मुख्य मजकुराकडे जा
ब्रेकिंग न्यूज
चार वर्षांनंतर पी. व्ही. सिंधू जागतिक क्रमवारीत अव्वल ५ मध्येपाकिस्तानला हरवत भारताचा ऐतिहासिक विजय पटकावले चॅम्पियनशिपचे विजेतेपदरोलर स्केटिंग स्पर्धेत ध्रुव ग्लोबल स्कूलच्या विद्यार्थिनींची सुवर्णभरारीआयपीएलमधील धोनीची खेळाडू म्हणून एक्झिट; आता चेन्नई सुपर किंग्जच्या मार्गदर्शकाची जबाबदारीस्वान फाऊंडेशनचे अध्यक्ष शशिकांत कांबळे यांना संयुक्त राष्ट्रांच्या परिषदेसाठी निमंत्रणएफसी रोडवरील अतिक्रमणधारकांचा माल पार्किंगमध्ये लपवणे ठेकेदाराला भोवले, आयुक्तांची मोठी कारवाई

पाणीटंचाईवरील उपायांना वेग

जिल्हाधिकाऱ्यांचे मंजुरीचे अधिकार वाढले

स्मिता कुलकर्णी
स्मिता कुलकर्णी

2 मिनिट वाचन

पाणीटंचाई

मुंबई, महाराष्ट्र मिरर : राज्यात यंदा पावसाचे प्रमाण कमी राहिल्याने अनेक भागांत दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. आगामी काळातील पाणीटंचाईची शक्यता लक्षात घेऊन राज्य सरकारने पाणीपुरवठ्याच्या उपाययोजनांना गती देण्यासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. गावागावांतील नागरिकांना पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक कामांना मंजुरी देण्याचे अधिकार वाढवण्यात आले आहेत. त्यानुसार जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्तांना ४० लाख रुपयांपासून एक कोटी रुपयांपर्यंतच्या कामांना आर्थिक मंजुरी देण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.

पाणीटंचाई जाणवणाऱ्या भागांमध्ये तातडीने उपाययोजना करण्यावर सरकारने भर दिला आहे. बंद पडलेल्या नळपाणीपुरवठा योजना पुन्हा सुरू करणे, नवीन तात्पुरत्या नळपाणीपुरवठा योजना सुरू करणे, तसेच गरजेनुसार टँकर आणि बैलगाड्यांच्या माध्यमातून पाणी उपलब्ध करून देणे अशा उपाययोजनांचा यात समावेश आहे.

पाणीटंचाईच्या काळात आवश्यक कामांना मंजुरी मिळवण्यासाठी अनेकदा प्रशासकीय प्रक्रियेत वेळ जातो. त्यामुळे संबंधित गावांना वेळेत मदत पोहोचण्यात अडचणी निर्माण होतात. ही प्रक्रिया अधिक गतिमान करण्यासाठी सरकारने आर्थिक मंजुरीच्या अधिकारांची मर्यादा वाढवली आहे. महसूलमंत्री आणि दुष्काळ निवारण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या निर्णयासाठी पुढाकार घेतला. जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्तांना ४० लाख ते एक कोटी रुपयांपर्यंतच्या कामांना मंजुरी देण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. यासंदर्भातील आर्थिक मर्यादा वाढवणारा शासन निर्णयही जारी करण्यात आला आहे.

गावपातळीवरील पाणीपुरवठ्याला गती

या निर्णयामुळे पाणीपुरवठ्याच्या कामांना जिल्हा आणि विभागीय स्तरावरच मंजुरी मिळणे शक्य होणार आहे. त्यामुळे बंद योजना सुरू करणे, तात्पुरत्या योजना उभारणे आणि टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करणे यांसारख्या उपाययोजनांमधील प्रशासकीय विलंब कमी होण्याची अपेक्षा आहे. पाणीटंचाईच्या काळात ग्रामीण भागातील नागरिकांची पिण्याच्या पाण्यासाठी होणारी धावपळ कमी करणे, हा या निर्णयामागील मुख्य उद्देश आहे.

शेअर करा
स्मिता कुलकर्णी

बातमीदार-उपसंपादक

महाराष्ट्र मिरर