कोरेगाव पार्क जमीन घोटाळा: मुख्य सूत्रधार शीतल तेजवानीचा जामीन अर्ज फेटाळला

Pune Koregaon Land Scam : शासकीय जमिनीची परस्पर विक्री केल्याचा ठपका; न्यायालयाकडून 'गंभीर' स्वरूपाचा गुन्हा म्हणून शिक्कामोर्तब

पुणे | कोरेगाव पार्क आणि बोपोडी येथील बहुचर्चित शासकीय जमीन गैरव्यवहार प्रकरणातील मुख्य आरोपी शीतल तेजवानी हिला मोठा धक्का बसला आहे. तेजवानीने जामिनासाठी केलेला अर्ज प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी अलिशा बागल यांनी मंगळवारी फेटाळून लावला. या गुन्ह्याचे स्वरूप अत्यंत गंभीर असून, आरोपीला जामीन दिल्यास पुराव्यांत अडथळा निर्माण होऊ शकतो, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.

नेमके प्रकरण काय?

कोरेगाव पार्क आणि बोपोडी भागातील सरकारी मालकीची जमीन कोणतीही अधिकृत परवानगी न घेता परस्पर 'अमेडिया' कंपनीला विकण्यात आली होती. या व्यवहारात कथित कुलमुखत्यारधारक म्हणून शीतल तेजवानीने शासनाची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक केल्याचे तपासात निष्पन्न झाले होते. याप्रकरणी खडक पोलीस ठाण्यात निलंबित तहसीलदार सूर्यकांत येवले आणि कंपनीचा संचालक दिग्विजय पाटील यांच्यासह नऊ जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल आहे.

बचाव पक्षाचा युक्तिवाद

तेजवानीचे वकील अजय भिसे यांनी न्यायालयात बाजू मांडताना सांगितले की,
हे प्रकरण पूर्णपणे दिवाणी (Civil) स्वरूपाचे आहे.

जमीन वतनदारांची असून त्यावर शासनाचा हक्क नाही.

तेजवानी ही एक 'एकल माता' असून ती विविध आजारांनी ग्रस्त आहे.
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या कलम 480 नुसार तिला जामीन मिळावा.

सरकारी पक्षाचा कडाडून विरोध

जिल्हा सरकारी वकील प्रमोद बोंबटकर आणि अमित यादव यांनी जामिनाला तीव्र विरोध दर्शवला. त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, "तेजवानी ही या प्रकरणातील मुख्य सूत्रधार आहे. तिने शासकीय परवानगी न घेता आणि मुद्रांक शुल्क न भरता जमिनीची विक्री केली. तिला मुक्त केल्यास ती साक्षीदारांवर दबाव आणू शकते."

न्यायालयाचे स्पष्ट मत

दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने स्पष्ट केले की, शासकीय मालमत्तेची परस्पर विक्री करून शासनाची फसवणूक करणे ही गंभीर बाब आहे. गुन्ह्याचे गांभीर्य लक्षात घेता आरोपीला जामीन देणे योग्य ठरणार नाही.