Maratha Reservation Morcha : 'दुपारी 3 पर्यंत आझाद मैदान सोडा, अन्यथा कठोर कारवाई': उच्च न्यायालयाचा जरांगे पाटलांना इशारा
• मुंबईकरांच्या गैरसोयीबद्दल जरांगे यांच्या वतीने माफी; तरीही न्यायालय संतप्त
1 मिनिट वाचन
• मुंबईकरांच्या गैरसोयीबद्दल जरांगे यांच्या वतीने माफी; तरीही न्यायालय संतप्त
मुंबई :- मराठा आरक्षणासाठी आझाद मैदानात सुरू असलेल्या आंदोलनावर आज मुंबई उच्च न्यायालयाने अत्यंत कठोर भूमिका घेतली आहे. आंदोलनादरम्यान काही आंदोलकांच्या हुल्लडबाजीमुळे मुंबईकरांना झालेल्या त्रासाबद्दल मनोज जरांगे पाटील यांच्या वतीने न्यायालयाने माफी मागितली असली, तरी न्यायालयाने आंदोलकांवर जोरदार ताशेरे ओढले. प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती श्री. चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठाने जरांगे यांना आज दुपारी 3 वाजेपर्यंत आझाद मैदान रिकामे करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले. अन्यथा, न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान मानून कठोर कारवाई करण्याचा इशाराही दिला.
न्यायालयाने काय म्हटले?
या सुनावणीत न्यायालयाने म्हटले की, "आंदोलनाचा अधिकार असला तरी संपूर्ण मुंबई ठप्प करण्याचा, सामान्य नागरिकांची गैरसोय करण्याचा अधिकार तुम्हाला नाही." न्यायालयाने आंदोलकांच्या वकिलांना अनेक प्रश्न विचारले. "फक्त 5 हजार आंदोलकांना परवानगी असताना तुम्ही हजारोच्या संख्येने का आलात? तुम्हाला मुंबई सोडण्याचे आदेश असताना तुम्ही त्याची अंमलबजावणी का केली नाही?" असे प्रश्न न्यायालयाने विचारले.
न्यायालयाने सांगितले की, "आंदोलकांनी केवळ मुंबईच नव्हे, तर उच्च न्यायालयालाही घेराव घातला. सुनावणीसाठी येणाऱ्या न्यायाधीशांना आपल्या गाड्या दूर सोडून चालत यावे लागले, ही बाब आम्ही दुर्लक्षित करू शकत नाही. हे सर्व गंभीर आहे."
जरांगे यांच्या वकिलांनी मागितली माफी
सुनावणीदरम्यान मनोज जरांगे पाटील यांचे वकील सतीश मानेशिंदे यांनी मुंबईकरांना झालेल्या त्रासाबद्दल न्यायालयाची माफी मागितली. त्यांनी सांगितले की, आंदोलनादरम्यान झालेली गैरसोय ही काही निवडक आंदोलकांमुळे झाली आहे, ज्यांची कृती योग्य नव्हती.
मात्र, न्यायालयाने ही माफी स्वीकारली नाही. न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले की, "आझाद मैदानात आंदोलन करण्याची परवानगी नाकारण्यात आली आहे. त्यामुळे तुम्ही मैदान तात्काळ रिकामे करा." जर दुपारी 3 वाजेपर्यंत मैदान रिकामे केले नाही, तर न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान मानून कठोर कारवाई आणि मोठा दंड आकारण्यात येईल, असा इशाराही न्यायालयाने दिला.
आता या आदेशानंतर मनोज जरांगे पाटील आणि मराठा आंदोलक काय भूमिका घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
