Mumbai News : आचारसंहितेतील प्रस्तावांसाठी चार सदस्यीय छाननी समिती

Mumbai News :मुंबई : विधान परिषदेच्या तीन पदवीधर आणि दोन शिक्षक मतदारसंघांच्या निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर राज्य सरकारने आचारसंहितेच्या काळातील प्रस्तावांच्या हाताळणीसाठी कार्यपद्धती निश्चित केली आहे. आचारसंहितेच्या कालावधीत एखाद्या प्रस्तावावर निर्णय घेणे अत्यावश्यक असल्यास संबंधित मंत्रालयीन विभागाला तो प्रस्ताव थेट भारत निवडणूक आयोग किंवा मुख्य निवडणूक अधिकारी यांच्या कार्यालयाकडे पाठवता येणार नाही. अशा प्रस्तावांची प्राथमिक छाननी करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली चार सदस्यीय छाननी समिती स्थापन करण्यात आली आहे.https://maharashtramirror.com/ Mumbai News

आचारसंहितेच्या काळात एखाद्या प्रस्तावाला मान्यता देणे किंवा त्यावर कार्यवाही करणे अपरिहार्य असल्यास, त्या प्रस्तावाची प्रथम संबंधित प्रशासकीय विभागाच्या पातळीवर तपासणी केली जाईल. त्यानंतरच तो प्रस्ताव छाननी समितीसमोर सादर करता येणार आहे. https://maharashtramirror.com Mumbai news

संबंधित मंत्रालयीन विभागाला प्रस्तावाबाबत स्वतःची स्पष्ट आणि स्वयंस्पष्ट भूमिका तसेच अभिप्राय नोंदवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. आचारसंहितेच्या काळात संबंधित काम करणे का आवश्यक आहे, त्याची तातडी काय आहे आणि प्रस्तावावर तातडीने निर्णय घेण्याची आवश्यकता का निर्माण झाली आहे, याचे स्पष्ट कारणही विभागाला नमूद करावे लागणार आहे.

छाननी समितीकडून निवडणूक आयोगाने आदर्श आचारसंहितेबाबत वेळोवेळी जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांच्या आधारे प्रस्तावांची तपासणी केली जाईल. समितीने शिफारस केलेले प्रस्ताव समितीच्या निरीक्षणांसह मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे पाठवले जातील.

त्यानंतर मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या अभिप्रायासह संबंधित प्रस्ताव भारत निवडणूक आयोगाकडे सादर केला जाईल. त्यामुळे आचारसंहितेच्या काळात तातडीच्या स्वरूपाचे प्रस्ताव पुढे पाठवण्यापूर्वी प्रशासकीय विभाग → छाननी समिती → मुख्य निवडणूक अधिकारी → भारत निवडणूक आयोग अशी प्रक्रिया निश्चित करण्यात आली आहे.

थेट प्रस्ताव पाठवण्यास मर्यादा
आचारसंहितेच्या काळात संबंधित विभागाने प्रस्तावाची प्राथमिक छाननी न करता तो थेट छाननी समितीकडे किंवा निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे पाठवू नये, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. प्रस्तावाची आवश्यकता, तातडी आणि आचारसंहितेशी त्याचा संबंध याची जबाबदारी प्रथम संबंधित प्रशासकीय विभागालाच घ्यावी लागणार आहे.

निवडणूक प्रक्रिया सुरू असताना शासकीय निर्णय आणि विकासकामांवर आचारसंहितेचा परिणाम होऊ नये, तसेच आवश्यक आणि अपरिहार्य प्रस्तावांवर नियमांनुसार कार्यवाही करता यावी, यासाठी ही कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे.