Ajit Pawar : सोयाबीन आणि कापसाच्या एमएसपी वाढवण्याबाबत अजित पवारांचा मोठा दावा, 'केंद्र सरकारने कडक…'
•शेतकरी प्रतिनिधींच्या मेळाव्याला संबोधित करताना अजित पवार म्हणाले की, सोयाबीन आणि कापसाच्या एमएसपीमध्ये वाढ करण्यासाठी केंद्र सकारात्मक आहे.
2 मिनिट वाचन
•शेतकरी प्रतिनिधींच्या मेळाव्याला संबोधित करताना अजित पवार म्हणाले की, सोयाबीन आणि कापसाच्या एमएसपीमध्ये वाढ करण्यासाठी केंद्र सकारात्मक आहे. उसाच्या एमएसपीमध्ये वाढ करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे.
मुंबई :- राज्यातील सोयाबीन आणि कापसाच्या किमान आधारभूत किमतीत (एमएसपी) वाढ करण्यासाठी केंद्र सरकार सकारात्मक असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बुधवारी सांगितले. फसवणूक रोखण्यासाठी आणि पीक विमा कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळावा यासाठी सरकारने कठोर भूमिका घेतली आहे.मोठ्या प्रमाणावर सौरऊर्जा निर्मितीचे राज्याचे उद्दिष्ट असल्याने शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपांना दिवसाही वीज मिळेल, असेही ते म्हणाले.
शेतकरी प्रतिनिधींसोबत झालेल्या बैठकीदरम्यान उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले की, सोयाबीन आणि कापसासाठी आधारभूत किंमत आणि निर्यात परवानगी मागण्यासाठी राज्यमंत्र्यांचे शिष्टमंडळ केंद्राला भेटणार आहे. ते म्हणाले की, शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांच्या नुकसानीची पुरेशी भरपाई मिळावी, अशी राज्य आणि केंद्र सरकारची भूमिका आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मेळाव्याला सांगितले की, केंद्राने सोयाबीन आणि कापूससाठी किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) वाढवून त्यांच्या निर्यातीला परवानगी देण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. उसासाठी एमएसपी वाढवण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे.शेतकरी विमा कंपन्यांच्या फसवणुकीला बळी पडू नयेत, यासाठी केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी कठोर भूमिका घेतली असून त्याचे सकारात्मक परिणाम लवकरच दिसून येतील. राज्याने 11,500 मेगावॅट सौरऊर्जा निर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. कृषी पंपांना दिवसा वीज मिळू देणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.
उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले की, महात्मा ज्योतिराव फुले किसान सन्मान योजनेंतर्गत कर्जमाफी मिळण्यात पात्र लाभार्थ्यांना येत असलेल्या अडचणी सप्टेंबरअखेर दूर केल्या जातील.शेतकऱ्यांच्या मागण्या आणि प्रलंबित प्रश्न सोडविण्यासाठी राज्यमंत्र्यांचे शिष्टमंडळ केंद्रीय पणन, सहकार आणि कृषी मंत्र्यांची भेट घेणार असल्याचे पवार यांनी बैठकीत सांगितले. ते म्हणाले की, केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवर बंदी न घालण्याचा निर्णय घेतला आहे.महात्मा ज्योतिराव फुले किसान कर्जमाफी योजनेंतर्गत पात्र कर्ज खात्यांमध्ये निधी हस्तांतरित करण्याच्या प्रक्रियेत तांत्रिक अडचणींचा सामना करावा लागला, जी आता अंतिम टप्प्यात आहे. चुकीच्या माहितीमुळे बँकेकडून कमी रक्कम मिळालेल्या शेतकऱ्यांचा आढावा घेण्यात येत असून त्यांच्या खात्यावर संपूर्ण रक्कम पाठवली जाणार आहे.
पवार म्हणाले की, पीक विम्याबाबत केंद्रीय कृषिमंत्र्यांशी चर्चा झाली आहे. त्याचबरोबर शेतकरी हिताचा तोडगा काढण्यासाठी विमा कंपन्यांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा केली जाईल. उपमुख्यमंत्री म्हणाले की, यंदाच्या खरीप हंगामात अतिवृष्टीमुळे पिकांचे आणि शेतजमिनीचे झालेल्या नुकसानीचे मूल्यांकन करण्यासाठी सर्वेक्षण केले जात आहे.कोणताही बाधित शेतकरी मदतीशिवाय राहू नये यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जात आहेत. उपमुख्यमंत्री म्हणाले की, कृषी विहिरी, ठिबक व स्प्रिंकलर सिंचन, फळबागा आणि सिंचनासाठी अनुदान वाटपाची प्रक्रिया सुरू आहे.
हेही वाचा: Mumbai Coastal Road Inauguration : कोस्टल रोड-वांद्रे सी-लिंक मार्गाचे आज (12 सप्टेंबर) उद्घाटन
