Bharat Band : उद्या 'भारत बंद'चा एल्गार! बँकांचे व्यवहार कोलमडणार? नवीन कामगार कायदे आणि 'अमेरिका करारा'च्या निषेधार्थ देशव्यापी संप

•10 केंद्रीय संघटनांचा देशव्यापी एल्गार; नवीन कामगार कायदे आणि खासगीकरणाला विरोध; 30 कोटींहून अधिक कामगार सहभागी होण्याचा आयोजकांचा दावा

ANI :- उद्या, गुरुवारी 10 केंद्रीय ट्रेड युनियन आणि शेतकरी संघटनांनी केंद्र सरकारच्या आर्थिक व कामगार धोरणांविरोधात रणशिंग फुंकले आहे. नवीन लेबर कोडमुळे कामगारांचे हक्क हिरावले जात असल्याचा आणि भारत-अमेरिका व्यापार करारामुळे देशांतर्गत कृषी क्षेत्राचे कंबरडे मोडणार असल्याचा आरोप करत हा बंद पुकारण्यात आला आहे. या संपात 30 कोटींहून अधिक कामगार सहभागी होण्याचा दावा संघटनांनी केला असून, यामुळे बँकिंग आणि सार्वजनिक सेवांवर मोठे सावट आहे.

बँकिंग सेवांवर काय परिणाम होणार?

ऑल इंडिया बँक एम्प्लॉईज असोसिएशन (AIBEA) आणि बीईएफआय (BEFI) यांसारख्या मोठ्या संघटनांनी या संपाला पाठिंबा दिल्याने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे कामकाज विस्कळीत होऊ शकते. भारतीय स्टेट बँक (SBI) आणि बँक ऑफ बडोदा यांसारख्या बँकांनी आपल्या ग्राहकांना आगाऊ सूचना दिली असून, शाखेतील व्यवहार, धनादेश वटवणे (Cheque Clearance) आणि रोख व्यवहार यावर परिणाम होऊ शकतो. मात्र, रिझर्व्ह बँक किंवा कोणत्याही बँकेने अधिकृत सुट्टी जाहीर केलेली नाही. तसेच, नेट बँकिंग, मोबाईल बँकिंग आणि एटीएम सेवा नेहमीप्रमाणे सुरू राहतील.

वाहतूक आणि बाजारपेठ

केरळ, कर्नाटक आणि ओडिशा या राज्यांमध्ये या बंदचा अधिक प्रभाव जाणवू शकतो. अनेक ठिकाणी रिक्षा, टॅक्सी आणि बस संघटनांनी संपाला पाठिंबा दर्शवल्याने प्रवाशांचे हाल होण्याची शक्यता आहे. स्थानिक बाजारपेठांमधील काही दुकाने बंद राहू शकतात, मात्र जीवनावश्यक वस्तूंची दुकाने, दूध पुरवठा आणि रुग्णालये यांसारख्या अत्यावश्यक सेवा या बंदमधून वगळण्यात आल्या आहेत.

शाळा आणि महाविद्यालये

शिक्षण संस्थांबाबत सरकारने अद्याप कोणताही देशव्यापी सुट्टीचा आदेश दिलेला नाही. तरीही, वाहतूक व्यवस्था ठप्प झाल्यास स्थानिक परिस्थिती पाहून काही राज्यांतील शाळा किंवा महाविद्यालये बंद राहू शकतात. त्यामुळे विद्यार्थी आणि पालकांनी स्थानिक प्रशासनाच्या सूचनांकडे लक्ष द्यावे.

शेतकऱ्यांचा रोष का?

संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) या संपात सक्रिय असून, त्यांचा मुख्य विरोध भारत आणि अमेरिका यांच्यातील अंतरिम व्यापार कराराला आहे. या करारामुळे अमेरिकन कृषी उत्पादने स्वस्त दरात भारतीय बाजारात येतील, ज्यामुळे देशातील सोयाबीन, दुग्धव्यवसाय आणि फलोत्पादन क्षेत्रातील शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होईल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. याच मुद्द्यावरून शेतकरी संघटनांनी वाणिज्य मंत्र्यांच्या राजीनाम्याचीही मागणी केली आहे.