मुख्य मजकुराकडे जा
ब्रेकिंग न्यूज
Gokul Election 2026 : ‘गोकुळ’च्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत मोठा ट्विस्ट; राजेश पाटील यांची वर्षभरासाठी अध्यक्षपदी निवड, खासदार धनंजय महाडिकांनी सांगितला फॉर्म्युलाDevendra Fadnavis : “उद्धव ठाकरेंसोबत काम करून माझा अनुभव वाढला”; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या विधानाने राजकीय वर्तुळात रंगल्या चर्चामंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या संजय राऊतांवरील भेटीमागील कारणांची चर्चा; कौटुंबिक सदिच्छा भेट असल्याचे स्पष्टMumbai News : जुहूमध्ये फटाका फोडण्याच्या वादातून तरुणाची निर्घृण हत्या; विलेपर्ले परिसरातील खळबळजनक घटनाप्रकरणी दोघांना अटकDiwali Padwa 2026 : साडेतीन मुहूर्तांपैकी एक असलेल्या ‘दिवाळी पाडव्या’चे अद्वितीय महत्त्व; बळीराजाची स्मृती, व्यापारी वर्गाचे नवे पर्व आणि नात्यांमधील गोडव्याचा सोहळा!दिवाळी पाडवा 2026: स्नेहीजनांना पाठवण्यासाठी सुंदर शुभेच्छा आणि संदेश; नात्यांमध्ये गोडवा आणणारा सण

Eknath Shinde & Devendra Fadnavis: उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या "नगर विकास" विभागावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची करडी नजर

Eknath Shinde & Devendra Fadnavis: नगरविकास खात्यातील मोठ्या निधी वाटपासाठी आता फडणवीसांची मंजुरी अनिवार्य, शिंदेंच्या मोकाट खर्चावर अंकुश

V
Vivek

1 मिनिट वाचन

Eknath Shinde & Devendra Fadnavis: उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या "नगर विकास" विभागावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची करडी नजर

Eknath Shinde & Devendra Fadnavis: नगरविकास खात्यातील मोठ्या निधी वाटपासाठी आता फडणवीसांची मंजुरी अनिवार्य, शिंदेंच्या मोकाट खर्चावर अंकुश

मुंबई :- राज्यातील महायुती सरकारच्या अंतर्गत कुरघोडी आणि निधीवाटपातील पक्षीय पक्षपातीपणावर अखेर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी थेट लक्ष घातले आहे. Eknath Shinde & Devendra Fadnavis विशेषतः नगरविकास खात्याच्या निधीवाटपावर आता मुख्यमंत्री कार्यालयाची नजर राहणार असून, कोणताही मोठा निधी वितरीत करताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांची मंजुरी आवश्यक असणार आहे.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या या निर्णयामुळे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नगरविकास खात्याच्या मोकाट कारभाराला चाप बसणार असल्याची राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे. अलीकडच्या काळात केवळ शिंदे गटाच्या आमदार-नगरसेवकांना निधी देण्यात आल्याच्या तक्रारी जोर धरू लागल्या होत्या. याच पार्श्वभूमीवर फडणवीसांनी हस्तक्षेप करत सर्व जिल्ह्यांना समप्रमाणात निधी मिळतोय का, हे पाहण्याचे आदेश दिले आहेत.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जातो. सत्तेत असलेल्या मित्रपक्षांकडून निधीवाटपात पक्षपात होत असल्याच्या तक्रारी आधीपासूनच होत्या. शिंदे गटाकडून बाहेरून येणाऱ्या नगरसेवकांना सढळ हस्ते निधी वाटला जाऊ नये, यासाठी मुख्यमंत्री कार्यालयाने आता नियामक भूमिका घेतली आहे.

या निर्णयामुळे शिंदे गटात अस्वस्थता निर्माण होण्याची शक्यता आहे. मात्र, फडणवीसांच्या या धोरणामुळे महायुतीतील समन्वय आणि पारदर्शकता राखण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे संकेत आहेत. पुढील काळात या निधीवाटप धोरणाचे राजकीय पडसाद कसे उमटतात, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.

शेअर करा