VTP Beaumonde : बिल्डर भूषण पालरेषांच्या अडचणीत वाढ; महारेराकडून ...

VTP Beaumonde : महाराष्ट्र रिअल इस्टेट नियामक प्राधिकरणाने (महारेरा) आपल्याच पूर्व आदेशाची अंमलबजावणी न केल्याप्रकरणी पुणे येथील नामांकित 'VTP Beaumonde' प्रकल्पाशी संबंधित विकसकाविरुद्ध अत्यंत कठोर भूमिका घेतली आहे. महारेराने याप्रकरणी विकसकाविरोधात थेट रिकव्हरी वॉरंट जारी करण्याचे आदेश दिले असून, संबंधित रक्कम महसूल थकबाकीप्रमाणे वसूल करण्याचे निर्देश पुण्यााच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. VTP Beaumonde MahaRERA Recovery Warrant

या कारवाईमुळे अश्दान डेव्हलपर्स चे भागीदार मीना कर्णे, भूषण पालरेषा, निलेश पालरेषा आणि अनिल कांकरिया यांच्या अडचणीत मोठी वाढ झाली आहे. VTP Beaumonde

Viman Nagar : विमान नगरमधील महापालिकेच्या ‘स्मार्ट’ कारभाराचे धिंडवडे

घरखरेदीदार अंकुश उल्हास सोलके यांनी VTP Beaumonde या प्रकल्पात फ्लॅट बुक केला होता. मात्र, ठरलेल्या वेळेत फ्लॅटचा ताबा न मिळाल्याने त्यांनी महारेराकडे दाद मागितली होती. यावर सुनावणी करताना महारेराच्या न्यायनिर्णय अधिकाऱ्यांनी २५ सप्टेंबर २०२५ रोजी दिलेल्या आदेशात, विलंबित ताब्याबाबत विकसकाने घरखरेदीदारास नियमानुसार व्याज अदा करावे, असे स्पष्ट निर्देश दिले होते.

मात्र, महारेराच्या या आदेशानंतरही विकसकाने घरखरेदीदाराला व्याजाची रक्कम देण्यास टाळाटाळ केली. महारेराच्या आदेशाची उघडपणे अवहेलना झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर अंकुश सोलके यांनी प्राधिकरणाकडे नॉन-कॉम्प्लायन्स अर्ज दाखल केला.

६.९५ लाख रुपयांची वसुली होणार

नॉन-कॉम्प्लायन्स अर्जावरील सुनावणीदरम्यान घरखरेदीदाराने फ्लॅटच्या मोबदल्यापोटी भरलेल्या रकमेवर नियमानुसार व्याजाची गणना केली असता, विकसकाकडून ६ लाख ९५ हजार ४६३ रुपये येणे बाकी असल्याचे निष्पन्न झाले.

https://www.instagram.com/reel/DbDI3jJIO7x/?igsh=MW5zN2ZhbjZyNTNoaQ%3D%3D

दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर आणि विकसकाने पूर्व आदेशाचे पालन न केल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर महारेराने कलम ४० अंतर्गत रिकव्हरी वॉरंट जारी केले.

महारेराच्या आदेशाची वेळेत अंमलबजावणी करणे विकसकावर बंधनकारक आहे. या प्रकरणात आदेशाचे उल्लंघन झाल्याने ६,९५,४६३ रुपयांची रक्कम महसूल थकबाकीप्रमाणे वसूल करून ती घरखरेदीदारास हस्तांतरित करण्यात यावी, असे स्पष्ट निर्देश महारेराने पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाला दिले आहेत. VTP Beaumonde

जिल्हाधिकाऱ्यांकडे हे वॉरंट वर्ग झाल्यानंतर आता महसूल विभागाकडून विकसकाच्या मालमत्तेवर जप्ती किंवा तत्सम कारवाई करून ही रक्कम वसूल केली जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. महारेराच्या या रोखठोक भूमिकेमुळे घरखरेदीदारांना मोठा दिलासा मिळाला असून, आदेश न मानणाऱ्या बिल्डरांचे धाबे दणाणले आहेत.