IAS Officer : प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ! तालिका अध्यक्षांच्या आदेशानंतर सनदी अधिकारी एम. देवेंदर सिंह निलंबित; भाजप-शिवसेना वादाची किनार?

IAS Officer Transfer : पर्यावरणमंत्री पंकजा मुंडे यांना माहिती न देणे भोवले | पीठासीन अधिकाऱ्यांच्या 'निलंबन' आदेशावर घटनात्मक प्रश्नचिन्ह | सनदी अधिकाऱ्यांच्या अधिकारावरून जुन्या वादांना फुटले तोंड

मुंबई :- विधानसभेत औद्योगिक प्रदूषणाच्या गंभीर मुद्द्यावर चर्चा सुरू असताना संबंधित खात्याच्या मंत्र्यांना माहिती पुरवण्यासाठी अनुपस्थित राहणे सनदी अधिकारी एम. देवेंदर सिंह यांना महागात पडले आहे. पीठासीन अधिकारी दिलीप लांडे यांनी सभागृहातच सिंह यांच्या निलंबनाचे आदेश दिले आणि काही तासांतच सरकारने यावर शिक्कामोर्तब करत निलंबनाचा शासन निर्णय (GR) निर्गमित केला.

नेमकी घटना काय?

चंद्रपूर जिल्ह्यातील प्रदूषणासंदर्भात सभागृहात अर्धा तास चर्चा सुरू होती. या चर्चेला उत्तर देताना पर्यावरणमंत्री पंकजा मुंडे यांनी स्पष्ट केले की, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी त्यांना आवश्यक माहिती पुरवली नाही. मंत्र्यांच्या या विधानाने संतापलेल्या विरोधी व सत्ताधारी सदस्यांनी अधिकाऱ्यांच्या मुजोरीवर टीका केली. भाजप नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी हक्कभंगाची नोटीस दिली, तर तालिका अध्यक्ष लांडे यांनी थेट सदस्य सचिवांच्या निलंबनाची घोषणा केली.

भाजप विरुद्ध शिवसेना (शिंदे गट) संघर्ष?

या कारवाईमागे मंत्रालयात वेगळीच चर्चा रंगली आहे. असे म्हटले जाते की:

मंत्र्यांचे अंतर्गत मतभेद: पर्यावरणमंत्री पंकजा मुंडे आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अध्यक्ष सिद्धेश कदम यांच्यात टोकाचे मतभेद आहेत.

अधिकारी कोणाचे निकटवर्तीय?: निलंबित अधिकारी देवेंदर सिंह हे शिवसेना मंत्री संजय राठोड आणि उदय सामंत यांचे निकटवर्तीय मानले जातात.

माहिती देण्यावर 'अघोषित' बंदी?: कदम यांनी मंत्र्यांना माहिती न देण्याचे तोंडी आदेश अधिकाऱ्यांना दिल्याची चर्चा असून, याच वादात देवेंदर सिंह बळी पडल्याचे बोलले जात आहे.

निलंबनाच्या 'प्रथे'वरून घटनात्मक पेच

सनदी अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाचे थेट आदेश पीठासीन अधिकाऱ्यांनी (अध्यक्ष/तालिका अध्यक्ष) देऊ नयेत, असे संकेत आहेत. तरीही सरकारने या आदेशाची अंमलबजावणी केल्याने एका नव्या 'अनिष्ट' प्रथेची सुरुवात झाल्याचे मानले जात आहे.

शरद पवारांच्या आठवणीला उजाळा: काही वर्षांपूर्वी तत्कालीन उपसभापती वसंत डावखरे यांनी असाच आदेश दिला असता, शरद पवार यांनी "पीठासीन अधिकाऱ्यांनी अशा प्रथा पाडू नयेत" अशा कानपिचक्या दिल्या होत्या.

अजित पवारांची भूमिका: यापूर्वी माजी मुख्य सचिव अजय मेहता यांच्यावर कारवाईचा आदेश आला असता, अजित पवारांनी त्यांची पाठराखण केली होती.