Prakash Ambedkar On Uddhav Thackeray : प्रकाश आंबेडकरांनी केलेल्या मागणीनंतर आयोगाचा निर्णय; कागदपत्रे सादर न केल्याने कारवाईची शक्यता
मुंबई :- महाविकास आघाडी, मनसे आणि इतर विरोधकांनी 1 नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या ‘सत्याच्या महामोर्चा’ची तयारी पूर्ण केली असतानाच, त्यापूर्वी एक मोठी राजकीय आणि कायदेशीर अपडेट समोर आली आहे. कोरेगाव भीमा हिंसाचार प्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या आयोगाने माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे Uddhav Thackeray यांना ‘कारणे दाखवा नोटीस’ बजावली आहे.
नेमके काय आहे प्रकरण?
2018 मधील कोरेगाव भीमा हिंसाचार प्रकरणाची चौकशी सध्या जे. एन. पटेल यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगामार्फत सुरू आहे. गुरुवारी (30 ऑक्टोबर) आयोगाने ठाकरे यांना ही नोटीस बजावली.
प्रकाश आंबेडकरांची मागणी: या प्रकरणातील साक्षीदार आणि वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी याच वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात आयोगाकडे अर्ज दाखल केला होता.
त्यांनी विनंती केली होती की, ठाकरे यांनी 2020 मध्ये राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी सादर केलेली काही ‘महत्त्वाची कागदपत्रे’ आयोगासमोर आणावीत.
त्या कागदपत्रांमध्ये काही उजव्या विचारसरणीच्या संघटनांचा आणि नेत्यांचा कोरेगाव भीमा हिंसाचाराशी संबंध असल्याचा आंबेडकरांचा दावा आहे.
दोन नोटिशींना प्रतिसाद नाही
आंबेडकर यांच्या मागणीनंतर आयोगाने उद्धव ठाकरे यांना बाजू मांडण्यासाठी आणि कागदपत्रे सादर करण्यासाठी 12 सप्टेंबर आणि 27 ऑक्टोबर रोजी दोनदा नोटीस बजावली होती, मात्र ठाकरे यांनी त्याला कोणताही प्रतिसाद दिला नाही.
जामीन वॉरंटची शक्यता
उद्धव ठाकरे यांनी प्रतिसाद न दिल्याने, आंबेडकर यांच्या वकिलांनी आयोगाकडे एक अर्ज दाखल करून उद्धव ठाकरे यांच्याविरोधात जामीन वॉरंट बजावण्याची विनंती केली होती. कोलकत्ता उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायमूर्ती जे. एन. पटेल यांच्या अध्यक्षतेखालील चौकशी आयोगाने ठाकरेंना नोटीस बजावत विचारणा केली आहे की, प्रकाश आंबेडकरांनी केलेल्या जामीनपात्र वॉरंट जारी करण्याच्या विनंतीवर अंमलबजावणी का करू नये.उद्या ‘सत्याचा महामोर्चा’ निघण्यापूर्वी आलेल्या या नोटीसमुळे राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे.
