Jayant Patil : अवकाळी संकटाने शेतकरी कंगाल, सरकार सुस्त! तातडीच्या मदतीसाठी विधिमंडळाचे 3 दिवसांचे 'विशेष अधिवेशन' बोलवा - जयंत पाटील
•मराठवाडा, सोलापूरसह अनेक जिल्ह्यांमध्ये पूरस्थिती; पिके, सुपीक माती आणि जनावरे वाहून गेल्याने शेतकरी हवालदील.
1 मिनिट वाचन
•मराठवाडा, सोलापूरसह अनेक जिल्ह्यांमध्ये पूरस्थिती; पिके, सुपीक माती आणि जनावरे वाहून गेल्याने शेतकरी हवालदील.
मुंबई :- संपूर्ण महाराष्ट्र सध्या अतिवृष्टी आणि महापुराच्या भीषण संकटातून जात असताना, मराठवाडा, सोलापूरसह अनेक जिल्ह्यांमध्ये शेतकऱ्यांच्या हातचे पीक पूर्णपणे हिरावले गेले आहे. या गंभीर पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरद पवार गट) नेते, आमदार जयंत पाटील यांनी राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी तातडीने भरीव मदत जाहीर करावी, तसेच या विषयावर सविस्तर चर्चा करण्यासाठी महाराष्ट्र विधिमंडळाचे तीन दिवसांचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याची मागणी राज्यपाल महोदयांना पत्र लिहून केली आहे.
मागील काही आठवड्यांपासून सुरू असलेल्या पावसाच्या थैमानामुळे ओढे-नाले दुथडी भरून वाहत आहेत. विशेषतः बीड आणि धाराशिव (उस्मानाबाद) जिल्ह्यांमध्ये शेतीत मोठे नुकसान झाले असून, अनेक ठिकाणी जनावरांचा मृत्यू झाल्याच्या हृदयद्रावक घटना समोर आल्या आहेत.
शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान
पाटील यांनी राज्यपालांना लिहिलेल्या पत्रात नुकसानीच्या तीव्रतेवर लक्ष वेधले आहे. "या महापुरामुळे फक्त उभी पिकेच पाण्याखाली गेली नाहीत, तर शेतजमिनीची सुपीक माती खरडून वाहून गेली आहे. काही ठिकाणी शेतकरी आणि नागरिक पुराच्या पाण्यात अडकले, तर काहींना जीव गमवावा लागला आहे," असे त्यांनी नमूद केले आहे.
शेतकऱ्यांवर आलेला हा बिकट काळ इतका मोठा आहे की, "शेतकरी वर्षभर राबला तरी परिस्थिती स्थिरस्थावर होणार नाही," असे गंभीर मत जयंत पाटील यांनी व्यक्त केले आहे. अशा संकटाच्या काळात सरकारने अत्यंत भरीव मदत करणे गरजेचे असताना, सध्याचे सरकार उदासीन दिसत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.
विशेष अधिवेशनाची मागणी
राज्यातील या गंभीर परिस्थितीवर तातडीने तोडगा काढणे, नुकसानग्रस्त भागाची सविस्तर पाहणी करणे आणि शेतकऱ्यांसाठी भरीव मदतीचा निर्णय घेण्यासाठी विधिमंडळात चर्चा होणे आवश्यक आहे. ही गरज लक्षात घेऊनच पक्षाच्या वतीने महाराष्ट्र विधिमंडळाचे तीन दिवसांचे विशेष अधिवेशन तातडीने बोलावण्यात यावे, अशी मागणी आमदार जयंत पाटील यांनी राज्यपालांना केली आहे. या मागणीमुळे आता राज्य सरकारवर त्वरित मदत जाहीर करण्यासाठी आणि विधिमंडळ अधिवेशन बोलावण्यासाठी राजकीय दबाव वाढला आहे.
