराष्ट्र मिरर : एमपीएससी पेपरफुटी प्रकरणानंतर सुरू असलेल्या विद्यार्थी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) प्रशासनात आणखी एक महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आहे. मुंबई उपनगरचे जिल्हाधिकारी तथा आयएएस अधिकारी सौरभ कटियार यांच्याकडे एमपीएससीच्या सचिवपदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपवण्यात आला आहे. यापूर्वी सचिव महेंद्र हरपाळकर यांची बदली करण्यात आली होती, तर अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांना चौकशी पूर्ण होईपर्यंत रजेवर पाठवण्यात आले आहे.https://maharashtramirror.com/ Mumbai news
अध्यक्ष आणि सचिव या दोन्ही महत्त्वाच्या पदांबाबत बदल झाल्याने एमपीएससीचे दैनंदिन कामकाज कोण सांभाळणार, याकडे विद्यार्थ्यांचे लक्ष लागले होते. त्यात आता कटियार यांच्याकडे सचिवपदाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. अध्यक्षपदाचा कार्यभार आयोगातील अन्य सदस्याकडे सोपवण्याची प्रक्रियाही सुरू असल्याचे सांगण्यात आले आहे.https://maharashtramirror.com/ Mumbai news
दरम्यान, सौरभ कटियार सध्या मुंबई उपनगरचे जिल्हाधिकारी आहेत. त्यांच्याकडे एमपीएससीच्या सचिवपदाचा अतिरिक्त कार्यभार देण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, कटियार यांनी सुमारे वर्षभरापूर्वीही या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार सांभाळला होता. त्यामुळे त्यांना आयोगाच्या प्रशासकीय कामकाजाचा पूर्वानुभव आहे. पेपरफुटी प्रकरणानंतर विद्यार्थ्यांनी आंदोलन करत एमपीएससीच्या कारभारावर प्रश्न उपस्थित केले होते. आंदोलकांच्या मागणीनंतर तत्कालीन सचिव महेंद्र हरपाळकर यांची बदली करण्यात आली. आता त्यांच्या जागी कटियार अतिरिक्त कार्यभार सांभाळणार आहेत.
न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी
एमपीएससी पेपरफुटी प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यासाठी न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याची घोषणा करण्यात आली असून समितीला चौकशीसाठी दोन महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. चौकशी समितीबाबतचा प्रस्ताव राज्यपालांकडे पाठवण्यात आला आहे. राज्यपालांची मान्यता मिळाल्यानंतर समितीची अधिकृत अधिसूचना जारी केली जाईल आणि त्यानंतर चौकशीला सुरुवात होणार आहे.




