Mumabai News : अनधिकृत सदनिका खरेदी-विक्रीला चाप

*अनधिकृत बांधकामांवर तसेच घरखरेदीदारांच्या होणाऱ्या फसवणुकीवर अंकुश ठेवण्यासाठी निर्णय
*महसूल विभागाचे प्रतिबंधात्मक व मार्गदर्शक परिपत्रक जारी
*नियमबाह्य फ्लॅटचे प्रथम विक्रीचे करार, खरेदीखत, डिड ऑफ अपार्टमेंट किंवा हस्तांतरणपत्रांची नोंदणी तात्काळ प्रभावाने बंद
*जाणीवपूर्वक अनधिकृत बांधकामांच्या दस्तांची नोंदणी केल्यास संबंधित दुय्यम निबंधकाची थेट विभागीय चौकशी https://maharashtramirror.com/ Mumabai News

"महापालिकेच्या परवानगीशिवाय, मालकी हक्काची कागदपत्रे पूर्ण न करता आणि विनापरवाना ५ ते ६ मजली इमारती व आरएमसी प्लांट उभारल्याप्रकरणी महसूल विभागाच्या नियमांनुसार कठोर शासन निर्णय जारी करण्यात आले आहेत. विशेषतः बावधन, मांजरी, खराडी आणि येवलेवाडी यांसारख्या भागांत अनधिकृत बांधकामांना आळा घालण्यासाठी महापालिकेने मोठ्या प्रमाणावर नोटीसा बजावल्या आहेत. १ एप्रिल ते ७ ऑक्टोबर या कालावधीत महापालिकेने तब्बल २,१८६ हून अधिक अनधिकृत बांधकामांना नोटीसा दिल्या आहेत. या माध्यमातून सुमारे १९ लाख ७३ हजार स्क्वेअर फूट क्षेत्रावरील अनाधिकृत बांधकामांवर आत्तापर्यंत कारवाई करण्यात आली आहे." - प्रवीण शेंडे, वरिष्ठ अधिकारी, पुणे मनपा, बांधकाम विभागhttps://maharashtramirror.com/ Mumbai news

आपल्या आयुष्याची जमापुंजी आणि कष्टाचा पैसा लावून हक्काचे घर खरेदी करणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकांची फसवणूक रोखण्यासाठी राज्य शासनाने अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि कठोर निर्णय घेतला आहे. राज्यातील अनधिकृत बांधकामांच्या दस्तनोंदणीवर तात्काळ प्रभावाने बंदी घालण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.https://maharashtramirror.com/ Mumbai news

राज्यात विनापरवानगी आणि नियमबाह्य होणाऱ्या अनधिकृत बांधकामांवर तसेच घरखरेदीदारांच्या होणाऱ्या फसवणुकीवर अंकुश ठेवण्यासाठी राज्य सरकारने ऐतिहासीक पाऊल उचलले असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनंतर महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी राज्यातील अनधिकृत फ्लॅटच्या दस्त नोंदणीबाबत नवे व कडक नियम लागू केले आहेत. त्यानुसार सक्षम प्राधिकरणाचे 'रेरा' प्रमाणपत्र आणि मंजूर नकाशा जोडल्याशिवाय कोणत्याही फ्लॅटची दस्त नोंदणी न करण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.

दुय्यम निबंधकांवर होणार थेट विभागीय चौकशी
महसूल विभागाने यासंदर्भात प्रतिबंधात्मक व मार्गदर्शक परिपत्रक जारी केले आहे. २२ सप्टेंबर रोजी महसूल मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या बैठकीत दिलेल्या निर्देशानुसार ही नवी नियमावली अमलात आणण्यात आली आहे.

शासनाच्या या आदेशानुसार, दुय्यम निबंधक कार्यालयात नियमबाह्य फ्लॅटचे प्रथम विक्रीचे करार, खरेदीखत डिड ऑफ अपार्टमेंट किंवा हस्तांतरणपत्रांची नोंदणी तात्काळ प्रभावाने बंद करण्यात आली आहे. नियमांचे उल्लंघन करून जाणीवपूर्वक अनधिकृत बांधकामांच्या दस्तांची नोंदणी केल्यास संबंधित दुय्यम निबंधकावर थेट विभागीय चौकशी सुरू केली जाईल, असा सज्जड इशारा महसूल विभागाने दिला आहे.

नोंदणीसाठी आवश्यक कागदपत्रे
शासनाच्या नव्या सूचनेनुसार, यापुढे कोणत्याही सदनिकेच्या दस्त नोंदणीसाठी पुढील कागदपत्रे जोडणे अनिवार्य असणार आहे: महारेरा प्राधिकरणाकडील नोंदणी प्रमाणपत्र किंवा भोगवटा प्रमाणपत्र; सदनिकेचे अचूक क्षेत्रफळ नमूद असणारा मंजूर बांधकाम नकाशा; सक्षम प्राधिकरणाकडून मिळालेली बांधकाम परवानगी / प्रारंभ प्रमाणपत्र; सदनिकेचे क्षेत्रफळ स्पष्ट दर्शवणारा मंजूर नकाशा; झोन दाखला आणि मोजणी नकाशा.

फसवणुकीला बसणार आळा
राज्यात अनेक ठिकाणी सक्षम प्राधिकरणाची परवानगी न घेता किंवा मंजूर नकाशापेक्षा जास्त मजले व क्षेत्रफळ बांधून फ्लॅट विकण्याचे प्रकार वाढले होते. अशा अनधिकृत मालमत्ता खरेदी केल्यामुळे सर्वसामान्य ग्राहकांची आयुष्यभराची पुंजी अडकून मोठे आर्थिक नुकसान होत असे.

शासनाच्या या कठोर निर्णयामुळे बिल्डरांच्या बेकायदेशीर बांधकामांवर व मनमानी कारभारावर पूर्णपणे चाप बसणार असून, ग्राहकांची फसवणूक टळणार आहे.