मुख्य मजकुराकडे जा
ब्रेकिंग न्यूज
Gokul Election 2026 : ‘गोकुळ’च्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत मोठा ट्विस्ट; राजेश पाटील यांची वर्षभरासाठी अध्यक्षपदी निवड, खासदार धनंजय महाडिकांनी सांगितला फॉर्म्युलाDevendra Fadnavis : “उद्धव ठाकरेंसोबत काम करून माझा अनुभव वाढला”; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या विधानाने राजकीय वर्तुळात रंगल्या चर्चामंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या संजय राऊतांवरील भेटीमागील कारणांची चर्चा; कौटुंबिक सदिच्छा भेट असल्याचे स्पष्टMumbai News : जुहूमध्ये फटाका फोडण्याच्या वादातून तरुणाची निर्घृण हत्या; विलेपर्ले परिसरातील खळबळजनक घटनाप्रकरणी दोघांना अटकDiwali Padwa 2026 : साडेतीन मुहूर्तांपैकी एक असलेल्या ‘दिवाळी पाडव्या’चे अद्वितीय महत्त्व; बळीराजाची स्मृती, व्यापारी वर्गाचे नवे पर्व आणि नात्यांमधील गोडव्याचा सोहळा!दिवाळी पाडवा 2026: स्नेहीजनांना पाठवण्यासाठी सुंदर शुभेच्छा आणि संदेश; नात्यांमध्ये गोडवा आणणारा सण

Pune PMC : पालिकेने होर्डिंग दराबाबत धोरण स्पष्ट करून संभ्रम दूर करावा

माजी विरोधी पक्षनेते उज्ज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी आणि माजी नगरसेवक प्रशांत बधे यांची मागणी

M
mubarak

1 मिनिट वाचन

palika hordings
palika hordings

माजी विरोधी पक्षनेते उज्ज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी आणि माजी नगरसेवक प्रशांत बधे यांची मागणी

निलेश राऊत
पुणे, महाराष्ट्र मिरर
: होर्डिंगचे दर आणि धोरणाबाबत महापालिका प्रशासनाने भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी अतिरिक्त आयुक्त प्रजित नायर यांच्याकडे माजी विरोधी पक्षनेते उज्ज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी आणि माजी नगरसेवक प्रशांत बधे यांनी केली आहे.

महापालिकेने होर्डिंग दराबाबतचा विषय यापूर्वी सर्वसाधारण सभेसमोर सादर केला होता. सुमारे साडेपाचशे ते सहाशे रुपये दर प्रस्तावित केले होते. त्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळण्यास अडचण नव्हती. मात्र, अचानक पालिका प्रशासनाने हे विषयपत्र मागे घेतले. हे पत्र का मागे घेण्यात आले. याबाबत कोणतीही अधिकृत कारणमीमांसा करण्यात आलेली नाही. सर्वसामान्य करदात्यांवर करवाढीचे प्रस्ताव आणले जात असताना, होर्डिंग व्यावसायिकांच्या दबावामुळे प्रशासनाने माघार घेतल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. संघटित व्यावसायिकांच्या फायद्यासाठी प्रशासन निर्णय घेत असल्याचे चित्र दिसते, असे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.

छायाचित्रे · 1/1

Arrow Keys ⟵ ⟶

तसेच, एप्रिलपासून होर्डिंगचे नूतनीकरण करण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला असला तरी तो नेमक्या कोणत्या दराने होणार, याबाबत स्पष्टता नसल्याचे सांगण्यात आले आहे. काही ठिकाणी ३७५ रुपये प्रति चौरस फूट प्रतिवर्षी दर निश्चित करण्याबाबत चर्चा सुरू असल्याची माहिती समोर येत आहे. याबाबत अधिकृत घोषणा नसल्याने संभ्रम निर्माण झाला आहे.

The Municipal Corporation should clarify its policy regarding hoarding rates to dispel the confusion.


शेअर करा