महाराष्ट्रात 'लाईव्ह इव्हेंट्स’साठी सुवर्णकाळ

कार्यक्रमांच्या परवानगीसाठी आता वेगवेगळ्या ५८ ठिकाणी भटकावे लागणार नाही; राज्य सरकार आणणार ‘सिंगल विंडो’ प्रणाली

मुंबई: महाराष्ट्रातील सांस्कृतिक वैभव, संगीत मैफिली, आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे कॉन्सर्ट्स, आयपीएल सामने आणि राजकीय सभांच्या आयोजनाला प्रचंड गती देण्यासाठी राज्य सरकारने एक अतिशय क्रांतिकारी पाऊल उचलले आहे. राज्यात कोणत्याही मोठ्या लाईव्ह इव्हेंटच्या आयोजनासाठी आता वेगवेगळ्या डझनभर शासकीय कार्यालयांचे उंबरठे झिजवण्याची गरज उरणार नाही.

‘सिंगल विंडो क्लिअरन्स’ डिजिटल प्रणाली विकसित होणार
माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयामार्फत संपूर्ण राज्यासाठी एक पथदर्शी ‘सिंगल विंडो क्लिअरन्स’ (एक खिडकी परवानगी) डिजिटल प्रणाली विकसित करण्यात येत आहे. या ऐतिहासिक सुधारेमुळे लाईव्ह मनोरंजन क्षेत्राची परवानगी मिळवण्याची प्रक्रिया अत्यंत सुलभ, पारदर्शक आणि गतिमान होणार आहे, असा ठाम विश्वास माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे प्रधान सचिव तथा महासंचालक ब्रिजेश सिंह यांनी व्यक्त केला आहे.

मंत्रालयातील परिषद सभागृहात आयोजित करण्यात आलेल्या ‘लाईव्ह इव्हेंट्स’ क्षेत्रातील विविध राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या प्रतिनिधींच्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत ते बोलत होते.

मोठ्या कार्यक्रमासाठी ५८ मंजुरी आणि कागदपत्रे लागतात
सध्याच्या घडीला महाराष्ट्रात कोणताही मोठा सांस्कृतिक कार्यक्रम, संगीत महोत्सव किंवा क्रीडा स्पर्धा आयोजित करायची असल्यास आयोजकांना पोलीस, वाहतूक शाखा, अग्निशमन दल, महापालिका, स्थानिक महसूल विभाग, भूमी अभिलेख आणि महावितरण यांसारख्या अनेक विभागांकडून वेगवेगळ्या स्तरावर स्वतंत्र परवानग्या घ्याव्या लागतात. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एका मोठ्या कार्यक्रमासाठी सरासरी तब्बल ५८ वेगवेगळ्या शासकीय मंजुरी आणि कागदपत्रे गोळा करावी लागतात, ज्यामध्ये आयोजकांचा प्रचंड वेळ आणि पैसा वाया जातो. हीच लालफितीची कारभाराची अडचण दूर करण्यासाठी राज्य सरकारने २४ एप्रिल २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार एक विशेष राज्यस्तरीय समिती स्थापन केली असून, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाला या संपूर्ण मोहिमेची ‘नोडल एजन्सी’ म्हणून नियुक्त केले आहे.

अब्जावधी रुपयांची गुंतवणूक आणि रोजगाराच्या नव्या संधी
बैठकीत मार्गदर्शन करताना प्रधान सचिव ब्रिजेश सिंह यांनी सांगितले की, “महाराष्ट्रातील लाईव्ह इव्हेंट क्षेत्राची आर्थिक, सांस्कृतिक आणि पर्यटनविषयक क्षमता अफाट आहे. या क्षेत्रातून अब्जावधी रुपयांची गुंतवणूक आणि हजारो तरुणांसाठी रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होऊ शकतात. म्हणूनच, केंद्र सरकारच्या धर्तीवर महाराष्ट्रासाठी देखील एक सर्वसमावेशक आणि उद्योगपूरक ‘प्रमाणित कार्यपद्धती’ तयार करण्यात येत आहे.

याअंतर्गत विकसित करण्यात येणाऱ्या विशेष डिजिटल पोर्टलच्या माध्यमातून अर्जदाराला सर्व परवानग्या एकाच ठिकाणी, अत्यंत पारदर्शक पद्धतीने आणि १५ दिवसांच्या निश्चित कालमर्यादेत मिळतील, असे नियोजन आहे.” याशिवाय, या क्षेत्रात दर्जेदार व प्रशिक्षित मनुष्यबळ तयार करण्यासाठी शैक्षणिक संस्था, उद्योग क्षेत्र आणि शासन यांच्यात समन्वय साधला जाईल, असेही त्यांनी नमूद केले.

मंत्रालयातील या महत्त्वपूर्ण बैठकीस सामान्य प्रशासन विभागाच्या उपसचिव समृद्धी अनगोळकर, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे संचालक (प्रशासन) किशोर गांगुर्डे, संचालक (माहिती) गोविंद अहंकारी प्रामुख्याने उपस्थित होते. तसेच, लाईव्ह इव्हेंट क्षेत्राचे प्रतिनिधित्व करणारे देशातील आघाडीचे उद्योजक व संस्थांचे प्रतिनिधी, ज्यात 'इव्हीए लाईव्ह’चे संचालक विनोद जनार्धन, 'लक्ष मीडिया ग्रुप’चे सीईओ शाजू इग्नाथस, 'मिडास नेक्स्ट मीडिया’चे संस्थापक दीपक पवार, ‘ईईएमए’ चे सचिव अंकुर कालरा, ‘बुकमायशो’ चे उपमहाव्यवस्थापक स्वप्नील माने, सुप्रसिद्ध थिएटर प्रोड्युसर अश्विन गिडवाणी आणि युएनडीपी इंडियाच्या संचालिका कविता सचवानी उपस्थित होत्या. या सर्व उद्योजकांनी राज्य सरकारच्या या ऐतिहासिक निर्णयाचे स्वागत करत, महाराष्ट्राच्या मनोरंजन अर्थव्यवस्थेला यामुळे नवी उभारी मिळेल, असा आनंद व्यक्त केला आहे.