Mumbai News : ऑगस्टपर्यंत पिण्याचे पाणी राखून ठेवणार; दुष्काळ अन् MPSC बाबत राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे मोठे विधान!'

Mumbai News :मुंबई :- राज्यात दुष्काळाची भीषण परिस्थिती निर्माण झालेली असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी थेट शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन पाहणी केल्यानंतर राज्य सरकारने तात्काळ दुष्काळ जाहीर करत 'दुष्काळ निवारण उपसमिती' स्थापन केली आहे. या पार्श्वभूमीवर आज पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी आणि पिण्याच्या पाण्याच्या नियोजनाबाबत अत्यंत मोठा आणि धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला आहे.

मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जलसाठ्याचे नियोजन, केंद्रीय समितीचा दौरा आणि पुण्यात सुरू असलेल्या एमपीएससी (MPSC) विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनावर सरकारची भूमिका स्पष्ट केली.

राज्यातील वाढत्या पाणीटंचाईवर बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, "शासनाने पिण्याच्या पाण्याबाबत स्पष्ट आदेश जारी केले आहेत. राज्यातील उपलब्ध जलसाठ्यातून पहिले प्राधान्य हे मानवांसाठी आणि जनावरांसाठीच्या पिण्याच्या पाण्यालाच दिले जाईल. येत्या ऑगस्ट महिन्यापर्यंत पुरेल एवढे पिण्याचे पाणी राखून ठेवले जाणार असून, उर्वरित पाणी शेती आणि उद्योगांना देण्याचा विचार केला जाईल. यामध्ये काही अपवाद करायचा असल्यास त्याबाबतच्या सूचना दुष्काळ निवारण उपसमितीकडे पाठवता येतील."

तसेच राज्यात पिकांचे पंचनामे अत्यंत वेगाने सुरू असून आतापर्यंत 44 टक्के पंचनामे पूर्ण झाले आहेत. येत्या 12 ऑक्टोबरपर्यंत 100 टक्के पंचनामे पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

दुष्काळी मदतीबाबत माहिती देताना मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, "केंद्राचे विशेष पाहणी पथक 11 ऑक्टोबरपर्यंत महाराष्ट्रात दाखल होणार असून ते प्रत्यक्ष दुष्काळी भागाचा दौरा करून ग्राऊंड रिपोर्ट तयार करेल. आतापर्यंत तब्बल 23 हजार गावांमध्ये पिकांचा सर्व्हे पूर्ण झाला आहे. केंद्राकडून जास्तीत जास्त आर्थिक मदत लवकरात लवकर मिळवण्यासाठी राज्य सरकार रेकॉर्ड वेळेत सर्व निकष व मॅनडेट पूर्ण करत आहे."

पुण्यात एमपीएससी विद्यार्थ्यांकडून सुरू असलेल्या आंदोलनावर आणि अध्यक्षांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवर उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी कायदेशीर बाजू मांडली. ते म्हणाले:

राष्ट्रपतींचा अधिकार: एमपीएससी अध्यक्षांना हटवण्याचा अधिकार राज्य सरकारच्या हातात नसून, सर्वोच्च न्यायालयाच्या शिफारशीवरून राष्ट्रपतीच त्यांना हटवू शकतात.

पेपरफुटीशी संबंध नाही: ज्या वेळी पेपर फुटला, त्या वेळी विद्यमान अध्यक्ष पदावर नव्हते. ते प्रकरण घडल्यानंतर ते अध्यक्ष म्हणून रुजू झाले आहेत. त्यामुळे ज्यांचा या प्रकरणाशी थेट संबंध नाही, त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करणे कितपत योग्य आहे?

न्यायिक आयोगामार्फत चौकशी: विद्यार्थ्यांच्या मनात विश्वास निर्माण करण्यासाठी आम्ही आजी आणि माजी अध्यक्षांची चौकशी करण्यास तयार आहोत. त्यासाठी न्यायिक आयोग स्थापन केला जात असून राज्यपालांना चौकशीची विनंती करण्यात आली आहे.

कलम 317 ची कारवाई: चौकशीत कोणीही दोषी आढळल्यास त्यांना पाठशी घातले जाणार नाही. अहवाल प्राप्त होताच भारतीय संविधानाच्या कलम 317 (Article 317) अन्वये अध्यक्षांवर कारवाई करण्यासाठी राष्ट्रपतींकडे शिफारस केली जाईल. सर्व मागण्या मान्य झाल्यानंतरही या विषयावर राजकारण करणे चुकीचे आहे.