Rajendra Khedekar Case : जेजुरी देवस्थानचे विश्वस्त राजेंद्र खेडेकर यांचे धाबे दणाणले

पुणे, महाराष्ट्र मिरर

Rajendra Khedekar Case: जेजुरीच्या प्रसिद्ध श्री मार्तंड देवस्थान ट्रस्टचा विश्वस्त राजेंद्र बबन खेडेकर याला पुणे सत्र न्यायालयाने मोठा धक्का दिला आहे. नोकरीच्या आमिषाने तरुणांची फसवणूक केल्याप्रकरणी दाखल असलेल्या दोन वेगवेगळ्या भरती घोटाळा प्रकरणांमध्ये न्यायालयाने त्याचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळून लावला आहे. Rajendra Khedekar Case bail rejected recruitment scam

प्रथमदर्शनी गंभीर स्वरूपाचे आरोप, मोठ्या प्रमाणावर बेरोजगार तरुणांची झालेली आर्थिक फसवणूक, बनावट नियुक्तीपत्रे व शासकीय कागदपत्रांचा बेकायदेशीर वापर, तसेच या गुन्ह्यांच्या सखोल तपासासाठी आरोपीच्या पोलीस कोठडीची असलेली आवश्यकता या सर्व बाबींचा विचार करून न्यायालयाने हा अर्ज फेटाळला. विशेष म्हणजे, २०१६ आणि २०१७ मधील याआधीच्या गुन्ह्यांची माहिती दडवून ती न्यायालयापासून लपवल्याचेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे. Rajendra Khedekar Case

Pune Police :आरोपींची बोनेटवरून धिंड काढणे पोलिसांना भोवले

शेकडो तरुणांची फसवणूक आणि रॅकेटचा पर्दाफाश

राजेंद्र खेडेकर आणि त्याच्या म्होरक्यांच्या टोळीने सरकारी नोकऱ्यांचे आमिष दाखवून शेकडो सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांची फसवणूक केल्याचे तपासात उघडकीस आले आहे. बनावट लेटरहेड, खोटे शिक्के आणि बनावट शासकीय कागदपत्रांच्या आधारे हा गैरव्यवहार सुरू होता. याप्रकरणी याआधीही गुन्हे दाखल असून, या टोळीच्या जाळ्यात आणखी किती तरुण अडकले आहेत, याचा शोध सध्या पोलीस घेत आहेत.

गंभीर गुन्हे असतानाही विश्वस्तपदी वर्णी कशी?

एकीकडे देवस्थान ट्रस्टने आता खेडेकरच्या कारनाम्यांची उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी केली असली, तरी मूळ प्रश्न गंभीर स्वरूपाचे फौजदारी गुन्हे प्रलंबित असताना त्याची जेजुरीसारख्या पवित्र श्रद्धास्थानाच्या विश्वस्तपदावर निवड झालीच कशी, असा संतप्त सवाल नागरिक व भाविकांमधून उपस्थित केला जात आहे. या संपूर्ण प्रकरणामागे नेमका कोणाचा राजकीय वरदहस्त आहे, याचीही चर्चा आता रंगली आहे. Rajendra Khedekar Case

Crime News : ‘फटाका’ फोडणे पडले महागात; २७४ वाहनांना कारवाईचा दणका

एका प्रमुख धार्मिक स्थळाच्या विश्वस्तावर एवढे गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल होणे ही अत्यंत चिंताजनक बाब मानली जात आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची तातडीने गंभीर दखल घेऊन धर्मादाय आयुक्त आणि राज्य शासन विश्वस्तपदाबाबत काय कायदेशीर पावले उचलतात, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागून आहे. Rajendra Khedekar Case