Maharashtra Sarkar : फडणवीस सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत तीन मोठे निर्णय

Maharashtra Governments Latest News : पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीसाठी 500 कोटींची तरतूद; बांबू उद्योग धोरण आणि मुंबई उच्च न्यायालयासाठी 2228 नवीन पदांना मंजुरी

मुंबई :- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज (14 ऑक्टोबर 2025) शिक्षण, उद्योग आणि न्यायव्यवस्था या तीन महत्त्वाच्या क्षेत्रांना गती देणारे महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले.

1.डॉ. आंबेडकरांच्या संस्थेसाठी 500 कोटी

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी स्थापन केलेल्या द पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीच्या विकासासाठी राज्य सरकारने एका व्यापक योजनेला मंजुरी दिली आहे.

या योजनेअंतर्गत सोसायटीच्या मुंबई आणि छत्रपती संभाजीनगर येथील नऊ शैक्षणिक संस्था आणि दोन वसतिगृहांना पुढील पाच वर्षांत 500 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

या निधीतून या ऐतिहासिक इमारतींचा जीर्णोद्धार, जतन, संवर्धन आणि आधुनिकीकरण करून विद्यार्थ्यांना आधुनिक सुविधा पुरवल्या जाणार आहेत. समाजातील वंचित घटकांना सक्षम शैक्षणिक संधी देण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा आहे.

2.महाराष्ट्र बांबू उद्योग धोरण 2025 जाहीर

राज्याच्या उद्योगाला चालना देण्यासाठी महाराष्ट्र बांबू उद्योग धोरण 2025 जाहीर करण्यात आले आहे.

या धोरणाच्या माध्यमातून पुढील काळात राज्यात सुमारे 50 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित करण्याचे आणि पाच लाखांहून अधिक रोजगार निर्माण करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.

राज्यात 15 समर्पित बांबू क्लस्टर्स तयार केले जाणार असून, शेतकऱ्यांसाठी नगदी पिकांसारखा हा एक शाश्वत आणि पर्यावरणपूरक उत्पन्नाचा पर्याय ठरणार आहे.

3.मुंबई उच्च न्यायालयासाठी 2228 पदे मंजूर

न्यायव्यवस्थेतील कामकाजाला गती देण्यासाठी मंत्रिमंडळाने मोठा निर्णय घेतला आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुंबई अपील शाखा तसेच नागपूर आणि औरंगाबाद खंडपीठांकरीता गट 'अ' ते 'ड' संवर्गात 2 हजार 228 नवीन पदांची निर्मिती करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. यासाठीच्या आवश्यक खर्चाच्या तरतुदीलाही मान्यता देण्यात आली आहे.