Maharashtra : ओबीसी समाजाला घरे देण्यात अडचणी येत आहेत, सुप्रिया सुळे यांनी शिवराजसिंह चौहान यांच्याकडे केली ही मागणी.

Maharashtra News:  सुप्रिया सुळे यांनी कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांना पत्र लिहिले आहे. यामध्ये सुप्रिया सुळे यांनी पंतप्रधान आवास योजना आणि मनरेगाबाबत आपल्या काही मागण्या मांडल्या आहेत.

ANI :- बारामतीच्या खासदार सुप्रिया सुळे Supriya Sule यांनी केंद्रीय ग्रामविकास मंत्री शिवराजसिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) यांना पत्र लिहिले आहे. या पत्रात सुप्रिया सुळे यांनी राज्य सरकारच्या वतीने राबविण्यात येणाऱ्या 'मोदी आवास योजने'साठी निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली आहे. या योजनेअंतर्गत ग्रामीण आणि शहरी भागातील ओबीसी समाजाला घरे दिली जातात. यासोबतच मनरेगा अंतर्गत अकुशल कामगारांना दिल्या जाणाऱ्या मजुरीच्या रकमेतही वाढ करण्याची मागणी सुळे यांनी केली आहे.

सुप्रिया यांनी पंतप्रधान गृहनिर्माण योजनेला पत्र लिहिले,प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या अंतर्गत ग्रामीण भागातील गोरगरीबांना परवडणाऱ्या दरात घरे दिली जातात. यासाठी ग्रामीण भागात दीड लाख तर शहरी भागात अडीच लाख रुपये दिले जातात. परंतु बांधकाम क्षेत्रातील वाढत्या महागाईमुळे ही रक्कम अपुरी ठरत आहे. परिणामी अनेक पात्र कुटुंबांसाठी ही योजना अपुरी ठरत आहे. या योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागात मिळणारी रक्कम किमान तीन लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्याची मागणी आहे.

या योजनेसाठी पात्र नागरीकांची संख्या वाढत असताना केंद्र सरकारने योजनेची समिक्षा करुन टार्गेटमध्ये त्या प्रमाणात वाढ करणे अपेक्षित आहे. परंतु तसे होताना दिसत नाही.

तसेच महाराष्ट्र शासनाने इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील नागरीकांसाठी मोदी आवास योजना सुरू केली आहे. परंतु या योजनेसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध नाही. त्यामुळे अनेक पात्र लाभार्थ्यांना याचा लाभ मिळाला नाही. केंद्र सरकारने याबाबत मुख्यमंत्री महाराष्ट्र यांच्याशी चर्चा करुन एकतर पुरेसा निधी उपलब्ध करावा किंवा हि योजनाच केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत घेण्याची गरज आहे.

याखेरीज मनरेगा अंतर्गत अकुशल कामगारांना दिला जाणारा रोजगार प्रतिदिन 50‌रु ही अतिशय तुटपुंजी रक्कम आहे. वाढती महागाई लक्षात घेता ही रक्कम वाढवून देणे गरजेचे आहे.

यासंदर्भात केंद्रिय ग्रामविकास मंत्री शिवराजसिंह चौहान जी आपणास नम्र विनंती आहे की कृपया आपण वरील विषयांत वैयक्तिक लक्ष घालून या योजनेचा लाभ अधिकाधिक कुटुंबांना मिळावा याबाबत उचित कार्यवाही करावी.