Devendra Fadnavis : "खरातला वाचवणारे सुटणार नाहीत, माझ्याकडे सर्वांचे पुरावे आहेत!"; देवेंद्र फडणवीसांचा मविआला थेट इशारा

Devendra Fadnavis On Ashok Kharat : "राजकीय रंग देऊ नका, हा महिलांच्या सन्मानाचा प्रश्न"; 39 लाख लिटर पाणी आरक्षणाचे शासन निर्णय दाखवत मुख्यमंत्र्यांचा पलटवार

मुंबई :- नाशिकचा भोंदू बाबा अशोक खरात Ashok Kharat याच्या लैंगिक शोषण प्रकरणावरून सुरू असलेल्या राजकीय वादात आता राज्याचे मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अत्यंत आक्रमक भूमिका घेतली आहे. "या प्रकरणात कोणाचीही गय केली जाणार नाही, मग तो कितीही मोठा असला तरी त्याला सोडणार नाही," असा सज्जड इशारा मुख्यमंत्र्यांनी दिला आहे. विशेष म्हणजे, संजय राऊतांच्या आरोपांना उत्तर देताना फडणवीसांनी थेट महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातील शासन निर्णयाचा (GR) दाखला देत प्रत्युत्तर दिले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणाच्या तपासाबाबत आणि राजकीय आरोपांबाबत मांडलेले प्रमुख मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत.

"सर्वात जास्त पुरावे माझ्याकडेच आहेत"

संजय राऊत यांनी केलेल्या आरोपांना उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले, "या प्रकरणाला कोणीही राजकीय रंग देऊ नये. जर कोणाकडे पुरावे असतील तर ते खुशाल समोर आणावेत, पण लक्षात ठेवा, या प्रकरणातील सर्वात जास्त पुरावे माझ्याकडेच आहेत. विरोधी पक्षातील कोणते लोक या बाबाकडे जायचे, याचे सर्व रेकॉर्ड आमच्याकडे आहेत, पण सध्या पोलिसांना त्यांचे काम करू द्या."

'एसआयटी'मार्फत कडक मॉनिटरिंग

या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन नाशिक पोलीस आयुक्त आणि विशेष तपास पथक (SIT) यांच्या कामकाजावर स्वतः पोलीस महासंचालक (DG) लक्ष ठेवून आहेत. "अशोक खरातने आपल्या तथाकथित दैवी शक्तीचा वापर करून महिलांची फसवणूक आणि शोषण केले आहे. पीडित महिला आता हळूहळू समोर येत आहेत, त्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबाला धीर देण्याचे काम सरकार करत आहे," असे फडणवीसांनी स्पष्ट केले.

महाविकास आघाडीवर 'पाणी आरक्षणा'वरून निशाणा

अशोक खरातला कोणाचा राजाश्रय होता, या राऊतांच्या आरोपाला उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी 31 जुलै 2020 रोजीचा शासन निर्णय समोर आणला.

39 लाख लिटर पाणी: "अशोक खरात अध्यक्ष असलेल्या मिरगाव येथील 'श्री शिवनिका संस्थान'साठी दारणा धरणातून 39 लाख लिटर पाणी आरक्षित करण्याची मंजुरी महाविकास आघाडी सरकारने दिली होती," असा दावा फडणवीसांनी केला.

मविआचा जीआर: "कोणी कोणाला भेटले यावरून गुन्हे दाखल होत नसतात, पण त्याला अधिकृत बळ कोणी दिले? त्याला पाणी कोणी दिले? हे तुम्हीच पाहिले आहे," असे म्हणत त्यांनी उद्धव ठाकरेंवर अप्रत्यक्ष निशाणा साधला.

"व्हिक्टीम्सना धीर देणे हे आमचे कर्तव्य"

सामाजिक दबावामुळे महिला अनेकदा पुढे येत नाहीत, याची जाणीव करून देत मुख्यमंत्री म्हणाले की, "हे अत्यंत गंभीर प्रकरण आहे. आम्हीच याचा भांडाफोड केला आहे. महिलांच्या प्रतिष्ठेचा (Dignity) हा प्रश्न असून, जे कोणी या विकृतीला साथ देत होते, त्यांचे धाबे आता दणाणले आहेत. या प्रकरणात कुणालाही 'स्पेअर' केले जाणार नाही."