सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा! केंद्र सरकारचा मास्टरस्ट्रोक; पेट्रोल-डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात मोठी कपात

• पेट्रोल ₹10 ने स्वस्त तर डिझेलवरील कर थेट शून्य; 'नायरा'ची दरवाढ असतानाच सरकारचा सर्वसामान्यांना आधार

नवी दिल्ली/मुंबई :- जागतिक स्तरावर कच्च्या तेलाच्या किमतींमुळे निर्माण झालेल्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकारने सर्वसामान्यांना आणि तेल कंपन्यांना मोठा दिलासा देणारा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात (Excise Duty) भरघोस कपात केली असून, यामुळे इंधनाचे दर लक्षणीयरीत्या खाली येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

उत्पादन शुल्कातील ऐतिहासिक कपात

वृत्तसंस्थांनी दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकारने महागाईवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी इंधनावरील कराचा बोजा कमी केला आहे.

पेट्रोल: पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्क प्रति लिटर ₹13 होते, ते आता ₹10 ने कमी करून केवळ ₹3 करण्यात आले आहे.

डिझेल: डिझेलवरील प्रति लिटर ₹10 असलेले उत्पादन शुल्क पूर्णपणे रद्द (शून्य) करण्यात आले आहे.

या निर्णयामुळे तेल कंपन्यांचा नफा वाढण्यास मदत होईलच, पण सर्वसामान्यांच्या खिशाला बसणारा इंधन दरवाढीचा चटकाही सुसह्य होणार आहे.

'नायरा एनर्जी'ची अनपेक्षित दरवाढ

एकीकडे केंद्र सरकारने दिलासा दिला असताना, दुसरीकडे खाजगी क्षेत्रातील नायरा एनर्जी (Nayara Energy) या कंपनीने काल सकाळी इंधन दरवाढ केली आहे. कंपनीने पेट्रोलच्या दरात प्रति लिटर ₹5 आणि डिझेलच्या दरात ₹3 ची वाढ केली आहे. स्थानिक कर आणि व्हॅटमुळे (VAT) ही दरवाढ राज्यानुसार वेगवेगळी असू शकते. मात्र, केंद्र सरकारच्या उत्पादन शुल्क कपातीमुळे ही दरवाढ काही अंशी संतुलित होण्याची चिन्हे आहेत.

उत्पादन शुल्क (Excise Duty) म्हणजे काय?

हा वस्तूंच्या उत्पादनावर किंवा निर्मितीवर केंद्र सरकारद्वारे आकारला जाणारा एक अप्रत्यक्ष कर आहे. जेव्हा केंद्र सरकार हे शुल्क वाढवते, तेव्हा इंधनाच्या किमती वाढतात. भारतात इंधनावर केंद्र सरकार उत्पादन शुल्क लावते, तर राज्य सरकारे 'व्हॅट' (Value Added Tax) आकारतात. आता केंद्र सरकारने आपला वाटा कमी केल्याने राज्यांनीही 'व्हॅट' कमी करावा, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.