अखेर 'ते' वादग्रस्त होर्डिंग धोरण मागे घेण्याची भाजपवर नामुष्की

खासगी कंपनीला होर्डिंग उभारणीसाठी महापालिकेच्या ४०० जागा देण्याच्या धोरणावरून स्थायी समितीचे अध्यक्ष व अतिरिक्त आयुक्तांमध्ये वाद झाला होता

निलेश राऊत
पुणे: खासगी कंपनीला होर्डिंग उभारणीसाठी महापालिकेची जागा देण्याच्या धोरणावरून स्थायी समितीचे अध्यक्ष व अतिरिक्त आयुक्तांमध्ये वाद झाला होता. यावरून मुख्यमंत्र्यांनी कान टोचल्यानंतर हे वादग्रस्त धोरण मागे घेण्याची नामुष्की भाजपवर आली आहे.

दरम्यान, होर्डिंग धोरण न आणण्याचा निर्णय भाजपच्या कोअर कमिटीने घेतल्याची घोषणा सभागृह नेते गणेश बीडकर यांनी केल्यानंतर याबाबत आपणास काही माहिती नाही, अशी प्रतिक्रिया स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी दिली. त्यामुळे या दोन पदाधिकाऱ्यांमध्ये समन्वयाचा अभाव असल्याचे समोर आले आहे. दरम्यान यानंतर मात्र भिमाले-बीडकरांमध्ये समन्वयाचा अभाव असल्याचे प्रकर्षाने दिसून आले आहे.

महापालिकेच्या वास्तू, पादचारी पूल, विजेचे खांब आणि होर्डिंग यांच्या माध्यमातून उत्पन्न मिळवण्यासाठी शहरातील ४०० ठिकाणी होर्डिंग उभारण्याचे नियोजन केले होते. पारंपरिक कर प्रणालीला फाटा देत प्रत्येक जाहिरातीच्या माध्यमातून किमान ३० टक्के महसूल थेट महापालिकेला देण्याची अट घातली होती. स्पर्धात्मक निविदेमुळे हा टक्का आणखी वाढणार होता, तसेच महसुलात सातत्य राखण्यासाठी दर चार वर्षांनी 'कन्सेशन फी'मध्ये ५ टक्क्यांची वाढ करण्याची तरतूद केली होती. या प्रकल्पातून ५० कोटीचे उत्पन्न मिळेल, असा दावा होता.

दुसरीकडे सभागृह नेते गणेश बिडकर यांनी होर्डिंग धोरण मागे घेण्याचा पक्षाचा निर्णय झाल्याचे पत्रकार परिषदेत जाहीर केले. हा निर्णय पक्षाच्या कोअर कमिटीने घेतल्याचे त्यांनी सांगितले. या निर्णयाबाबत भिमाले यांना विचारले असता आपणास याबाबत कसलीही माहिती नाही. पक्षाने घेतलेला निर्णय मान्य असल्याची प्रतिक्रिया दिली.

मागील तीन-चार दिवस होर्डिंग धोरणाबद्दल बातम्या प्रसिद्ध झाल्या. प्रत्यक्षात याबद्दल भिमाले यांचा आग्रह नव्हता; परंतु शहरातील पक्षाच्या कोअर कमिटीतील नेत्यांनी पालिकेच्या हिताचा नसलेला हा प्रस्ताव रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रशासनाने महापालिका आणि शहराच्या हिताचा प्रस्ताव आणावा. आमचे प्राधान्य पुणेकरांच्या हिताला असेल. प्रशासनाने आणलेल्या नावीन्यपूर्ण प्रस्तावांवर साधकबाधक चर्चा करूनच निर्णय घेण्यात येईल. असे बिडकर यांनी सांगितले.

BJP finally finds it difficult to withdraw 'that' controversial hoarding policy