मुख्य सामग्री पर जाएँ

Moshi Tragedy : कचरा प्रकल्पांच्या टेंडरवरून महापालिकेत घमासान

पुणे, महाराष्ट्र मिरर

धओ
धनश्री ओटारी

2 मिनट पठन

Moshi Tragedy

Moshi Tragedy : सत्ताधारी भाजपच्या माजी पदाधिकाऱ्यांकडूनच प्रशासनावर प्रश्नांची सरबत्ती

पुणे, महाराष्ट्र मिरर

Moshi Tragedy : पुणे महानगरपालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचा कारभार सध्या वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. मोशी येथील कचरा प्रकल्पात कामगारांचा मृत्यू होऊनही 'अँटनी लारा' कंपनीचे टेंडर उघडण्यावरून आणि 'भूमीग्रीन' कंपनीला झुकते माप देण्याच्या प्रयत्नांवरून सत्ताधारी भाजपच्याच माजी पदाधिकाऱ्यांनी विद्यमान पदाधिकाऱ्यांना व प्रशासनाला घरचा आहेर दिला आहे. या प्रकरणावरून महापालिकेत एकच खळबळ उडाली आहे. ( Moshi Tragedy ALR tender controversy)

Moshi Tragedy : मोशीतील कचरा डेपोचे कनेक्शन उरुळीच्या कचरा डेपोपर्यंत

पिंपरी-चिंचवडमधील मोशी प्रकल्पात काही दिवसांपूर्वी कचऱ्याच्या ढिगाऱ्याखाली दबल्यामुळे नऊ कामगारांचा मृत्यू झाला होता. असे असतानाही, पुणे महापालिकेने अँटनी लारा कंपनीचे डमी नावाने सादर केलेले टेंडर उघडले. हे कृत्य नैतिकदृष्ट्या चुकीचे असल्याचा आरोप करत आपला परिसर चे उज्ज्वल केसकर व सुहास कुलकर्णी यांनी थेट मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि संबंधित मंत्र्यांकडे तक्रार केली आहे. प्रशासनाने हे टेंडर तातडीने रद्द करून खुली स्पर्धा होईल, असे नवीन टेंडर काढावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. ( Moshi Tragedy)

देवाची उरुळी व फुरसुंगी येथील कचरा प्रकल्पाशी संबंधित 'भूमीग्रीन' कंपनीच्या नाव बदलाच्या प्रस्तावापासून ते तब्बल ५०० टन क्षमतेच्या नवीन प्रकल्पाच्या टेंडरपर्यंत प्रशासनाची भूमिका संशयास्पद असल्याचा आरोप होत आहे. स्थायी समितीच्या बैठकीत हा प्रस्ताव मान्य करून घेण्यासाठी प्रशासनाने मोठी खेळी खेळली होती, मात्र विरोधकांच्या आक्रमक पवित्र्यामुळे तो एक आठवडा पुढे ढकलावा लागला. ( Moshi Tragedy)

PMC : राष्ट्रीय ई-गव्हर्नन्स पुरस्कार २०२६ मिळविणाऱ्या महापालिकेचा फुसका बार

टेंडरमधील अटी-शर्ती अशा प्रकारे तयार केल्या गेल्या की, 'भूमीग्रीन'लाच फायदा होईल आणि स्पर्धक कमी राहतील, असा आरोप होत आहे. यावर दक्षता विभागाने आक्षेप घेऊनही प्रशासनाने त्याकडे दुर्लक्ष केले.

हडपसर परिसरातील एका आमदाराच्या नात्यातील कंपनीला काम मिळवून देण्यासाठी प्रशासनाकडून 'रेड कार्पेट' टाकले जात असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे. तर स्थायी समितीच्या बैठकीत घाईघाईने मंजुरी घेऊन, मुख्य सर्वसाधारण सभेच्या जोरावर प्रस्ताव संमत करण्याचा प्रशासनाचा डाव असल्याचे माजी महापौर प्रशांत जगताप यांनी म्हटले आहे. ( Moshi Tragedy)

उज्ज्वल केसकर व सुहास कुलकर्णी यांनी प्रशासनाला धारेवर धरताना, शहरातील कचरा प्रकल्पांची नेमकी क्षमता, सध्या प्रक्रिया होणारा कचरा आणि कंपन्यांना दिले जाणारे बिल याचा तपशील त्वरित महापालिकेच्या संकेतस्थळावर जाहीर करावा, अशी मागणी केली आहे. दरम्यान, काँग्रेसने ही टेंडर प्रक्रिया रद्द करून पुन्हा निविदा काढण्याची मागणी केली असून, तसे न झाल्यास उच्च न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला आहे.

View this post on Instagram A post shared by Maharashtra Mirror (@maharashtramirrornews)

शेयर करें