ठाकरे गटाच्या जाहीरनाम्यात 'मराठीचा आग्रह'! - महानगरपालिका निवडणुकीसाठी उद्धव ठाकरेंकडून मराठी शाळा आणि भाषेच्या सक्तीवर लक्ष केंद्रित

Thackeray Group : मराठी शाळांचे सक्षमीकरण आणि दर्जा सुधारणा प्रमुख मुद्दा; 'पहिलीपासून हिंदी सक्ती'ला तीव्र विरोध कायम

मुंबई :- राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे वारे वाहत असताना, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाने मुंबईसह आगामी महापालिका निवडणुकांसाठी कंबर कसली आहे. पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी नुकतंच पक्षाच्या जाहीरनाम्याबद्दल भाष्य करताना, आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये मराठी शाळा आणि मराठी भाषा हा मुद्दा प्रामुख्याने पाहायला मिळणार असल्याचे महत्त्वपूर्ण आश्वासन दिले आहे.

जाहीरनाम्यात मराठीला प्राधान्य

मंगळवारी मराठी अभ्यास केंद्र व शालेय शिक्षण अभ्यास व कृती समन्वय समितीच्या शिष्टमंडळाशी चर्चा करताना उद्धव ठाकरे यांनी हे आश्वासन दिले. आगामी जाहीरनाम्यात खालील प्रमुख मुद्द्यांवर भर दिला जाणार आहे:

शाळांचा विकास: महापालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील मराठी शाळांचा विकास आणि त्यांना आर्थिक पाठबळ देणे. मराठी शाळांना आधुनिक सुविधा देऊन त्यांचा दर्जा सुधारणे.

शिक्षणाचा दर्जा: शिक्षणाचा दर्जा वाढवण्यासाठी शिक्षकांना प्रशिक्षण देणे, तसेच विद्यार्थ्यांसाठी दर्जेदार शैक्षणिक साहित्य उपलब्ध करून देणे.

भाषा सक्तीची अंमलबजावणी: मराठी भाषा सक्तीच्या कायद्याची अंमलबजावणी कठोरपणे केली जाते की नाही, याची खात्री केली जाईल. शासकीय व्यवहार आणि खासगी व्यवसायांमध्ये मराठी भाषेचा वापर बंधनकारक करण्यासाठी प्रभावी धोरणे आखली जाणार आहेत.

'हिंदी सक्ती'ला तीव्र विरोध

या भेटीदरम्यान, उद्धव ठाकरे यांनी शालेय अभ्यासक्रमात पहिलीपासून हिंदी भाषेची सक्ती करण्याच्या प्रस्तावाला आपला तीव्र विरोध असल्याचे पुन्हा एकदा स्पष्ट केले.

राज्यात तिसऱ्या भाषेच्या सक्तीला झालेल्या टोकाच्या विरोधामुळे सरकारने डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आहे. यावर बोलताना ठाकरे म्हणाले, "तिसऱ्या भाषेच्या सक्तीला राज्यातून झालेला टोकाचा विरोध पाहता, डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती पुन्हा हिंदीची सक्ती करण्याची चूक करेल किंवा तशी पुन्हा हिंमत करेल असं मला वाटत नाही."