अग्रलेख : ‘मौन’ ऋषीची कर्तृत्वगाथा
•आर्थिक उदारीकरणाचे जनक आणि संयमी नेतृत्वाचा एक अध्याय
2 मिनिट वाचन
•आर्थिक उदारीकरणाचे जनक आणि संयमी नेतृत्वाचा एक अध्याय
भारतीय राजकारणाच्या क्षितिजावर असे फार कमी नेते झाले, ज्यांनी आपल्या वाणीपेक्षा आपल्या कामाने जगावर प्रभाव टाकला. डॉ. मनमोहन सिंग हे अशाच व्यक्तिमत्त्वांपैकी एक. ज्या वेळी देश आर्थिक संकटाच्या उंबरठ्यावर होता, तेव्हा त्यांनी दाखवलेले धाडस आणि पंतप्रधान म्हणून त्यांनी सांभाळलेला देशाचा गाडा, हा भारताच्या आधुनिक इतिहासातील एक सुवर्णकाळ मानला जातो.
आर्थिक क्रांतीचे शिल्पकार
1991 चा तो काळ आठवला की आजही अंगावर शहारे येतात. भारताकडे विदेशी चलन संपले होते आणि सोने गहाण ठेवण्याची वेळ आली होती. अशा वेळी पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्या मंत्रिमंडळात अर्थमंत्री म्हणून डॉ. सिंग यांनी प्रवेश केला. 'जगाला ज्याची वेळ आली आहे, अशी कल्पना कोणतीही शक्ती रोखू शकत नाही,' असे म्हणत त्यांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेची दारे जगासाठी उघडली. 'लायसन्स राज' संपवून त्यांनी भारताला जागतिकीकरणाच्या वाटेवर आणले.
पंतप्रधान म्हणून संयमी नेतृत्व
2004 ते 2014 या दशकात त्यांनी पंतप्रधान म्हणून देशाचे नेतृत्व केले. युतीचे सरकार चालवताना अनेक मर्यादा असतानाही त्यांनी 'माहितीचा अधिकार' (RTI), 'शिक्षणाचा अधिकार' (RTI) आणि 'मनरेगा' सारख्या ऐतिहासिक योजना राबवल्या. अणुकराराच्या वेळी त्यांनी आपले सरकार पणाला लावले, पण देशाच्या ऊर्जा सुरक्षेबाबत तडजोड केली नाही. त्यांच्या काळात भारताने सरासरी 8 ते 9 टक्के विकासदर गाठला, जो एक विक्रम होता.
टीका आणि चारित्र्य
त्यांच्यावर 'मौन' राहिल्याची टीका झाली, पण त्यांनी कधीही टीकेला खालच्या पातळीवर जाऊन उत्तर दिले नाही. "इतिहास माझ्याबाबत अधिक दयाळू असेल," हे त्यांचे वाक्य आज सार्थ ठरताना दिसत आहे. कोळसा घोटाळा किंवा टू-जी घोटाळ्याच्या आरोपांच्या सावटातही डॉ. सिंग यांची वैयक्तिक प्रतिमा 'मिस्टर क्लीन' अशीच राहिली.
राजकीय वाटचाल: एका 'सभ्य' राजकारण्याचा झंझावात
1.राजकारणात प्रवेश आणि अर्थमंत्रिपद (1991-1996)
डॉ. सिंग यांचा राजकारणात प्रवेश अपघाताने झाला, असे म्हटले जाते. 1991 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांनी त्यांना देशाचे अर्थमंत्री म्हणून पाचारण केले.
त्यांनी राज्यसभेच्या माध्यमातून संसदेत प्रवेश केला.
आर्थिक संकटाच्या काळात त्यांनी मांडलेला 1991 चा अर्थसंकल्प हा भारताच्या आर्थिक स्वातंत्र्याचा जाहीरनामा ठरला.
2.पंतप्रधानपदाचा सुवर्णकाळ (2004-2014)
2004 मध्ये सोनिया गांधी यांनी पंतप्रधानपद नाकारल्यानंतर डॉ. मनमोहन सिंग यांच्याकडे देशाची धुरा सोपवण्यात आली. 'यूपीए-1' आणि 'यूपीए-2' अशा सलग 10 वर्षांच्या काळात त्यांनी अनेक ऐतिहासिक निर्णय घेतले.
भारत-अमेरिका नागरी अणुकरार (2008): या करारासाठी त्यांनी आपले सरकार पणाला लावले होते. डाव्या पक्षांनी पाठिंबा काढल्यानंतरही त्यांनी हा करार पूर्ण केला, ज्यामुळे भारताचा अणू-अस्पृश्यता संपली.
आर्थिक समावेशकता: त्यांच्या काळात कोट्यवधी लोक गरिबी रेषेतून बाहेर आले. 'आधार' (UIDAI) योजनेची पायाभरणी त्यांच्याच काळात झाली.
सामाजिक कायदे: माहितीचा अधिकार (RTI), अन्नसुरक्षा कायदा आणि मनरेगा (MGNREGA) यांसारख्या क्रांतिकारी योजनांनी ग्रामीण भारताचा चेहरामोहरा बदलला.
3.राज्यसभेतील प्रदीर्घ उपस्थिती
डॉ. मनमोहन सिंग यांनी 1991 ते 2019 पर्यंत आसामचे प्रतिनिधित्व केले आणि त्यानंतर ते राजस्थानमधून राज्यसभेवर निवडून आले. 30 वर्षांहून अधिक काळ त्यांनी संसदेत आपल्या विद्वत्तेची छाप पाडली. विरोधी पक्षात असतानाही त्यांच्या शब्दाला सरकारकडून विशेष मान दिला जात असे.
4.राजकीय वारसा आणि निवृत्ती
2014 मध्ये सत्तांतर झाल्यानंतर त्यांनी सक्रिय राजकारणातून हळूहळू निवृत्ती घेतली. मात्र, नोटाबंदी किंवा जीएसटीच्या अंमलबजावणीच्या वेळी त्यांनी संसदेत केलेली भाषणे आजही आर्थिक धोरणांचे मार्गदर्शन मानली जातात
