Maharashtra Political News : पार्थ पवार जमीन घोटाळा थेट मोदींच्या दरबारात! काँग्रेस खासदार हंडोरेंचं पंतप्रधानांना पत्र
•"अजित पवारांच्या सहभागाशिवाय हे शक्य नाही;" काँग्रेसचा थेट हल्ला; आदिवासी-दलितांना जमीन परत मिळवून देण्याची मागणी
1 मिनिट वाचन
•"अजित पवारांच्या सहभागाशिवाय हे शक्य नाही;" काँग्रेसचा थेट हल्ला; आदिवासी-दलितांना जमीन परत मिळवून देण्याची मागणी
मुंबई :- उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे सुपुत्र पार्थ पवार यांच्या कंपनीने पुण्यातील मुंढवा परिसरात 40 एकर जमिनीचा कथित गैरव्यवहार केल्याच्या प्रकरणाने महाराष्ट्राचे राजकारण ढवळून निघाले आहे. विरोधकांनी आक्रमक होत अजित पवारांच्या राजीनाम्याची मागणी केली असताना, आता काँग्रेसने हे प्रकरण थेट दिल्ली दरबारात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे नेले आहे, ज्यामुळे राजकीय वातावरण अधिक तापले आहे.
पंतप्रधानांना काँग्रेसचे थेट पत्र
काँग्रेसचे खासदार चंद्रकांत हंडोरे यांनी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून या जमीन घोटाळ्याची तक्रार केली आहे. हंडोरे यांनी पत्रात स्पष्टपणे म्हटले आहे की, अजित पवार यांचा सहभाग असल्याशिवाय हा व्यवहार होऊ शकत नाही. या जमिनी मूळात छत्रपती शिवाजी महाराजांनी महार मावळ्यांचे शौर्य पाहून दिलेल्या वतनाची असून, आता या जमिनी लाटल्या जात असल्याचा गंभीर आरोप हंडोरे यांनी केला आहे. त्यांनी आदिवासी आणि दलितांना त्यांच्या जमीन परत मिळवून द्याव्यात, अशी मागणी पंतप्रधानांना पत्र लिहून केली आहे.
जमीन व्यवहारातील गंभीर आरोप
शिवसेना (उबाठा) नेते अंबादस दानवे यांनी या प्रकरणी अनेक गंभीर आरोप केले आहेत. सुमारे 1800 कोटींची जमीन पार्थ पवारांच्या कंपनीने केवळ 300 कोटींमध्ये घेतल्याचा आणि यासाठी स्टॅम्प ड्युटी म्हणून केवळ 500 रुपये मोजल्याचा आरोप आहे. विशेष म्हणजे, एक लाखाचे भांडवल असलेल्या कंपनीला इतका मोठा व्यवहार करणे कसे शक्य होते, असा सवालही उपस्थित करण्यात आला आहे. तसेच, उद्योग संचालनालयाने 48 तासांत स्टॅम्प ड्युटी माफ केली आणि केवळ 27 दिवसांत हा व्यवहार पूर्ण करण्यात आल्यामुळे प्रशासकीय गतिमानतेवरही प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.
व्यवहार रद्द करण्यातील गुंतागुंत
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी घोषणा केल्यानंतर हा जमीन व्यवहार रद्द करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, या व्यवहारातील कंपनीशी संबंधित असलेल्या शीतल तेजवानी जोपर्यंत स्वतः निबंधक कार्यालयात हजर राहत नाहीत, तोपर्यंत हा व्यवहार रद्द होणार नाही, अशी माहिती सह जिल्हा निबंधक संतोष हिंगाने यांनी दिली आहे. व्यवहार रद्द करण्यासाठी 21 नव्हे, तर 42 कोटी रुपये भरावे लागतील, अशीही माहिती समोर आली आहे.
